गत साता नेकपा एमालेले ‘विद्वत् सभा’ आयोजना गरेको समाचार पढ्न पाइयो। समाचार भन्छ– ‘२५ वर्षमा मुलुकलाई विकसित देशको सूचीमा पुर्‍याउन सक्ने मार्गचित्र बनाउनका लागि सुझाव लिन करिब सबै पेशागत क्षेत्र र फरक राजनीतिक आस्था भएकाहरूको भेला गरिएको’ सो सभामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘राजनीतिक अधिकारको लडाइँ सकिएको’ भन्दै देशको विकास र समृद्धि नै अबको कार्यसूची हुनुपर्ने बताए। ‘अति राजनीतीकरणले देश बिग्रेको’ स्वीकार्दै हरक्षेत्रमा ब्याप्त राजनीतीकरण र भागबन्डाको चलनले गर्दा देशले प्रगति गर्न नसकेको पनि उनले बताए । पंक्तिकारका लागि यो समाचार सुखद् आश्चर्य थियो । सुखद् यस कारणले कि एमालेको स्वीकारोक्तिका यिनै कुरा बारम्बार भन्दै, लेख्दै आउनेमध्येको यो पंक्तिकार पनि एक हो । र, आश्चर्य यस कारणले कि देश विकास गर्ने नै हो भने सबै पेशागत क्षेत्र र फरक राजनीतिक आस्था भएकाको सुझाव, सहयोग पनि आवश्यक पर्दोरहेछ भन्ने एमालेलाई समेत महसुस भएछ । अहिलेसम्म त पार्टी अध्यक्षदेखि तल्लो पंक्तिसम्मका एमाले कार्यकर्ता आफू ले सोचेको, गरेको र सुझाएकाले मात्र देश विकास हुन्छ भन्ठान्थे, त्यस्तो भावभंगी देखाउँथे ।

दलीयकरण र भागबन्डाको रोग मुलुकमा यति भयाबह छ कि यो अब मुलुकको प्रशासनमा मात्र सीमित छैन, जनता नै वाक्कदिक्क हुने गरी यसको संक्रमण समाजको तल्लो तहसम्म पुगिसकेको छ । त्यसैले अति राजनीतीकरण, दलीयकरण र भागबन्डाको राजनीति अब धेरै नटिक्ने, अबको युगको हाँकको सामना त्यस्तो राजनीतिले गर्न नसक्ने देखेर र जनतामा यतिखेर विकासको चाहना तीव्र रहेको यथार्थ बुझेरै विकासमा केन्द्रित हुने नाराका साथ नयाँ–नयाँ दल भटाभट खुलिरहेका छन् । विवेकशील, नयाँ शक्ति, साझा पार्टी इत्यादि त्यसै शृंखलाका दल हुन् । एमालेजस्तो ठूलो र पुरानो, चुस्त संगठन र जाँगरिला, प्रशिक्षित र समर्पित कार्यकर्ता भएको दलले पनि त्यही शृंखलामा आफूलाई उभ्याउँछ भने त्योभन्दा खुसीको कुरा अरु के हुन सक्छ ? दलको भन्दा देशको र कार्यकर्ता/समर्थकको भन्दा जनताको हितलाई सर्वोपरि मानेर उसले साँच्चै ‘सबका साथ सबका विकास’ शैलीको अजेन्डा इमानदारीपूर्वक अगाडि बढाउने हो भने अरु प्रमुख दल पनि त्यसै अजेन्डामा आउन बाध्य हुनेछन् । के एमालेले त्यसो गर्न सक्ला ? गर्ने गरी आफ्ना पंक्तिलाई पुनर्अभिमुखीकरण गर्न सक्ला ? यक्ष प्रश्नचाहिँ यो हो र यो प्रश्न र प्रश्नमा निहित संशय अकारण छैन ।

दलीय राजनीतीकरण, भागबन्डा र एमाले

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि ‘पञ्चायतीकृत’ गरिएको ठानिएको मुलुकी प्रशासनलाई कथित पञ्चायतीकरणबाट मुक्त गर्ने नाममा सुरु गरिएको दलीय राजनीतीकरणको झ्याङ्गिएको र विकृत रूप हो आजको अवस्था । २०५२–०५३ देखि संयुक्त सरकारहरू बन्ने क्रमसँगै दलीयकरणको अभ्यासमा अर्को नयाँ आयाम पनि थपियो । धेरै दल सरकारमा हुने हुँदा नियुक्ति, बढुवा र आकर्षक ठाउँहरूमा हुने सरुवामा उनीहरूलाई पनि कोटा छुट्याउनुप¥यो । कतिपय अवस्थामा सत्तामा बसेका दलले मात्र होइन, प्रतिपक्षमा बसेका दलले पनि भाग खोज्ने, पाउने भए । दलीयकरण र भागबन्डाबाट सबभन्दा बढी समय सत्तामा बस्ने नेपाली कांग्रेस त लाभान्वित भएकै छ तर कांग्रेसमात्र होइन माओवादी, मधेसी दल, राप्रपाजस्ता कुनै पनि दलभन्दा बढी लाभान्वित दल भने एमाले नै भएको छ । किनभने संस्थागतरूपमा नै यो काम गर्ने र यसबाट फाइदा लिने कुरामा एमाले अरुभन्दा धेरै निपुण छ । कांग्रेसले गर्ने त्यस्तो भागबन्डाअन्तर्गतको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदिमा जहाँ विभिन्न व्यक्ति, नेता, शक्तिकेन्द्रहरूका आ–आफ्नै छनोट हाबी हुन्छन् र जहाँ टाठाबाठा, चालु र चिल्लो हात गर्न सक्ने भए गैरकांग्रेसीहरूले पनि अवसर पाउँछन्, त्यहाँ एमालेको हकमा त्यसो हुनु असम्भव छ ।

मजबुत र चुस्त संगठन भएको एमालेले कुनै जमानामा राज्य व्यवस्था विभाग भन्ने शक्तिशाली संयन्त्र नै बनाएको थियो, मुलुकी प्रशासनमा आफ्नो ‘नेटवर्किङ’ दह्रो बनाउने प्रयोजनले । जसले कर्मचारीतन्त्रका मानिसको राजनीतिक रुझानलगायतका विभिन्न विषयमा गोप्य सूचना संकलन गरी रेकर्ड राख्थ्यो र नियुक्ति, सरुवा, बढुवा इत्यादिमा प्रयोग गर्न आफ्ना मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउँथ्यो । स्वयं एमालेकै नेताहरू डराउने त्यस विभागले त्यस कोणबाट मन्त्रीहरूको कामको अनुगमन र निगरानीसमेत गर्ने हुँदा राज्य व्यवस्था विभागको सूचना र सुझावलाई बेवास्ता वा अन्यथा गर्र्ने कसैको हिम्मत थिएन । यो विभाग हेर्ने र एमाले पंक्तिमै पनि छुच्चा र असहिष्णु भनी चिनिएका एक जना नेताले एकफेर आफूहरूले साराको रिकर्ड राखेको हुँदा एमालेलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई पछि बाँकी नराख्ने धम्कीसमेत सार्वजनिकरूपमै दिएका थिए । सो त्रासदायी विभाग यतिखेर खारेज वा निष्क्रिय भइसकेको त छ तर मुलुकी प्रशासनमा मात्र होइन, सामाजिकआर्थिक हरेक क्षेत्रमा आफ्नो मान्छे र ‘परचक्री’ भनी छुट्याउने, आफ्नो जतिको हरतवरबाट संरक्षण/पक्षपोषण गर्ने, अरुको वास्ता नगर्ने र विरोधी दलको समर्थक परे त त्यसको खेदो नै खन्ने जुन मानसिकता र मान्यताले एमाले पंक्तिमा जरो गाडेको छ, त्यसको पूर्णरुपेण अन्त्य हुनसमय लाग्नेछ ।

भागबन्डामा पर्ने मानिसको दलीय आस्थाका अलावा सम्बन्धित पदका निमित्त उसको उपयुक्तताको समेत विचार गर्दै, उसको ‘करियर’ र पार्टीका लागि उपयोगिता सबै पक्षको हिसाबकिताब गरेर दीर्घकालीन सोचका साथ जिम्मेवारी दिने गरेको छ एमालेले । त्यसै कारण कांग्रेसभन्दा कम समय सत्तामा बसे पनि मुलुकी प्रशासनमा उसको पकड र नेटवर्किङ कुनै पनि दलको भन्दा धेरै राम्रो छ । र, त्यसै कारण उसको भागबन्डामा परेका मानिसको विज्ञता पनि ‘म्याच’ गर्नेखालको र दक्षता पनि प्रायः अरु दलका कोटामा परेका मानिसको भन्दा उम्दा देखिने गरेको छ । दलीय राजनीतीकरण र भागबन्डाको रोगबाट आज कुनै पनि सार्वजनिक सेवाका संस्था मुक्त छैनन् । सेनामा मात्र दलले अहिलेसम्म दलीयकरण घुसाउन पाएका छैनन् । यद्यपि माओवादीले त कुनै बखत कब्जै गर्न खोजेको थियो । बाँकी अरु सबै, जस्तै कि निजामती, प्रहरी, राष्ट्र बैंक, विभिन्न संस्थान/विकास समिति, राजदूत नियुक्ति, संवैधानिक संस्था, विकास आयोजना, विश्वविद्यालय, खेलकुद परिषद्, साहित्य, कला र संस्कृतिका एकेडेमीदेखि सरकारी सञ्चारमाध्यम सबै दलीय भागबन्डामै चल्छन् । यहाँसम्म कि लोकतन्त्रको प्रमुख तीन खम्बामध्येको एक न्याय सेवाका न्यायाधीश नियुक्तिसमेतमा केही वर्षदेखि दलीय भागबन्डा घुसेको छ । ३–४ वर्षअगाडि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति/बढुवा पाएका केहीन्यायाधीश आफूलाई नियुक्ति दिलाउने दलप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न भन्दै समूहमै एमाले कार्यालय गएको समाचार त सबैले पढेकै हौंँ ।

राज्य क्षेत्रको त के कुरा, गैरराज्य क्षेत्रसमेत दलीय राजनीतीकरण र भागबन्डाको यो संक्रामक रोगबाट मुक्त छैन । प्रायः सबै पेसागत संघ/संस्था, महासंघ यहाँसम्म कि स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता नै सबभन्दा ठूलो ‘नर्म’ हुनुपर्ने प्रेस जगतसमेत दलीय आधारमा विभक्त छ । प्रमुख दलका छुट्टाछुट्टै पत्रकार संगठन छन् । लेखकको त उहिलेदेखि छँदैछ । अब वैज्ञानिकको पनि हुने हो कि, थाहा छैन । एमाले समर्थकको त पिएचडी गर्नेसमेतको छुट्टै संस्था छ क्यारे ! मुलुकी प्रशासनबाहेक सामाजिक आर्थिक जीवनका विविध क्षेत्रमा समेत उसको राम्रो नेटवर्किङ छ । गैरसरकारी संस्था, उद्योगधन्दा, वैदेशिक रोजगार, अन्य व्यापार व्यवसाय, विभिन्न पेसाकर्मी/व्यवसायीको संघ/महासंघ, सञ्चारगृह, नाफामूलक स्कुल/कलेज, नाफामूलक मेडिकल कलेज/अस्पताल, ब्याङ्क–वित्तीय संस्था, सहकारीजस्ता धेरै क्षेत्रमा एमालेको कि संस्थागत लगानी छ कि त त्यहाँ ‘उसका’ मान्छे छन् कि उसको आफ्नै संघ/संस्था छ । अरु दलको यस्तो छैन ।

विकास र एमाले

विकासलाई केन्द्रमा राख्ने कुराप्रति कसैलाई आपत्ति हुनुपर्ने देखिंँदैन सिवाय कथित पहिचानवादी प्रगतिशीलहरूलाई जो आज एमालेका घोर विरोधी छन् तर हिजो जतिञ्जेलसम्म आफ्नो विभाजनकारी अजेन्डामा एमाले बाधक थिएन त्यतिञ्जेल, त्यही एमालेलाई वामपन्थी, प्रगतिशील मान्थे । कतिपय त आफैँ त्यस दलमा लागेका पनि थिए । पहिचानका जायज मुद्दामध्ये धेरैको सम्बोधन भइसक्दा र बाँकी अरु सम्बोधन/कार्यान्वयन हुने क्रममा रहँदा पनि उनीहरू सधैँ आन्दोलनको आवश्यकतामात्र होइन, आन्दोलनको अनिवार्यता र अपरिहार्यतासमेत देख्छन् । उनीहरूको ‘गुप्त अजेन्डा’ अर्कै छ, त्यसैले विकासको कुरा ग¥यो कि उनीहरूलाई ज्वरो आउँछ । देशको विकास भयो भने, जनता सुखी समृद्ध भए भने उनीहरूको घृणा, प्रतिशोध र पृथकीकरणको राजनीति निष्प्रभावी हुन्छ, त्यसमा लाग्ने कार्यकर्ता/अभियन्ताको खडेरी पर्छ भन्ने बुझेका उनीहरू आफ्ना नश्लीयतावादी, क्षेत्रीयतावादी मागलाई राजनीतिक अधिकारको संज्ञा दिन्छन् । र, पहिले त्यस्तो अधिकार ‘सुनिश्चित’ हुनुपर्ने अनि विकास त आफैँ भइहाल्ने जस्ता खतरनाक र मूर्खतापूर्ण कुरा गर्छन् । अनि त्यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने मान्यता अघि सार्छन् । यस्तोमा एमालेको विद्वत् सभा आयोजन सही र सामयिक पनि छ । अब पनि सधैँ नारा/जुलुस र बन्द/हड्ताल मात्र गरिरहने र त्यो पनि जातीय र क्षेत्रीय विशेषाधिकारका लागि हो भने पुर्खाले जोगाएर राखेको दुई ढुंगाबीचको यो तरुललाई कुहिएर फतक्क हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

आफ्ना विचार, नीति, व्यवहार र रणनीतिमा युगानुकूल ‘यु टर्न’ लिने क्षमता एमालेले पटक–पटक देखाएको छ । लामो समय वर्गीय राजनीतिको उग्रतामा रमाएको, माओदेखि ज्योति बसुलाई आदर्श मानेको ऊ आज विकासको शीतल अजेन्डामा आएको छ, देङ स्याओ पिङ, लि क्वान यु, पार्क चुङ ही, नरेन्द्र मोदीको जस्तो कुरा गर्न थालेको छ । कुनै जमानाको विचारधारामा आधारित राजनीति गर्ने ऊ आज मुद्दामा आधारित राजनीति गर्ने भएको छ । हिजोको साम्यवादी दल एमाले, केही बाध्यतावश कम्युनिस्ट नाममा कायमै रहे पनि आज लोकतान्त्रिक दल बनिसकेको छ । २०४७ सालपछिको एक दशकसम्म सबभन्दा धेरै बन्द/हड्ताल गर्दै सडकका रेलिङ एवं टेलिफोनका क्याबिनेट तोडेको ऊ अब उप्रान्त कहिल्यै बन्द/हड्ताल नगर्ने भनी आफैँ सार्वजनिक घोषणा गर्ने दल पनि हो । रूपान्तरण हुने यही जोखिम उसले अहिले पनि लियो र दलीय राजनीतीकरण एवं भागबन्डाकरणको लोभबाट सदाका लागि मुक्त भई, मात्र देश विकासको एकल कार्यसूचीमा अब लम्कियो भने भविष्यको राजनीतिको बागडोर उसैको हातमा आउनेछ ।

नेपाली कांग्रेस ऊभन्दा ठूलो र पुरानो पार्टी भए पनि त्यसको नेतृत्व, पार्टी पंक्ति, संगठन र संस्कृतिजस्ता कुनै कुरालाई हेर्दा पनि विकासको भिजन र क्रियाशीलताको अपेक्षा ऊबाट गर्न सकिँदैन । विभिन्न घटकमा टुक्राटुक्रा भई विभाजित भएका माओवादीलगायतका कुनै पनि कथित विचारधारात्मक शक्ति/दललाई त अबको विश्व परिस्थिति, भूराजनीति र देशको वस्तुगत परिस्थितिका माझ अस्तित्वकै समस्या हुनेछ । उनीहरूबाट यो काम हुने कुरै भएन । कथित पहिचानवादी शक्ति/दल जसको अजेन्डा भनेकै आफ्नो ‘कन्स्टिच्युएन्सी’(जात/जाति, क्षेत्र/आञ्चलिकता, भाषा/संस्कृति समूह)को हित हेर्ने छ, उनीहरूको त विकासलगायतका कुनै पनि राष्ट्रिय अजेन्डा हुनै सक्दैन । र, विकासकै अजेन्डा लिई खुलेका नयाँ शक्ति, विवेकशील, साझा पार्टीजस्ता नयाँ र साना दलले राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी हैसियत हासिल गर्न त के, आकारै लिन बाँकी छ । ओलीले विकासका आफ्नो भिजन प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केही पेस गरेकै हुन् । विकास नै आजको देशको आवश्यकता र सबैको प्रिय अजेन्डा हो, युवाहरूको त झनै बढी प्रिय ! ओली र उनको दलले भनेको कुरा गरेर देखाऊन्, शुभकामना छ । देखाइहालेछन् भने समर्थन पनि!

प्रकाशित: २० चैत्र २०७३ ०३:५५ आइतबार