कतिपय असन्तोषका बाबजुद मुलुक स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको छ। आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्र बलियो बनाउने मात्र होइन समग्र राजनीतिलाई स्थिर पार्छ र त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक असर पैदा गरिदिन्छ। सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सेयर बजारले गति लिन थालेको छ। देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास पलाएपछि नै लगानीकर्ता उत्साही हुने हुन्। एसियाली विकास बंैक (एडिबी) ले नेपाल सरकारद्वारा घोषित समयमा स्थानीय तह निर्वाचन, बजेटमा व्यवस्था गरिएको पुँजीगत खर्च तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिएका खण्डमा आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलब २ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा शून्य दशमलब ७७ प्रतिशतमा खुम्चिएको देशको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष बढेर ६ नाघ्ने प्रक्षेपण गरिनु निश्चय पनि सुखद संकेत मान्नुपर्छ। विगत दुई दशकदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै आएको छ। निरन्तर कायम कमजोर आर्थिक वृद्धि र अनियन्त्रित बन्दै गएको बजारभाउका कारण देशमा चरम गरिबी तथा रोजगारीको अभाव तीव्र हुन पुगेको छ। यस्तो अवस्थाबाट गुजि्ररहेको मुलुकमा अहिले उक्त आँकडामा आर्थिक वृद्धि हुने लक्षण देखिनु अवश्य पनि उत्साहजनक अवस्था हो।

नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख बनाउन तथा २०३० सम्म मध्यम आय राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न ८ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुनु अनिवार्य रहेको विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। यस्तो आर्थिक वृद्धिका लागि उचित राजनीतिक वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। यसकारण पनि यस वर्ष ६ दशमलव २ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न सक्दा मुलुकका आर्थिक गतिविधि निकै चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। निरन्तर न्यून आर्थिक वृद्धि र उचालिँदो मुद्रास्फीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै साँघुरिन पुगेको छ। रेमिट्यान्सले चलायमान बनाएको अर्थतन्त्रमा आयात बढ्ने त भयो नै यसले व्यापार घाटा चुल्याइदिएर ८ खर्बभन्दा बढी पुर्‍याइदिएको छ। कृषि पेशाका रूपमा विकसित हुन नसक्नु, नयाँ उद्योगधन्दा खुल्न नसक्नु तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसक्दा स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेन। यसले बलिया पाखुरीलाई वैदेशिक रोजगारीमा भासिन बाध्य बनायो। प्रक्षेपित व्यापार घाटाको रकमभन्दा कम भए पनि रेमिट्यान्स यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आधार बन्न पुगेको छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा आयात ह्वात्तै बढ्न पुगेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि भूकम्प र छिमेकी भारतले हठात लादेको नाकाबन्दीपछि राजनीतिक दल र स्वयं जनतामा चेतना जाग्नाले अर्थतन्त्र जुर्मुराउने बलियो संकेत देखापरेको छ। अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रबाटै पनि महŒवपूर्ण योगदान हुने अवस्था छ।

केही समयअघि राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन हुँदा १४ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। यस्ता प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिन सरकारले 'फलोअप' गर्न सक्नुपर्छ। यद्यपि, सम्मेलनमा यस्तो प्रतिबद्धता आउनुले नेपाल लगानीका निम्ति उचित देश रहेको सन्देश संसारभर फैलन पुगेको छ। र, यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ)लाई पनि आकर्षित गर्न मद्दत पुग्नेछ। अहिले लगानीको वातावरण बन्नुमा ऊर्जामा आएको सुधार पनि एउटा मुख्य कारण हो। कम्तीमा पनि राजधानीलगायतका कपितय क्षेत्र केही समयदेखि लोडसेडिङमुक्त भएका छन्। यही समयमा छिमेकी भारतले नेपाललाई थप १४५ मेगावाट बिजुली दिने जानकारी पनि गराएको छ। यस्तो बिजुली अब औद्योगिक क्षेत्रमा पुर्‍याई लगानीकर्तामा उत्साह जगाउन सक्नुपर्छ। सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा भनेको राज्यकोषमा थुप्रिएर रहेको २ खर्बभन्दा बढी पुँजीलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने हो। यसरी सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रँदा बजारमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभाव हुन जान्छ। यस्तो रकम सरकारले पुनर्निर्माणका साथै नवनिर्माणमा लगाउन सक्नुपर्छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिनामात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च एक चौथाई पनि हुन सकेको छैन, यसमा सुधार आवश्यक छ। कर्मचारीले पुँजीगत खर्च बढाउने कसरत थालिहाल्नुपर्छ। अनेक प्रतिकूलताबीच लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्रमा लाग्दै आएको घना बादलमा चम्किलो चाँदीको घेरा देखापरेको छ। यही चाँदीको घेरालाई सार्थक पार्ने जिम्मेवारी जसरी राजनीतिक दलको हो उसैगरी निजामती र अन्य सरकारी कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रको पनि हो।      

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७३ ०४:२५ शुक्रबार