काठमाडौँ – दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवाले कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई होइन, दलितलाई सुविधा हुने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन्। 

नेपाल कानुन समाजले विहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा दलित हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले दलित समुदायलाई हकअधिकार प्रदान गर्ने कानुन बनाउँदा ‘देखाउने खसी खुवाउने फर्सी, त्यो पनि आज र भोलि होइन पर्सि’ भन्ने ढङ्गबाट नहोस् भनी आग्रह गरे । 
दलित समुदायलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा र छुटको व्यवस्था परिचयपत्रको आधारमा हुने व्यवस्था गर्न तथा दलित समुदायले परम्परागतरुपमा गर्दै आएको पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा कर छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने प्रावधान ऐनमै किटान गर्न माग गरेका थिए। 

हलिया र कमैयामुक्ति भएको घोषणा गरिए पनि अधिकांश दलित समुदाय साहुको खेती किसानीमै आश्रित रहेको जनाउँदै उनीहरुले सबै दलित समुदायमा अधिकार प्राप्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । 

सहुलियत र छुट भने आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा वितरण हुनुपर्ने अगुवाहरुको धारणा थियो । दलित समुदायमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहँदैआएको छ भने सांस्कृतिक रुपमा जातीय छुवाछूतले विभेदमा पारेको छ । राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्त लागू नभएसम्म दलित समुदाय दलितकै रुपमा रहिरहने बताउँदै उनीहरुले कानुनमा सक्नेछ, गर्ने छ, भनेर राखिएका प्रावधानले आफूहरुको समस्यालाई समाधान गर्न मद्दत नपुग्ने भएकाले कार्यान्वयनमै जानुपर्नेमा जोड दिए । 

भूकम्पबाट पनि सबैभन्दा बढी दलित समुदाय नै मारमा परेको उनीहरुको भनाइ थियो । 

सो अवसरमा मधेसमा रहेको दलित समुदायका तर्फबाट शम्भु हजारा, रामचन्द्र रामलगायतले मधेसको नाममा धेरै विदेशीले नागरिककताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पनि तराईमा रहेका खास भूमिहीन दलित समुदायले नागरिकता समेत प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे । 

नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुन समाजले दलित समुदाय, सरकारी अधिकारी समेतको सहभागितामा तयार गरेको विधेयकमाथि विहीबारदेखि छलफल प्रारम्भ भएको हो । 

दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सशक्तीकरण तथा भूमिहीन दलितलाई जमिन, आवासविहीनलाई आवास तथा उनीहरुको परम्परागत पेसा र सीपको जगेर्ना गर्न ऐन ल्याउन लागिएको हो । 

दलितका लागि उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको एक समन्वय समिति गठन हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

सभासद्द्वय मीन विश्वकर्मा र ज्ञानुदेवी गैरे, शिवकुमारी गोतामे, उदय नेपाली श्रेष्ठ, तिलक परियार, लक्ष्मी परियार, ऋण असुली न्यायाधीकरणका अध्यक्ष मानहादुर अर्याल, दलित अधिकारकर्मी धर्मिता मिजार र नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले विधेयकका विभिन्न पक्षमाथि चर्चा गरेका थिए । रासस

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७३ ०८:०७ बिहीबार