काठमाडौं–केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रलाई करिब तीन महिना लागेको छ । गत असोजमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गरेको माओवादीले ६ महिनासम्म आफैँले समर्थन गरेको सरकारलाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले सहयोग गरे पनि त्यसयता कहिले सरकारमा रहेर पनि अपहेलित भएको त कहिले प्रधानमन्त्रीले सहयात्रीलाई ध्वस्त पार्न खोजेको भन्दै विरोध गर्न थालेको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई गिराउनुपर्छ भनेर वैशाख दोस्रो साता कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा ‘भद्र सहमति’ भएपछि सरकार फेरबदलको चर्चा सुरु भएको थियो । देउवा र महरा दिल्लीबाट फर्केलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अन्तिम तयारी भएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २३ गते माओवादीसँग नौबुँद सहमति गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास गरे पनि अन्ततः त्यो प्रयास तीन महिनामै असफल हुन पुग्यो ।
 

राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार वैशाखमै संकटमा परेको ओली सरकार अहिलेसम्म प्राविधिक रूपमा मात्र टिकेको थियो । ‘सहकार्यको ६ महिनामै ओलीसँग माओवादीको भित्री मोह लगभग समाप्त भइसकेको थियो,’ ती राजनीतिक विश्लेषकले भने, ‘त्यसमा केही दोष ओलीको, केही दोष सत्ता गठबन्धनकै दलको छ भने त्यो भन्दा बढी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले खेल्ने काम गरे ।’

वैशाखमै लगभग ढल्ने निश्चित भइसकेको सरकारले तीन महिनासम्म निरन्तरता पाउनुमा त्यतिखेर ओलीले नौबुँदे सम्झौता गरेर चलाखी गरेको भन्दा पनि सर्वसाधारणमा नराम्रो खबर जाने निष्कर्षमा कांग्रेस र माओवादी पुगेको अर्का विश्लेषकको बुझाइ छ । ‘दुबै नेता (देउवा र महरा) दिल्लीबाट फर्केको केही दिनमै सरकार परिवर्तन गर्दा नराम्रो खबर जान सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यही बेला माओवादीको मनोवल बढ्ने गरी ओलीले नौबुँदे सहमति गरे ।’ सरसर्ती हेर्दा एमाले–माओवादीबीच भएका नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने सम्भावना नै नरहेको धेरैको भनाइ छ । ‘द्वन्द्वकालीन समयमा माओवादीले गरेका घरजग्गा कारोबारको निर्णयलाई ओली सरकार त के माओवादी आफैँ नेतृत्वमा आए पनि लागू गर्न सम्भव हुँदैन,’ उनले भने ।

अहिले माओवादीका लागि सरकार छाड्नका लागि सबभन्दा गतिलो निहुँ नौबुँदे कार्यान्वयन भएन भन्ने छ । एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भनेर निकै दौडधुपमा लागेका माओवादी हेडक्वाटर सदस्य जनादर्न शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नौबुँदेको कार्यान्वयनलाई जोड दिने भन्दा पनि हरेक सरकारी निर्णयमा एकलौटी गर्ने मात्र काम गरेको गुनासो गर्छन् । ‘राष्ट्रका अघि खडा भएका कुनै पनि समस्या समाधान गर्नेतर्फ ओलीको ध्यान जाँदै गएन,’ उनले भने, ‘जुन उद्देश्य राखेर सरकार गठन गरिएको थियो । त्यो उद्देश्य नै पूरा नभएपछि सरकारमा बसिरहनुको कुनै अर्थ भएन ।’

शर्माका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले जब मन्त्रालय टुक्राउन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि सत्तारुढ दलबीच मनमुटाव सुरु भएको हो । अहिलेको सरकार गिराउन प्रयास गर्दै आएका माओवादीका अर्का नेता कृष्णबहादुर महराले सकेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नै राष्ट्रिय सरकार गठन होस् भन्नेमा सहयात्री दल रहेपनि बेवास्ता गर्दा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु परेको बताउँछन् । ‘न नौबुँदे न तीन बुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गरियो,’ महराले भने, ‘सहयात्री दल नै अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएपछि समर्थन फिर्ता लियौं ।’ विकसित राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार मंगलबार अबेरसम्म माओवादीले घोषणा गरे अनुसार सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना कम हुँदै गए पनि महराले भने त्यो सम्भावना अझै कायमै रहेको दाबी गरे । महराका अनुसार माओवादी अब बन्ने नयाँ सरकारले स्थानीय, प्रादेशिक तथा संसदीय निर्वाचनसम्म गराउने छ । स्रोतका अनुसार आउँदो चैतसम्म माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने त्यसपछि देउवाको पालो आउनेछ ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषक एमाले र माओवादीबीचको सहकार्य छोटो समयमै टुंगिनुलाई ‘एउटा जंगलमा दुईटा बाघसँगै बस्न नसकिने’ ठान्छन् । ‘ओलीले माओवादीलाई उपयोग गर्ने नीति लिए भने दाहालले पनि ओलीभन्दा के कम भन्ने अहंकार देखाए,’ माओवादी निकट मानिने अर्का राजनीतिक विश्लेषकले भने, ‘दुबैको अहंकार र दरकारका कारण माओवादी–एमाले सत्तागठबन्धन छोटो समयमा टुंिगयो । जुन अहिलेको लागि आवश्यकता होइन ।’
माओवादीभित्रै असन्तुष्टि

ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयलाई बढाइचढाइ गरिरहँदा माओवादीकै कतिपय वरिष्ठ नेता भने उक्त निर्णयबारे बेखबर रहेको पाइएको छ । पार्टीभित्रै राम्रोसँग छलफल र निर्णय नगरी वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णयप्रति माओवादीका केही नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेसको समर्थन लिएर दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमा दाहालपछि दोस्रो वरियताक्रममा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि हुन् । ‘मंगलबार पार्टीले गरेको निर्णय मैले मिडियाबाट थाहा पाएँ,’ श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘मिडियाको जानकारीपछि मात्र अध्यक्षले फोन गर्नु भएको थियो । उक्त निर्णयबारे पार्टीमा कुरा राख्नेछु ।’
 

मधेसी मोर्चाले ओलीलाई मत नदिने

प्रदेश विभाजन लगायतका सवालमा विरोध जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिका संसदमा विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मत खसाल्ने जानकारी दिएको छ । मोर्चाका नेता लालबाबु यादवले भने, ‘ओली नेतृत्वको सरकार मधेसी, दलित, जनजाति विरुद्ध रहेकोबारे हामीले विगतमा नै निर्णय गरेका हौं । त्यसैले उनको पक्षमा मत दिने कुरै आउँदैन ।’ अब बन्ने नयाँ सरकारमा सामेल हुने सम्भावना पनि कम रहेको उनको भनाइ छ । ‘यतिखेरको हाम्रो माग सरकारमा जानु भन्दा पनि मधेसका समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हो,’ राउतले भने ।

प्रकाशित: २९ असार २०७३ ००:२१ बुधबार