सरकारी अस्पतालमा उपकरण खरिद गर्दा आवश्यकताका आधारमा भन्दा कमिसनमा बढ्ता ध्यान जाने गरेको छ । भइरहेका मेसिन समयमै मर्मत नगरी नयाँ मेसिन किनेर कमिसन खाने दाउ पनि उत्तिकै देखिन्छ । रेडियोथेरापी मेसिन किन्ने कमिसन चलखेलकै कारण वीर अस्पतालमा डेढ वर्षयता क्यान्सर बिरामीले उपचार नपाउनु यही निरन्तरताको अर्को शृंखला हो । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो सरकारी उपचार केन्द्र वीर अस्पतालको यो हालतले क्यान्सर उपचारका लागि सर्वसाधारण महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । वीर अस्पतालले पाँच हजार रुपैयाँमा दिँदै आएको रेडियोथेरापी सेवाका लागि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले २५ हजार रुपैयाँ र अन्य निजी अस्पतालले ७५ हजारदेखि एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गर्छन् । तर, वीर अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामीलाई रेडियोथेरापीद्वारा उपचार गर्ने कोबाल्ट–६० मेसिन बिग्रेको १९ महिना भइसकेको छ जसका कारण बिरामी अन्यत्र महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका हुन्। यो अवस्थामा कमिसनको लोभकै कारण रेडियोथेरापी उपचार गर्ने मेसिन खरिद प्रक्रिया अड्काउनु र कमिसन पाउने आसमा कम गुणस्तरीय उपकरण खरिद गर्न खोज्नु आलोचनाको विषय हो । त्यसैले पनि यो विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गरेका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको ध्यान जानैपर्छ ।
वीरले क्यानाडामा बनेको कोबाल्ट–६० मेसिन १० वर्षको वारेन्टीसहित २०४८ सालमा खरिद गरेको थियो, जसलाई २५ वर्षसम्म प्रयोग गरियो । अहिले विशेषज्ञहरूले क्यानाडाली कम्पनीको कोबाल्ट–६० मेसिन १२ करोड रुपैयाँमा किन्न जोड दिइरहे पनि नेसनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स (न्याम्स) उपकुलपति डा. गणेशमान गुरुङले भारतीय कम्पनी भावाट्रोनको मेसिन ११ करोड ८० लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न दबाब दिइरहेको खुलासा भएको छ । जब कि भारतीय कम्पनीको यो मेसिनको मूल्य ६ देखि ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । यसैले पनि यो मेसिन खरिद प्रक्रियामा कमिसनको ठूलै खेल रहेको प्रस्ट भएको छ । त्यसमाथि वीर अस्पतालले खरिद गर्न लागेको यो मेसिनमा विशेषज्ञले तोकिदिएअनुसारको पूर्वाधारसमेत छैन । यसरी कम गुणस्तरको उपकरण खरिद गर्दा त्यसले दिनुपर्ने विशिष्ट किसिमको सेवा दिन सक्दैन । त्यसमाथि भारतीय मेसिन अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडिए) को स्वीकृतिका साथै विशेषज्ञले तयार पारेको मापदण्डअनुरूप नभएको भन्ने विज्ञहरूको भनाइले पनि यो कामयावी हुनेमा शंका छ । यो अवस्थामा वीरले अहिलेको मेसिन खरिद प्रक्रिया तुरुन्त रद्द गर्दै गुणस्तरीय उपकरण खरिद गर्नतिर लाग्न जरुरी छ ।
वीरले गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको आठ करोड बजेटमा कोबाल्ट मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु गरे पनि पछि बजेट नपुगेको भन्दै खरिद नगरेको हो । मन्त्रालयले १५ करोड रुपैयाँ दिएपछि ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरी करिब चार महिनाअघि अहिलेको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । पछिल्लोपटक दुईवटा कम्पनीले मात्र टेन्डर आवेदन गरेका थिए । भारतीय कम्पनी भावाट्रोनले ११ करोड ८० लाख र चेक गणतन्त्रको कम्पनीले १२ करोड ३० लाखमा मेसिन दिने आवेदन गरेअनुसार एफडिएको स्वीकृतिबेगरको मेसिन किन्ने तयारी गरिएको हो । एफडिए स्वीकृतिसहितको क्यानाडाली कोबाल्ट–६० मेसिन दिनसक्ने कम्पनीलाई भने टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनै दिइएन । आफू अनुकूलका आपूर्तिकर्तालाई सहज बनाउन यसो गरिएको स्पष्ट छ । न्याम्स उपकुलपतिले ‘एक साताभित्र मेसिन किन्ने निर्णय लिने जसमा स्वास्थ्यमन्त्री पनि सकारात्मक भएको’ बताएका छन् । मापदण्डविपरीतको गुणस्तरहीन मेसिन किन्ने कार्य भयो भने त्यसको दोष स्वास्थ्यमन्त्रीप्रति सोझिनेछ । यस हिसाबले पनि यो विषयलाई स्वास्थ्यमन्त्री थापाले गम्भीरतापूर्वक लिई गुणस्तरीय उपकरण खरिद गर्नेतर्फ निर्देशन दिन जरुरी छ । उनले सम्बन्धित अस्पताल र निकायलाई नै औषधि र उपकरण खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएका छन् । मन्त्री थापाले यस क्षेत्रको विकासका निम्ति उल्लेख्य योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा मातहतका निकाय गलत अभ्यासमा लागेका भए त्यसमा ध्यान पु¥याउने जिम्मेवारी पनि उनको हुन्छ ।
सर्वसाधारणले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने यो सवालमा जोसुकैले भाँजो हाले पनि त्यसको दोष स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वप्रति सोझिन्छ । वीर अस्पतालको सुधार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका स्वास्थ्यमन्त्री थापाले  बहुविशेषज्ञ सेवाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको जोहो गर्ने सवालमा मात्र होइन, त्यसको टिकाउपनमा ध्यान दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले ‘वीर सुधार’ लाई  प्राथमिकतामा राखेर तत्काल र दीर्घकालीन सुधारका जेजस्ता योजना बनाएका छन्, मुख्य कुरा त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । र, यस्ता सुधारका कार्य गर्दा ‘कस्मेटिक’ कुरामा मात्रै ध्यान दिने होइन, विशेष गरी सर्वसाधारणले सहज हिसाबले सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सुधारका क्रममा खरिद गरिने यस्ता उपकरणको कमिसन खेल रोक्न सकेनन् भने स्वास्थ्यमन्त्री थापाको वीर सुधार अभियान सफल हुन सक्दैन । यो सुधार कमिसनका लागि मात्रै अघि बढाइएको रूपमा व्याख्या हुनेछ । त्यसैले पनि स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आफू मातहतका निकायमा भइरहेको÷हुन लागेको अनियमितताका खेल रोकी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा उपकरण किन्ने स्थिति तयार पार्नुपर्छ ।  

प्रकाशित: २० चैत्र २०७३ ०४:०१ आइतबार