काठमाडौं– संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित तीन महिनाको सीमा राखेर शक्तिशाली सीमांकन आयोग गठन गरिने भएको छ ।
तीन महिनाको सीमा दिएर शक्तिशाली सीमांकन आयोग बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाको सैद्धान्तिक सहमति
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९५ मा टेकेर गठन गरिने शक्तिशाली आयोगमार्फत सीमांकन विवाद हल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा मोर्चाका नेताले सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि आयोग गठन गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ मा ल्याउन लागिएको ‘पूरक संशोधन प्रस्ताव’ सँगसँगै मन्त्रिपरिषद्मार्फत उक्त आयोग गठनको घोषणा गर्नेछन् । ‘सो आयोग शक्तिशाली हुनुपर्ने तथा सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने सुनिश्चितता भएको टिओआर (विधि) बनाउनुपर्ने मोर्चाको सर्त छ,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले बैठकपछि नागरिकसँग भनिन्, ‘त्यसको विधि निर्माण र सुनिश्चितता दिलाउन प्रधानमन्त्रीले अन्य दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुहुनेछ ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबारभित्र अन्य दलका नेतासँग छलफल गरेर आयोग गठन र संविधान संशोधनका बँुदामा निर्णय लिइसक्ने छन् ।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी महासचिव केशव झाका अनुसार तत्कालीन संविधानसभा अन्तर्गतको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र डा. मदन परियार नेतृत्वको राज्य पुनःसंरचना आयोगले पाएको टिओआर अब निर्माण हुने आयोगलाई दिनुपर्ने माग मोर्चाको छ । ‘आयोग गठन र स्थानीय तह संख्या बढाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र संविधान संशोधन हकमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभा गठनको मताधिकार र धारा २७४ का केही बुँदा परिमार्जनका लागि फास्ट ट्र्याकमा विधेयक बनाएर संसद्मा लैजाने तयारी भएको छ,’ झाले भने ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने २ विषय र संविधान संशोधनका ५ विषयलाई सँगसँगै अघि लैजाने प्रतिबद्धता गरेपछि मोर्चाका नेता अन्तिम प्रस्तावको प्रतीक्षामा छन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बोलाइएको सत्तारूढ दल र मोर्चाबीचको बैठक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा इटहरी गएको र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा अनुपस्थित भएकाले औपचारिक निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्रीले तीन दिनभित्र अन्य दलका शीर्ष नेतासँग कुरा गरेर एउटा निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसअघि संसद्मा पेस भएको संशोधन प्रस्तावमा उल्लिखित सीमांकन हेरफेरलाई थाती राख्दै भाषा र नागरिकताको विषयलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रियामा भने संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लगिनेछ । ‘राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सदस्य निर्वाचन गराउन गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखले पाउँदै आएको मताधिकार काट्ने गरी संशोधन गर्ने कुरा भएको छ,’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘चुनावको वातावरण बनाउन धारा २७४ का केही बुँदा संशोधन गरी खुकुलो बनाउने भन्ने कुरा छन, प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्णय लिनुहुनेछ ।’
सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा २७४ का ४ देखि ८ नम्बर बुँदामा मोर्चाले असहमति प्रकट गर्दै आएको छ । ती बुँदामा प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्न सरोकारवाला कम्तीमा दुई प्रदेशले बहुमतले निर्णय गरे मात्रै फेरबदल गर्न सकिने नत्र नसकिने व्यवस्था रहेकाले मोर्चाले उक्त धारामा संशोधन चाहेको हो । सर्वोच्च अदालतले पनि सीमांकन हेरफेरमा धारा २७४ का केही बुँदा बाधक रहेको भन्दै सचेत गराइसकेको छ ।
त्यसैगरी, तराई–मधेसका भूगोलमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह संख्या बढाउने सैद्धान्तिक सहमति बैठकमा भएको छ । ‘जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन तयार छौं भन्ने कुरा भएको छ,’ तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘त्यसैगरी, कार्यादलले मौखिक रुपमा जुटाएका सहमतिलाई पनि अन्तिम रुप दिएर प्रस्ताव गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, हामी सो प्रस्तावको प्रतीक्षामा छौं ।’ सीमांकनलाई संसद्बाटै टुंग्याउनुपर्ने पूर्ववतः अडान भने नछाडेको ठाकुरले बताए ।
सहमति अनुसार तरार्ई–मधेसका २२ जिल्लामा पुनः स्थानीय तह संख्या बढाइने छ । प्रधानमन्त्रीले २ र ५ नम्बर प्रदेशमा मात्रै स्थानीय तह संख्या बढाउने प्रस्ताव गरे पनि संघीय गठबन्धनका संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अस्वीकार गरेपछि २२ जिल्लामै संख्या बढाउन लागिएको हो । ‘कहाँ २ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा मात्रै बढाउने कुरा गर्नुहुन्छ, उता १ नम्बरमा पनि जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय तह संख्या बढाउनुपर्छ’, यादवले बैठकमा भनेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत २२ जिल्लामै संख्या बढाउने निर्णय गराउने भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयः
सीमांकन आयोग बनाउने
स्थानीय तह संख्या पुनः बढाउने
संशोधनमार्फत टुंग्याइने विषय
१) भाषा
२) नागरिकता
३) राष्ट्रियसभा गठन
४) धारा २७४ मा संशोधन
५) सीमांकन आयोग टिओआर
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७३ ०२:०४ शनिबार