काठमाडौं- स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई कस्तो सेवासुविधा दिने भन्ने विषयमा सरकार अन्योलमा छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित हुने ३६ हजार ६ सय ३९ पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था यकिन नहुँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनसमेत बनेको छैन।

संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा निर्धारणसम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेश सभालाई दिएको छ। प्रदेश कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले सेवासुविधा निर्धारणमा अन्योल देखिएको हो। संविधानको धारा दुई सय २७ मा गाउँसभा र नगरसभाका पदाधिकारीले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशसभालाई दिइएको छ। सात सय ४४ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते हुँदैछ।

प्रदेश कार्यान्वयनमा नआउन्जेलका लागि स्थानीय तह सञ्चालन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ। तर निर्वाचित पदाधिकारीलाई केकति सेवासुविधा दिने भन्ने उल्लेख छैन।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार निर्वाचित पदाधिकारीलाई कुन मोडलमा सेवासुविधा दिने भन्ने निर्धारण नहुँदा सोसम्बन्धी कानुनसमेत बनेको छैन। 'सबै निर्वाचित पदाधिकारीलाई तलबसुविधा दिँदा स्रोतले भ्याउँदैन', सचिव अधिकारीले नागरिकसँग भने। 'केहीलाई दिने केहीलाई नदिँदा क्षेत्र र जिम्मेवारी ठूलो छ, त्यसैले यस विषयमा बृहत् रूपमा छलफल चलाएर पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्छाैं।' उनले निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये मुख्य पदाधिकारीलाई तलबसुविधा र अरूलाई भत्ताको व्यवस्था गर्दा पनि उचित हुने बताए।

सचिव अधिकारीका अनुसार पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी कानुन बनाउने काम प्रदेशसभाको भए पनि हाललाई नयाँ ऐन वा नियमावलीमार्फत निर्धारण गरिनेछ। 'स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तत्काल आवश्यक परेकाले हालसम्म नयाँ स्वायत्त शासन ऐनमै केन्द्रित थियौं', अधिकारीले भने, 'अब बृहत् छलफल गरेर निर्वाचनअघि नै पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन ल्याउँछौं।'

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महानगरपालिका, उमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई गाडी र तलब तथा अन्य पदाधिकारीलाई भत्ता दिने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। प्रमुख र उपप्रमुखलाई आवास सुविधासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने एकथरीको सुझाव छ। उनीहरू फिल्डमै खटिने र जिम्मेवारी धेरै हुनाले तलब र गाडी सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव आएको हो। 'समस्या छ, प्रमुख र उपप्रमुखलाई दिए जिम्मेवारीका हिसाबले वडा अध्यक्षलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ। वडा अध्यक्षलाई दिए सदस्यहरूले हामीले किन नपाउने भन्न सक्छन्। सबैलाई तलब दिन स्रोतले भ्याउँदैन', अधिकारीले भने, 'प्रमुख पदहरूलाई जिम्मेवारीका हिसाबले पनि दिनुपर्‍यो', सन्तुलन मिलाउन गाह्रो छ।'

संविधानले सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिएको र निर्वाचित पदाधिकारीलाई तलब नदिँदा गलत काम हुन सक्ने र उनीहरूले गर्ने काम पनि प्रभावित हुने भएकाले जिम्मेवारीअनुसारको सुविधा दिनुपर्ने मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी तलबसुविधा संरचना प्रभावकारी हुने र राज्यलाई बढी भार पनि नपर्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'यहाँ सबैले लिएका छन्, स्थानीय तहको विकासमा खटिने पदाधिकारीलाई दिनैहुन्न भन्नु उचित हुँदैन', उनले भने, 'तर स्रोतले नै नभ्याउने गरी तोक्नु हुँदैन।' स्थानीय तहको आम्दानी बढाउने जिम्मेवारी  स्थानीय तहकै भएकाले सरकारले सुविधामा पनि थ्रेस होल्ड तोक्नुपर्ने सुझाव उनको छ।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७३ ०२:१४ शुक्रबार