काठमाडौं-  नीजामति सेवामा रहेका ७३ जनाले डीभी/ पीआर लिएको पाइएको छ। व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले पेश गरेको विवरण अनुसार हाल सम्म ७३ जना नीजामति कर्मचारीले अन्य देशको डीभी/ पीआर लिएका छन्। जस मध्ये ३४ जनाले डीभी/ पीआर त्यागिसकेका छन्। यस्तै ६ जनाले डीभी/ पीआर त्याग गर्न चाहेको तर विवरण प्रप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै १६ जनाले डीभी/ पीआर त्याग गर्न नचाहेर राजीनामा पेश गरेका छन्। १६ जनाको डीभी/ पीआर घोषणा गरेका तर त्यागे नत्यागेको विवरण प्रप्त नभएको मन्त्री विष्टले समितिमा जानकारी गराएका छन्। यो अवधिमा डीभी/ पीआर के हो नखुलेको तर यस अवधिमा राजीनामा गर्ने ४ जना रहेको जनाइएको छ।

व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले पेश गरेको विवरण अनुसार हाल सम्म ७३ जना नीजामति कर्मचारीले अन्य देशको डीभी/ पीआर लिएका छन्।

तत्कालिन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालवावु पण्डितले डीभी/ पीआरधारी सरकारी कर्मचारीका विरुद्ध अभियान चलाएका थिए। निजामति सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आफ्नो वा परिवारका सदस्य (श्रीमान वा श्रीमति) डीभी/ पीआर/ ग्रीन कार्ड भएकाहरुलाई सरकारले दुई बर्ष अघि देखि कारबाहीको प्रक्रिया थालेको थियो।

बैठकमा नेकपा मालेका सांसद अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङले अहिले सम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन बनाएर डीभी/ पीआरधारी कर्मचारीको बारे काम गरे पनि नेताहरुको बारेमा पनि यो अभियान चलाउनु पर्ने बताए।

मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले कर्मचारी मात्र नभएर डीभी/ पीआर लिएका नेता/मन्त्रीहरु पनि कानुनको दायरमा तानिनु पर्ने बताए।

पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहेकी रेखा शर्माले डीभी/ पीआर लिने धेरै कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको दावी गरिन्। डीभी/ पीआरधारी कर्मचारीको विवरण माग गर्दा स्वास्थ्यले विवरण दिन आनाकानी गरेको उनले बताइन्।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७३ १३:१३ शुक्रबार