coke-weather-ad
१२ वैशाख २०८१ बुधबार
image/svg+xml
अर्थ

युरो–४ मापदण्डको तेल आयो

काठमाडौं-नेपाल आयल निगमले न्यून प्रदूषण र धेरै माइलेज दिने युरो–४(फोर) स्ट्यान्डर्ड (मापदण्ड)को डिजेल र पेट्रोल आयात सुरु गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट शनिबारदेखि युरो–४ मापदण्डको पेट्रोल र डिजेल ल्याउन थालेको निगमले जनाएको छ।

अहिलेसम्म प्रयोग गरेको युरो–३ मापदण्डको पेट्रोल र डिजेललाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्दै युरो–४ ल्याउन सुरु गरेको निगमले जनाएको छ । युरो–४ तेल मंगलबारबाट उपभोक्तालाई वितरण गर्ने निगमका प्रवक्ता सीताराम पोख्रेलले बताए । ‘शनिबारदेखि आइओसीका सबै रिफाइनरीबाट युरो–४ मापदण्डकै तेल ल्याउन थालेका छौं,’ पोख्रेलले भने, ‘अहिले मौज्दात रहेको तेल सकिनासाथ मुलुकभरका सबै पम्पबाट नयाँ मापदण्डको तेल वितरण गर्छौं ।’

अहिलेको भन्दा उच्च गुणस्तरको तेल भए पनि मूल्य भने उही हुनेछ । ‘युरो–३ भन्दा युरो–४ तेल केही महँगो हुन्छ,’ प्रवक्ता पोख्रेलले भने, ‘तर, अहिले मूल्य नबढाई साबिककै मूल्यमा बिक्री गर्छौं ।’

अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय एक रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेल ७७ रुपैयाँ ५० पैसामा बिक्री भइरहेको छ । अहिल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेकोले पनि निगमले मूल्य नबढाएको हो ।

युरो–४ मापदण्डको तेलले युरो–३ भन्दा करिब दुई गुणा कम वायु प्रदूषण गर्ने विज्ञ बताउँछन् । युरो–३ मा सल्फर एक सय ५० पिपिएम हुन्छ । युरो–४ मा ५० पिपिएममात्र हुन्छ । सल्फरको मात्रा कम हुँदा इन्जिनले गर्ने वायु प्रदूषण घट्छ ।

नयाँ मापदण्डको तेलले वायु प्रदूषण कम गर्नुका साथै माइलेज समेत धेरै दिने प्रवक्ता पोख्रेलले बताए । ‘विगतको तुलनामा करिब दुई गुणा कम प्रदूषण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो तेलले इन्जिनको आयु समेत बढाउँछ ।’

आइओसीले तेल उत्पादक मुलुकबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गरेर प्रयोग गरी बिक्रीसमेत गर्छ । आइओसीका सबै रिफाइनरीले युरो–४ मापदण्डकै तेल तयार गर्न सुरु गरेका छन् । सन् २०२० सम्ममा युरो–६ मा जाने लक्ष्य रहेको निगमले जनाएको छ ।

नाकाबन्दी ताका विराट पेट्रोलियमले युरो–४ मापदण्डको तेल भन्दै बजार मूल्यभन्दा ३१ रुपैयाँ महँगोमा बेचेको थियो । विराटले आइओसीको हल्दिया रिफाइनरीबाट ल्याएको भन्दै धेरै मूल्यमा बेचेपछि चौतर्फी दबाब भएपछि निगमले रोकेको थियो । निगमले युरो–४ मापदण्डको तेल ल्याउनु स्वागतयोग्य भए पनि बिनातयारी ल्याएको पेट्रोलियम व्यवसायीले जनाएका छन् । निगमले प्रयोगकर्ता र बिक्रेतालाई जानकारी नै नदिई तेल ल्याएको पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले जनायो । ‘यो मापदण्डको तेल वातावरणको लागि राम्रो छ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले भने, ‘कहिलेदेखि प्रयोग गर्ने भन्नेमा तयारी नै भएन ।’ आइओसीले जुन तेल दियो त्यही ल्याएर बिक्रीमात्र गर्ने गरेको आरोप लगाए । युरो–४ तेलमा वाष्प धेरै भएकाले धेरै नष्ट हुने भए पनि यो विषयमा पनि छलफल नै नभएको प्रधानले बताए । ‘तेल ल्याउनु मात्र ठूलो कुरा होइन,’ प्रधानले भने, ‘त्यसको लागि डिपो, पेट्रोल पम्पमा संरचना तयार गर्ने विषयमा ध्यान दिइएको छैन ।’ यो तेलमा विगतको भन्दा अझ धेरै लस हुने भएकाले नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए ।

माइलेज धेरै र इन्जिन कम बिग्रिने भएकाले सवारी धनीलाई फाइदा हुनेछ ।  युरो–४ तेल ल्याउन नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)ले लबिङ गर्दै आएको थियो । युरो–४ प्रयोग हुने गाडीहरु यसअघि नै आयात भइरहेकोमा ढिला भए पनि नयाँ मापदण्डको तेल ल्याउनु स्वागतयोग्य काम भएको नाडाका महासचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । ‘युरो–४ तेलले अहिलेकोले भन्दा ३० प्रतिशत बढी माइलेज दिने अनुमान गरेका छौं,’ दुलालले भने, ‘कति ग्रेडको कस्तो छ भन्ने प्रयोग गरेपछि मात्र प्रमाणित हुन्छ ।’

केही वर्षदेखि युरो–४ मापदण्ड प्रयोग गर्ने सवारी आइरहे पनि धेरै पुराना सवारी भने युरो–३ मापदण्डकै छन् । भारतीय नाकाबन्दीको बेला चीनले दिएको पेट्रोल युरो–४ मापदण्ड भएकाले धेरै माइलेज दिएको चर्चा चलेको थियो ।

प्रदूषण शुल्कको रकम खर्च भएन

निगमले आयात गरेर बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रदूषण शुल्क लिए पनि खर्च भएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सरकारले भन्सार बिन्दुमा पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसाको दरले रकम उठाए पनि प्रयोगमा नआएको हो ।

तीन वर्षयता प्रदूषण शुल्क बापत तीन अर्ब २८ करोड ७६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको निगमले जनाएको छ । सो रकम वातावरण मन्त्रालयमा थन्किएको छ । वातारण प्रदूषणको रकम वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण न्यूनीकरणमा खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रकम खर्च नगरेकोमा संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले चासो राख्दै खर्च गर्न पटक–पटक निर्देशन दिइसकेको छ । रकम खर्च नभएपछि शुल्क हटाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । रकम उठाएर प्रयोगमा नल्याउने प्रवृत्ति गलत भएको संसदको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिका संयोजक सुभासचन्द्र शाह ठकुरीले बताए ।

 

 

 

 

 

 

प्रकाशित: २० चैत्र २०७३ ०४:१५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App