निर्वाचनको वातावरण

बुधबार, १६ चैत २०७३, ०९ : ५१ सम्पादकीय

झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनले विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा एकप्रकारको उत्साह देखापरेको छ। निर्वाचनको घोषित मिति आउन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा दलसम्बद्ध व्यक्तिमा उत्साह जाग्नु र विभिन्न पदमा आकांक्षीले टिकटका निम्ति पहल गर्नु, भनसुन गर्नु वा दबाब दिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बन्न खिचातानी हुनुलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । मधेस केन्द्रित दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बताइरहेको स्थितिमा पनि ती क्षेत्रमा तीन दलका नेता–कार्यकर्ताले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा प्रमुख बन्न दौडधुप गर्नाले चुनावी वातावरण बन्न थालेको अनुभूति हुन्छ । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनका माध्यमबाट ३६ हजार भन्दा बढी स्थानमा पदाधिकारी चयन हुनेछ । यसअघि स्थानीयस्तरमा कुनै ‘बिजनेस’ नपाएर वाक्क बनेका विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्तालाई यसले व्यवस्थापन पनि गर्नेछ । स्थानीय तहले जनस्तरमा काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि जिम्मेवार दलहरूले योग्य, विश्वासिलो व्यक्तिलाई टिकट दिनु आवश्यक छ ।

नयाँ संविधानमा आफूले भनेअनुसार संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने अडान लिइरहेका मधेस केन्द्रित दलभित्रै पनि पार्टी प्रवेशको लहर चल्न थालेको छ । प्रभावशाली पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न पाउँदा निर्वाचन जित्न सहज हुने भएकाले पनि कार्यकर्ताहरू मधेसका साना दलबाट ठूलातर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । त्यति मात्र होइन, मधेसका दलहरू पार्टी एकीकरणको अभ्यासमा पनि लागेका देखिएका छन् । यसको अर्थ मधेस केन्द्रित दलहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई स्वीकार गरिसकेका छन् भन्ने होइन । कम्तीमा पनि सरकारमा रहेका दलहरूले संविधानको व्यावहारिक संशोधन हुनेमा विश्वास दिलाउन सक्दा नै उनीहरू निर्वाचनमा आउन सक्नेछन् । यसो हुन सक्दा मधेस केन्द्रित दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन बाटो खुल्नेछ । स्थानीय तहको अभावमा सबैभन्दा बढी मार मधेसका जनता र दूरदराजका बासिन्दा पर्दै आएका छन् । तिनले दैनिक जीवनमा आइपर्ने नागरिकता, नाता प्रमाणित, राहदानीलगायतका कामका निम्ति असहजता भोग्नुपरेको छ । यसकारण पनि स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य बनेको छ । यही तथ्यलाई मनन् गर्दै मधेसबाहेकका भूभाग यतिखेर निर्वाचनमय बनेको छ । राजनीतिक दलहरू ती क्षेत्रमा आआफ्ना अभियान लिएर जनताका घरदैलोमा जान थालिसकेका छन् । स्थानीय निकायको अभावमा प्रशासनिक काममात्रै असहज बनेको छैन, गत वर्षको वैशाखमा गएको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गतिलाई पनि ठूलो असर पर्न गएको छ । स्थानीय तह हुँदो हो त सरकारलाई वास्तविक भूकम्पपीडित ठम्याउन, तिनलाई दिइने किस्ता रकम प्रदान गर्न र पुनर्निर्माणलाई तीव्र पार्न सहज हुने थियो । सरकारी कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको स्थानीय निकायबाट जनप्रतिनिधिको काम हुन सक्ने कुरै भएन । मधेसमा बाढीपीडितलाई राहत तथा अन्य विकास निर्माणको काम पनि जनप्रतिनिधिको अभावमा लामो समयदेखि ठप्प हुँदै आएको छ ।

कुनै पनि निर्वाचनको सार्थकता त्यसमा बढी भन्दा बढी मतदाता सहभागी हुनुमा निर्भर रहन्छ । अहिले तराई–मधेस सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने मुडमा छ । यद्यपि, मधेस केन्द्रित दलहरूमा भित्रभित्रै चुनावलक्षित कामकारबाही हुनुले भने ‘निर्वाचन बहिष्कार’ तिनको रहर नभई बाध्यता बन्न पुगेको बुझ्न सकिन्छ । यो मनोविज्ञानलाई बुझेर उचित निकास खोज्ने काम सरकारको हो । संघीयता लागु गर्न पनि नामांकन–सीमांकनमा चित्त बुझ्नु जरुरी छ । यो नितान्त प्राविधिक कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सर्वस्वीकार्य आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । वैशाख ३१ मा स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दा अन्य निर्वाचनको लागि ढोका खुल्नेछ । मुलुक जति लामो समय तदर्थवाद वा म्याद गुज्रेका राजनीतिकर्मीबाट सञ्चालन हुन्छ उति नै संक्रमण बलियो बन्छ । र, राजनीति अस्थिर बन्न पुग्छ । कतिपय अध्ययनले मधेसी जनता स्थानीय निर्वाचनको विरुद्धमा नरहेको देखाइसकेको छ । मधेसका बुद्धिजीवीको भनाइ पनि निर्वाचनको पक्षमै रहेको पाइएको छ । यसकारण पनि सरकारले मधेसी दलका जायज मागप्रति सहमत बन्दै संशोधनको विश्वास दिलाएर निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्दा मुलुकले आवश्यक गति पक्रन सक्छ । मुलुक लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्नु कसैको पनि हितमा छैन ।     








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

सेवाग्राहीद्वय सोमर तामाङ्ग र विशाल नगरकोटी दसैँमा आइएमईको डबलको डबलको डबल अफर अन्तर्गत पहिलो महिनाको विजेता घोषित भएका छन् ।

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब मोरङको पुष्पलालचोकमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब मोरङको पुष्पलालचोकमा

सिभिल बैंकले मोरङको जिल्लाको विराटनगर–०१, पुष्पलालचोकमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन विराटनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिम पराजुलीले...

शिवम् सिमेन्टका उपभोक्तालाई चाँदी उपहार

शिवम् सिमेन्टका उपभोक्तालाई चाँदी उपहार

शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले हिन्दुहरुकोे महान पर्व तिहारको अवसर पारेर सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई दिपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै “यो तिहार शिवमको"  साथमा, चाँदीको...

बाख्रापालनले उठायो ग्रामीण महिलालाई

बाख्रापालनले उठायो ग्रामीण महिलालाई

बाख्रापालन सुरु गरेपछि क्रमिक रुपमा आम्दानी हुँदै गयो । खर्च कटाएर एक वर्षमा रु तीन लाख जति आम्दानी भएपछि यतिखेर...

मनहरीमा दुई अर्ब लागतको कागज उद्योग

मनहरीमा दुई अर्ब लागतको कागज उद्योग

मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश नं ३ सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा कागज उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । ...

सुनको मूल्य सय रुपैयाँ घट्यो

सुनको मूल्य सय रुपैयाँ घट्यो

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७० हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । ...

मनाङ एयरको नयाँ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु

मनाङ एयरको नयाँ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु

मनाङ एयर प्रालिले खरिद गरेको नयाँ हेलिकप्टरले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad