प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो शासक आफैँ हो– महात्मा गान्धी

  नयाँ वर्ष २०७४ वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचन नेपाली समाजमा ‘स्वराज’ को प्रारम्भिक विन्दु हो भनी बुझ्न सकिन्छ । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहँदा महात्मा गान्धीले स्वराजको कल्पना गरेका थिए भारतीय समाजको । आफूले आफैँमाथि नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मान्यता स्थापित गर्ने र केन्द्रको कुनै दबाब र सहयोगबिना एउटा आत्मनिर्भर समाज निर्माण गर्ने आदर्श सोच महात्मा गान्धीले प्रस्तुत गरेका थिए सात दशकअगाडि ।

 नेपालको संविधान निर्माताहरूले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्दा के सोचेका थिए होलान् ? यकिन साथ भन्न सकिन्न । किनकि कुनै पनि दल र दलबाहिरका नेताले नेपाली समाजसँग स्वराजको संवाद गर्न रुचाएनन् । तर वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन भने नेपाली समाजलाई स्वराजतर्फ अगाडि बढाउने कार्यमा कोसेढुंगा हुनसक्छ यदि दलले देश र समाजको हितमा बुद्धिमतापूर्वक उम्मेदवारी चयन गरेको खण्डमा । दलका नेताले ‘राम्रो मान्छेभन्दा आफ्नो मान्छे’ लाई उम्मेदवारी दिएर स्थानीय सरकारमा अक्षम र अयोग्यलाई पुगाए भने देश र नेपाली समाजले अकल्पनीय दुःख र पीडा भोग्नुपर्ने छ भविष्यमा । दलका नेतासामु एउटा ऐतिहासिक अवसर आएको छ नेपाली समाज रूपान्तरणको । आशा गरौँ, यो अवसर खेर जान दिने छैनन् दलहरूले ।  

विराटनगर उपमहानगरपालिकाको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि एक मित्रले बडो जोडदाररूपमा आफू योग्य रहेको दाबी मसँग गरे । स्थानीय निकायको केही अनुभव आफूसँग रहेको र कांग्रेसमा तीन दशकदेखि सक्रिय पनि सुनाए । नैतिक र आर्थिकरूपले पतीत चरित्रका ती बिम्ब हुन विराटनगरको समाजमा । तर नेताको संरक्षणले लामो समयदेखि तिनको हालीमुहाली विराटनगरदेखि काठमाडौँसम्मको राजनीतिमा छ ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको अधिकारको सूची कहाँ के कसरी लेखिएको छ भनी मित्रलाई मैले सोधेँ । उनीसँग नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको राजनीतिक व्यवस्थाबारे नै जानकारी शून्य रहेछ, अधिकारको कुरा त उनले बुझ्दा पनि बुझेनन् । विराटनगर उपमहानगरपालिकाको पद उनका लागि सामाजिक प्रतिष्ठा माथि उठाउने र पैसा कमाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेछ भनी बुझ्न गाह्रो भएन । स्थानीय सरकारको नेतृत्वलाई यो खतरनाक ‘ट्राप’ मा फस्नबाट जोगाउन दलका नेता र मतदातासामु हिमालभन्दा ठूलो चुनौती छ ।

स्थानीय सरकारमा उम्मेदवारीका लागि दौडधूप गरिरहेका नेतामध्ये धेरै कमलाई नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारका सूचीबारे जानकारी रहेछ । यस्तो अवस्था देशको अधिकांश भागमा छ । संविधानको साक्षरता अभियान कुनै पनि दलले महत्वका साथ सञ्चालन गर्ने आवश्यकता ठानेनन् विगतमा । त्यसैले यो अवस्था अहिले आयो । विडम्बना, राजनीतिकरूपले जागरुक ठानिएको विराटनगरमा त संविधानमा भएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बुझ्ने विजोगकै अवस्था देखियो । बरु लेखनाथ पोखरा महानगरपालिकामा अध्यक्षका आकांक्षीहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघ भावी दिनमा कसरी सञ्चालन गर्ने ? त्यसका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आयाम कस्ता हुनेछन् ? अनि यी तीन तहबीच भावी दिनमा के÷कस्ता समन्वय र समस्या आउँछन् र समाधान गर्दै नयाँ नेपालको रचना कसरी गर्न सकिएला भनी प्रशस्तै चर्चा चलाएको देखेँ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सरकार निर्माणको निर्वाचन हो भनी बुझ्ने र बुझाउने जागरण दल र राज्यमा नहुँदा अहिले सबैले आफ्नो उम्मेदवारी दाबी गरेका छन् । कांग्रेस र एमाले पार्टीले स्थानीय नेतृत्वलाई उम्मेदवारी चयनको अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि उम्मेदवार छान्ने निर्णायक तहमा बस्ने मानिस नै अज्ञान छन् संविधानबारे । दलहरूको तयारी कमजोर र प्रभावहीन भए पनि जनता आफ्ना प्रतिनिधि छान्न जागरुक र सचेत देखिन्छन् यो पटक ।

झण्डै दुई दशकपछि अगाडि बढेको स्थानीय सरकारको निर्वाचन प्रक्रियामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र स्वराजको अभ्यास हुने भएकाले यो निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्ववारे प्रकाश पार्ने काम नागरिक समाजको पनि छ । एक दशकअगाडि नागरिक समाजकै अगुवाइमा गणतन्त्रको आन्दोलन भएको हो । राजनीतिक दलहरू ‘डिसक्रेडिट’ हुँदा नागरिक समाजले गणतन्त्रको आन्दोलन बढाएको हो र सफलता पाएको हो ।   

बीस वर्षअगाडि जन्मेको बच्चा यो पटक भोट हाल्ने भएको छ । विगतमा एक पटकमात्र भोट हालेको युवा अहिले प्रौढतातिर लम्किएको छ । नेपालीको सञ्चार, सूचना र प्रविधिमा पहुँच बढेको छ र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको आयाम पनि बढेको छ । आफ्नो घर आँगनको शासक भ्रष्ट नहोस् भनी सतर्क हुने समय यही हो । भोलिका दिनमा सिंहदरवार र नेतालाई गाली गरी पाँच वर्ष समय खेर नफाल्ने हो भने मतदाताले आफ्नो शासक ठीक ढंगले छान्ने अवसर अहिले घर आँगनमा आएको छ । विगतमा ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ नारा लोकप्रिय थियो । अहिले ‘आफ्नो शासन आफैँ गर’ भनी संविधानले व्यवस्था गरेको छ र त्यो शासक छान्ने अवसर नेपाली जनतासामु छ । 

स्थानीय सरकारलाई आफ्नो कानुन आफँै बनाउने, आफ्नो राजनीतिक परिधिभित्रको बजेट आफैँ बनाउने, विकास बजेटका लागि साधन र स्रोत जुटाउने, घाटा बजेट भए परिपूर्ति गर्ने र ऋण माग्ने अनि स्थानीय तहमा न्यायको पनि निरुपण गर्ने जिम्मेवारी छ । अब यी सबै जिम्मेवारीका साथै सिंहदरवारले झँै विकास प्रशासनको कर्मचारी संयन्त्र पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो छुट्टै कर्मचारीतन्त्रको सहयोगबाट भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको विकास गरी संविधानमा भएको समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणको गुरुत्तर जिम्मेवारीको पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । के दलका नेताले आफ्ना स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई यो जिम्मेवारी बोक्न तयार गर्दै होलान ? त्यस्तो देखिँदैन । स्थानीय सरकारको निर्वाचन जीत र हारको मात्र प्रतिष्ठाले अगाडि बढ्दा देश र समाज चौपट हुने खतरा हुन्छ ।

विराटनगरलगायत अधिकांश ठाउँमा स्थानीय निर्वाचनलाई केही मठपतिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई भावी दिनमा कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सोचवाट बुझेको देखँे । एकातिर नेपालको संविधानले स्थानीय तहको संरचनालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै तहको अधिकार सुरक्षित गरेको छ भने अर्कोतिर निर्वाचनमार्फत यो बन्दोवस्तको नेतृत्व गर्नेहरूको तयारी र योग्यता भने कमजोर छ । स्वराजको यो अभियानमा पनि स्थानीय नेतृत्व नेताको आशीर्वाद र चाकडीको भरबाट अगाडि बढेको देखिनु संविधानको मर्म र स्वराजको यात्रामा विकृति र विसंगति छिर्ने खतरा देखियो ।

जनता र संविधानप्रति जिम्मेवारी नसोच्ने कार्यकर्ताको भीडबाट स्थानीय तहको नेतृत्व छान्दा सरकारमा भ्रष्ट र गुण्डाहरूको बिगबिगी बढ्ने खतरा छ । अहिलेको परिदृष्य हेर्दा सबै ठाउँमा राजनीतिलाई उद्योग र व्यापार बनाएर पैसा कमाउने धन्दा चलाउनेहरुरूको वर्चश्व हुनेछ भन्नु हतारो होला । तर राजनीतिक वातावरण दूषित र प्रदूषित बनेको देख्दा नेताहरू त्यसको प्रभावमा पर्नसक्ने खतरा कम छैन ।

संविधानअनुसार नेपालको मूलधारका राजनीतिक दल र तिनका नेताले स्थानीय तहको कार्यकर्ता कुन स्तरको हुनुपर्छ भन्ने सोच्न सकेनन् विगतमा । तयारी पनि गरेनन् ।  संविधानले पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता र क्षमताबारे केही भनेको छैन । तीन दशक जुन वर्ग र नेतृत्वले नेपालको लोकतन्त्रलाई विकृत र भ्रष्ट बनायो अहिले तिनै स्थानीय सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा छन् । तर पनि ७४४ वटै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सबै भ्रष्ट र अक्षम नै पुग्छन भन्नु अनर्थ हुन्छ । ७४४ मध्ये २५ प्रतिशतमात्र पनि नैतिकवान र सक्षम नेता निस्किए भने भविष्यको नेपालको नेतृत्वमा तिनै पुग्नेछन् । अर्थात स्थानीय सरकारबाट भोलिका दिनमा कामका आधारमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय नेता निस्कने कुरामा भने शंका छैन ।

स्वराज नेपालको अभियानमा वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन यस कारण पनि महत्वको हुनेछ कि देशमा दलभित्रबाट नयाँ र सक्षम नेतृत्व आउन सम्भव नै भएन । देशलाई समृद्धशाली बनाउन सक्रिय हुन्छु भन्ने भावना बोकी राजनीतिक दलमा गएर भूमिका खेल्छु भन्ने सम्भावना यतिखेर छैन । रामेश्वर खनालमात्र त्यसको उदाहरण होइनन्, यस्ता उदाहरण अनेक छन् । पार्टीभित्र स्वच्छ र स्वार्थरहित राजनीति गर्छु भन्ने कैयन् निष्ठावान राजनीतिकर्मी धेरै पहिलेदेखि धनबल र बाहुबलका कारण पाखा लागेर बसेका छन् ।

त्यसैले पार्टीको ब्यानर बाहिरबाट पनि प्रभावशाली व्यक्ति र समुदायको प्रयासले स्थानीय सरकारमा उम्मेदवारीको तयारी गर्नु राम्रो हुनेछ । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा कम्तीमा एक वा दुई क्षेत्रमा असल र योग्यलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा उठाएर जिम्मेवारी सुम्पने चुनौती लिनुपर्छ ।

नेपालको भावी राजनीतिक पुस्ता अब पार्टीबाट होइन यही ७४४ मा काम गरी जनताको भरोसा र विश्वास जित्नेबीचबाट उदाउन सक्छन् भनी अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारमा उदाहरणीय काम गर्ने प्रतिस्पर्धाबाट नै नेपालको भावी नेता जन्मनेछ भन्ने वातावरण बनाउन दल चुके । नागरिक समाजदेखि प्रवुद्ध वर्गले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न अहिले जाँगर देखाउने र भावी नेपालका लागि सक्षम नेता निर्माण गर्न जुट्ने अवसर अहिले नै हो ।  

मधेसी मोर्चाका बुद्धिजीवीहरू स्वराजको नारा खुबै लगाउँछन् । अनि आदिवासी र जनजातिमा पनि आफ्नो शासन आफँै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने भावना व्याप्त छ । यी सबै असल भावना हुन् तर त्यहाँ जाने बाटो कुन हो ? निसन्देह वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचन नै स्वराजतर्फ जाने बाटो हो । समाजको सबै तप्का र जातिका लागि स्थानीय सरकारको निर्वाचन अवसर हो । पूर्ण स्वराजमा पुग्न समय लाग्ला तर दैलोमा आएको स्वराज अभियानमा अगाडि बढ्न प्रत्येक नागरिकलाई यतिखेर अववर आएको छ । महात्मा गान्धीको, विनोभा भावेको र जयप्रकाश नारायणको स्वराज अभियान भारतमा अलमलियो । बिपी कोइरालाको विकास मोडल पनि स्वराज अभियानतर्फको यात्रा थियो, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसले बिर्सियो । नेपालको संविधानले न्यायपूर्ण, समतामूलक सामजिक विकासको जुन कल्पना गरेको छ, त्यसको माध्यम हुनसक्छ स्थानीय सरकार ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७३ ०४:१० मंगलबार