काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन (बाफिया) को विधेयकमा संसदहरुले धेरै खेल्दा भारतका वियय माल्या झैं टाट पल्टिन सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
सोमबार अर्थ समितिको छलफलमा बोल्दै उनले बाफिया बनाउँदा संसदहरुको कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट देखिएको भन्दै भारतको उदाहरण दिएका हुन् ।

यसअघि भारतमा विजय माल्याले नेपालको अर्थ समितिजस्तै भारत सरकारको वाणिज्य समितिमा रहँदा आफू अनुकूल नीति नियम बनाएकै कारण उनी आज टाट पल्टिएको अवस्थामा आइपुगेका र भारतका धेरैवटा बैंक डुबेको उनले समितिमा जानकारी गराए । आफू सभासद बेला आफू अनुकूल नीति बनाएका कारण भारतको विभिन्न १७ वटा बैंकको ७ हजार करोड रुपैयाँ डुबेको छ,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘नेपालमा पनि संसद्हरुले आफू पहुँचमा रहेको बेला अनुकूल नीति नियम बनाउँदा भविष्यमा त्यस्तै समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।’

बाफियाको विधेयक फिर्ता गर्नु भनेको संसदलाई थप जिम्मेवार बनाउनु हो भन्ने व्याख्या गर्दै उनले अब व्यवसायी नभई स्वतन्त्र रुपमा बाफियाको निर्माणमा लाग्न अनुरोध गरे । समितिमा बसेका संसदहरुले आ–आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बाफियाको विधेयक बनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको तर्क राख्दै उनले राष्ट्र बैंकले व्यापारिक प्रयोजनका आउने व्यक्तिका लागि जनतासँग पैसा उठाएर लगानी गर्ने गरी मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न लाइसेन्स दिएको बताए । ‘तर यहाँ निजीकरण गर्न खोजियो,’ उनको गुनासो थियो, ‘बैंक कुनै व्यापारिक संस्था वा फर्म होइन तसर्थ सोही अनुरुप कानुन बनाउनु पर्छ ।’

समयसापेक्ष कानुन नबनेकै कारण यसअघि समस्याग्रस्त ११ वटा बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले हेरिरहनुपरेको उदाहरण दिँदै उनले आगामी दिनमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने गरी बाफिया तयार गर्न सुझाव दिए । बासेलको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सुशासन र जनताको पैसाको सुरक्षा भएकाले त्यसैसँग मेल खाने गरी बाफिया निर्माण गर्न गभर्नर नेपालले आग्रह गरे ।

यसअघि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकको समयावधि नतोक्दा धरै बैंक वित्तीय संस्थामा सुशासनको समस्या देखिएको भन्दै उनले आगामी दिनमा कार्यकाल राखिनुपर्ने बताए । समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बाफियाको विधेयकमा हाल अर्थ समितिले पठाएको व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकृत गर्न नसकिने बताए । विशेषगरी सञ्चालकको समयावधि र संस्थागत सेयर संरचना परिवर्तन हालको व्यवस्थाअनुसार हुनै नसक्ने उनको तर्क छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष, सञ्चालकको समयावधि ४÷४ वर्षको दुई रहेकोमा अर्थ समितिले हटाएर गल्ती गरेको पनि उनले बताए । यसअघि पनि एउटै व्यक्ति एउटै संस्थामा धेरै कार्यकाल रहँदा समस्या आएकाले समयावधि तोक्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल पनि ४–४ वर्षकै दुई राख्नुपर्ने बताए । पाँच वर्षको राख्दा कम्पनी ऐनसँग मेल नखाने उनले संसदहरुलाई स्मरण गराए ।

त्यस्तै, सञ्चालकको मापदण्ड पनि राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै उनले सञ्चालकको मापदण्ड राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे अनुरुप नमान्ने हो भने राष्ट्र बैंक नियमनकारी भूमिकाबाट बाहिर हुने हुनाले यसलाई राख्नुपर्ने बताए । बाफियाले सुरुमा सञ्चालक हुन ५ वर्षको अनुभव राखेको थियो तर समितिले एक वर्षमा झारेको थियो । साथै, सवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति समेत सञ्चालन हुन नसक्ने पनि उनले अडान लिए ।

समितिमा कमला पन्त, अब्दुल रज्जा गद्धीलगायत केही सांसदले अर्थसमितिले फुल हाउसमा छलफल नै नगरी विधयेक संसदमा पेस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रकाशित: २८ असार २०७३ ०४:४० मंगलबार