म्याग्दी – स्थानीयतहपुनः संरचनाअनुसार सहकारी ऐन बन्नुपर्ने म्याग्दीका सहकारीकर्मीले माग गरेका छन् । सदरमुकाम बेनीमा सहकारी संघ म्याग्दीले ६०औं सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राज्यले तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई समेत आवद्ध गरेपनि तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए ।
देशभर नयाँ संरचना अनुरुप स्थानीय निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला पुरानो सहकारी ऐनको कुनै औचित्य नभएको भन्दै सहकारीको कार्य क्षेत्रलाई पाँचवटा साबिकका गाविसबाट विस्तार गरेर जिल्लाका सबै गाउँपालिकामा कारोबार गर्न सक्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने सहकारी अगुवाको भनाइ थियो ।
राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएपनि परिचय अनुसारको जिम्मेवारी र सहकार्यमा राज्य चुकेको सहकारी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष दिपक विर्खचीले आरोप लगाए । ‘गाउँमा रोजगारमुखी अभियान सहकारीको प्रयासबाट भइरहेका छन् । महिलाले चुलोचौको छाडेर सहकारी आन्दोलनमा होमिएका छन्,’ उनले भने। 
पुरानो सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार अगाडि बढ्न सकिने अवस्था नभएकाले समय अनुकूलको ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी दिवसमा आयोजित कार्यक्रम उद्घाटन गर्दैै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले सहकारी अभियानले गरिबी निवारणमा भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले सहकारीले राज्यले अबलम्बन गरेका नीति कार्यान्वय नगर्नुपर्नेमा जोड दिए । 
‘नाफा भन्दा पनि घरघरमा सहकारीका सदस्य पुर्याउने नीतिलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जिल्लामा केही सहकारीको काम निकै उत्कृष्ट देखियो,’उनले भने । दिवसको अवसरमा पत्रकार महासंघ म्याग्दीका सभापति तारानाथ शर्मा, दोभान कृषि सहकारीकी अध्यक्ष अमृतदेवी बानियाँ, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कर्माचार्य लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । बेनी बजारमा प्रभातफेरी पनि गरिएको थियो । 
सोही अवसरमा नारी जागृति महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी पहिलो, दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी दोस्रो, लोक दिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थातेस्रो र संगिनी बचत तथा ऋण सहकारी सान्त्वना पुरस्कारबाट सम्मानित भएका थिए । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सहकारी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । करिब दुई सय १४ सहकारी रहेको जिल्लाका केही सहकारीले ठूला बैंकसँग समेत प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७३ ०६:१० सोमबार