माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन र्फिता लिएपछि ९ महिना अघि गठन भएको ओली सरकार धरापमा परेको छ। नयाँ संविधानअनुसार सरकार प्रक्रिया के के हुन्छन्? अन्यौलको यो विषय स्पष्ट पार्न नागरिकन्युजका कृष्ण ढुंगानाले संविधानविद् अधिवक्ताहरुसँग कुराकानी गरेका थिए। पढ्नुहोस् उनीहरुको धारणा :

राजीनामा नदिए संसदको प्रक्रियामा जानुपर्छ
विपीन अधिकारी, अधिवक्ता

माओवादीले साथ छोडेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतको सरकार निरन्तरता पाइरहन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो छोड्दिनु पर्‍यो होइन भने संवैधानिक प्रक्रियामा जानुपर्छ । संसदमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ । अथवा माओवादीले अर्को वक्तव्य दिएर सरकारसँगै छु भनेर देखाउनु पर्‍यो

संविधानले संसदीय प्रणाली अपनाएकोले संसद शक्तिशाली छ । संविधानको धारा २९८ अनुसार अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने भन्ने होइन । सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएको भए अविश्वास प्रस्तावको कुरा संविधाना लेखिने थिएन होला । तर त्यो त लेखिएको छ ।  यसको अर्थ हो सरकार परिवर्तन हुन सक्छ । प्रजातन्त्रमा सरकार परिर्वतन सामान्य कुरा हो । अब सरकार अल्पमतमा परेको छ यस्तो अवस्थामा सरकारले मसँग बुहमत छ भनेर संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्‍यो। अथवा विपक्षीले संसदमा दर्ता गराउने अविश्वास प्रस्तावलाई विफल तुल्याएर आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन सक्नुपर्‍यो।

राजनीतिक रुपमा हेर्दा यो केटाकेटीको खेल जस्तो देखिन्छ। संयुक्त सरकारको निर्माण एउटा सैद्धान्तिक धरातलमा हुन्छ । यो सरकार पनि एउटा साझा धरातल निर्माण गरेर साझा कार्यक्रमका लागि न्युनतम मापदण्ड तोकेर सरकार गठन भएको हो। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा स्पष्ट कारणहरु बिनै माओवादी सरकारबाट अलग भएको देखिन्छ । सरकार लगभग भंग हुने अवस्थामा पुगिसक्यो तर त्यसको सैद्धान्तिक विमपति के हो भन्ने  स्पष्ट छैन । फगत प्रधानमन्त्री मात्र फेर्ने कुरा देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग दुई बाटा छन्ः राजीनामा वा अविश्वास प्रस्ताव सामना
कुमार रेग्मी, अधिवक्ता

माओवादी सरकारबाट पछि हटेको अवस्थामा अघि बढ्ने अब दुई वटा बाटा छन्। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिने अथवा संसदमा विपक्षीले ल्याउने अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने। यो बाहेक अहिलेको सरकारको निरन्तरता चाहने हो भने प्रधानमन्त्री आफैँले मुख्य सत्ता साझेदारले छोडेको हुँदा विश्वासको मत लिन चाहन्छु भनेर आफैँ पनि संसदमा जान सक्नुहुन्छ। संवैधानिक दृष्टिबाट हेर्दा माओवादीले छोड्दैमा यो सरकार ढलिहालेको चाहिँ होइन। संसदमा अल्पमतमा नपरेसम्म र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्था बाहेक सरकार विगठन हुन सक्दैन। यो सरकारले संसद भंग गरेर चुनाब घोषणा गर्न चाहिँ सक्दैन।

संविधानअनुसार सरकार अल्पमतमा परेको संसदले परीक्षण नगरेसम्म यो सरकारको निरन्तरतामा प्रश्न उठ्न सक्दैन । अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री सामु दुई विकल्प छन् १. संसदमा विश्वासको मत लिने २.राजीनामा दिने ।

प्रधानमन्त्रीसँग दुई विकल्प
टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता तथा बार पूर्व उपाध्यक्ष

सरकारमा संलग्न भएको एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकार ढलेको भन्न मिल्दैन । संविधानअनुसार सरकार अल्पमतमा परेको संसदले परीक्षण नगरेसम्म यो सरकारको निरन्तरतामा प्रश्न उठ्न सक्दैन । अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री सामु दुई विकल्प छन् १. संसदमा विश्वासको मत लिने २.राजीनामा दिने । विपक्षीलाई संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विकल्प छ ।
संविधानले संक्रमणकालमा एक भन्दा बढी सरकारको कल्पना गरेको छैन । तर संसदीय व्यवस्थामा अल्पमतमा परिसकेपछि त्यही सरकारले निरन्तरता पाउने कुरा उपयुक्त मानिँदैछन। त्यसैले दुई मध्ये कुन विकल्प रोज्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा हो ।

सरकार काम चलाउ भइसक्यो
चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता

संविधानले २०७४ माघ ७ गतेसम्मलाई संक्रमणकालको रुपमा लिँदै सहमतीय, बहुमतीय र काम चलाउ तीन किसिमका सरकारहरुको परिकल्पना गरेको छ । अहिलेको सरकार ढलेको अवस्थामा नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भन्ने होइन । संविधानअनुसार सरकार गठन तिनै प्रकारहरुको चक्रमा परिक्रमा गरेको अवस्था छ । त्यसैले अहिलेको सरकार आइसकेपछि विगठन हुन सक्दैन भन्ने होइन ।
यो सरकार संयुक्त सरकार हो । यसको एउटा दलले सरकार छोडेँ है भनेर संसदलाई जानकारी गराएको अवस्थामा सरकारको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसैले यो काम चलाऊ हुन पुगेको छ । संसदीय पद्धतिअनुसार अब सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिए मात्र यो अघि बढ्न सक्छ । सहमतीय वा बहुमतीय सरकार गठन गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक अधिकार छ । विश्वासको मत पनि लिन गएन, राजीनामा पनि दिएन र उता विपक्षीले पनि अविश्वासको प्रस्ताव लगेन भने  यही सरकार चलिरहन्छ । बहुमत सरकार अरुले गठन गर्न नसक्दासम्म यही सरकार चलिरहन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न सक्दैनन्
भीमार्जुन अाचार्य, अधिवक्ता

संयुक्त सरकारमा साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा यसको राजनीतिक असर देखिए पनि संविधानअनुसार सरकारको हैसियतमा फरक पर्दैन । जबसम्म विपक्षीले सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव अनिवार्य रुपमा पारित गर्दैनन् तबसम्म यो सरकारको कानुनी  हैसियत उस्तै हो । संवैधानिक रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित वा राजीनामा मात्रै अहिलेको सरकार विगठनका दुई विकल्प हुन्। यो सरकार संविधानको धारा २९८ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार गठन भएको हो । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार दिइएको छैन।

प्रकाशित: २८ असार २०७३ १३:१७ मंगलबार