काठमाडौं–  व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले भूमि सुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन तथा नीति बनाउने काम चाँडो अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिका सदस्यले तयार हुँदै गरेको नियम कानुन अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको आवाज उठाएपछि बिहीबारको बैठकले भूमिसुधार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति मोहनप्रसाद बरालले तयार हुँदै गरेको ऐन तथा नियमको मस्यौदा समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए।

बैठकमा उपस्थित भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेले कर्मचारीको अभाव, जमिनसँग सम्बन्धित अभिलेखको ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्नका लागि आर्थिक स्रोत नभएको गुनासो गरे । उनले भने, “नेपालीको मुख्य सम्पत्ति जमिनमा छ, त्यसको संरक्षण गर्न स्रोत अभाव छ ।”

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका विषयमा आफ्नो मन्त्रालयसँग यथेष्ठ प्रमाण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले त्यो समस्या समाधानका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।  रासस