स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग राजनीतिक वातावरण माग गरिरहेको छ। केन्द्रीय राजनीति केही दिनमा त्यस्तो वातावरण बन्ने अपेक्षा प्रकट गरिरहेको छ। चुनाव आउन ४५ दिनमात्र बाँकी छ। केन्द्रीय राजनीति अपेक्षाको बन्दी बनेको देखिँदैछ भने प्रकटमा विश्वास गर्न उसले छाडेको छैन । निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्न आमरूपमा उठिरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरू हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्ने प्रयासमा देखिन्छन् । प्रतिपक्ष कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुनैपर्ने अडानमा छ । निर्वाचनको पहिलो एजेन्डा बनाउँदै सत्ताबाहिर परेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु नै विजयी हुनु रहेको छ । निर्वाचनमा के कति स्थान हासिल हुन्छ त्यो दोस्रो महत्वको विषय हो । निर्वाचननै प्राथमिक हो एमालेका लागि । सरकार र अरु दल भन्दा चाँडो गरी एमालेले निर्वाचनका आन्तरिक संयन्त्रहरू परिचालन गर्न लागेको प्रसंगले पनि निर्वाचनलाई यस पार्टीले कुनरूपमा प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

एमालेको तुलनामा अरु दल निर्वाचनमुखी भइसकेका देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकमा निर्वाचनको अजेन्डा प्रवेश भएको छ । शीर्षमध्ये एक रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति बनेको छ भने कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन भएको छ नेपाली कांग्रेसको। कार्यसम्पादन समिति ६ वर्षयता बनेको थिएन । निर्वाचनका सन्दर्भमा गठित पौडेल नेतृत्वको समितिले तत्काल काम आरम्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ । नगरपालिका तहको कसरी उमेदवारी र कुन प्रक्रियाबाट तय गर्ने त्यसको खाका बनाउनु आवश्यक छ । जिल्ला समितिहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कि एमालेको जस्तो गरी केन्द्रबाट तोक्ने नीति बनाउनु जरुरी छ । बिनानीति केही पनि काम गर्नु घातक हुनेछ। अरु दल पनि तत्काल निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु जरुरी छ ताकि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वा निर्वाचन हुन नदिनेहरूले आफूलाई जनताबाट पृथक हुन लागेको अनुभव गर्दै निर्वाचनमा सहभागी बन्ने वातावरण बन्न सकोस् ।

राजनीतिक दलहरूको केन्द्रमा एमालेबाहेक अरुमा निर्वाचनको तातो हावा नबहे पनि स्थानीय तहमा निर्वाचनको ज्वरांश आरम्भ भएको छ । मूलरूपमा पहाडी र तराई मधेसका केही सीमित भागबाहेक अन्यत्र निर्वाचनबारे बहस चलिरहेको छ । पार्टीका सदस्य जय÷पराजयको अंकगणितदेखि उमेदवारको पहिचानसमेतमा ब्यस्त देखिन्छन् । यो पंक्तिकार कास्कीका राजनीतिक अगुवाहरूलाई प्रशिक्षण दिन एक दिनभर गाउँ पुग्दा त्यहाँ राजनीतिक सक्रियता अत्यन्त लोभलाग्दो देखियो । प्रत्येक पार्टीका सदस्य उमेदवारका सम्भावना खोज्दै थिए । पार्टीभित्रको उमेदवार कति योग्य हुन्छ, लोकप्रिय कति छ, समाजका आँखामा कति शुद्ध र मिलनसार निष्ठावान् छ त्यसको मूल्यांकन गर्न सदस्यहरू ब्यस्त छन् । आमनागरिकसमेत करिब बीस वर्षपछि नयाँरूपमा हुन लागेको गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको निर्वाचनको प्रतीक्षा गरिरहेको पाइन्छ ।

बीस वर्षपहिले गाविस र नगरको निर्वाचन हँुदा अराजकताको राज भएको थियो । एकातिर माओवादी सशस्त्र हिंसाको मार अर्कातिर जसरी पनि चुनाव जित्नै र जिताउनुपर्ने सोचका साथ गृह मन्त्रालय सम्हालेका नेताको अराजक अडानबीच चुनावको अर्थ अव्यवस्थित हुन पुगेको थियो । सके आफ्नो पार्टीले जित्नुपर्ने नसके माओवादीका कारण बहिष्कारको ताँती बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ त्यो चुनाव भएको थियो । अहिले बीस वर्षपछि चुनाव हँुदैछ र त्यसबेला उमेदवारहरूको नृशंस हत्या गर्ने, फिरौती माग्ने, धम्की दिने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने पार्टी माओवादीका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने जिम्मा लिएको छ । बीस वर्षमा आएको यो परिवर्तन आफैँमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । मानिसको सोच र व्यवहार समान रहँदैन । माओवादीमा पनि परिवर्तन आएको छ । जनता नै सर्वोच्च हुन् भन्ने सोच पलाएको देखिन्छ । जनतामाथि आदेश थोपर्ने होइन, जनतासँग आदेश माग्ने सिद्धान्त माओवादीले स्वीकार गरेको छ । पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको समूहबाट अलग भएर क्रान्तिको सपना वितरण गर्न आतुर मोहन वैद्य समूहको पनि विस्तारो मन परिवर्तन हुने संकेत देखिँदैछ । चलिरहेको बैठकमा निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने विषयमा बहस केन्द्रित हुन लागेको हुनाले चुनावतिर नै मत जाने अपेक्षा गरिँदैछ ।

वि.सं. २०७० को संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वैद्य समूहबाट नेत्रविक्रम चन्द पक्ष अलग भएको छ । वैद्य समूहको ठूलो हिस्सा केही महिनापहिले मूल माओवादीमा समाहित भएपछि केन्द्रका रूपमा यस पार्टीले परिभाषा पाएको छ । नेतामात्र रहेको वैद्य समूह थोरै कार्यकर्ताका साथ त्यसै अल्झिनुभन्दा प्रचण्ड वा अरु कुनै पार्टीसँग सहकार्य गरी निर्वाचनमा जानु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । एक प्रकारले चुनावी मतमा विश्वास नगर्ने भनी माओवादीको अर्को गुट चन्द समूहमात्र परिचित हुने अवस्था वर्तमानमा छ । तर उसको पनि कुनै अतिरिक्त भविष्य देखिँदैन । जनतालाई सार्वभौम मान्ने हो र आवधिकरूपमा नेतृत्व स्थापन विस्थापन हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गर्ने हो भने निर्वाचन बहिष्कार गर्नुको औचित्य हुँदैन ।

निर्वाचनको सिद्धान्त नयाँ होइन । निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था भएको समयमा अनेक परिवर्तन भए र तिनले प्रतिनिधिमूलक राज्य प्रणालीको मार्ग प्रशस्त गर्न पुगे । बेलायतको रक्तहीन क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति आदिले प्रतिनिधिमूलक राज्यप्रणाली र निर्वाचन प्रक्रिया स्थापित गर्न पुगे । कानुन र राजनीतिका धुरन्धर अंग्रेज विद्वान् जोन स्टुअर्ट मिलले सन् १८६१ मा लेखेका थिए– ‘यो कुरा स्वयंसिद्ध छ कि सामाजिक अवस्थाका सम्पूर्ण पक्षलाई पूर्णरूपमा सन्तुष्ट गराउने एउटैमात्र सरकार त्यस्तो हुनुपर्छ जसमा सम्पूर्ण जनता सहभागी हुन सकून् । सामुदायिक स्थितिमा जुन स्तरको सुधार भएको छ सोहीअनुरूप हरक्षेत्रमा सहभागिता देखिनुपर्छ र राज्यको सार्वभौम शक्तिमा सबैले आआफ्नो भाग हासिल गर्न पाउनेभन्दा कम कुनै पनि कुरा अन्तिम विन्दुमा वाञ्छनीय हुन सक्दैन ।’ मिलको यो भनाइ हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने निर्वाचन राज्यमा आमसहभागिता हो । समयअनुरूप आफ्ना प्रतिनिधिको परीक्षण पनि हो र कार्यमूल्यांकन पनि हो । अवाञ्छित नेतृत्वलाई विस्थापन र वाञ्छित नेतृत्वलाई स्थापन हो । तर निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित भने हुनुपर्छ।

जनता सार्वभौम छन् र त्यसभन्दा तल पुगेर जनताको सार्वभौमकितालाई खण्डित हुन दिनुहुँदैन । तर त्यस्तो स्वतन्त्र र सार्वभौमिक निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ ? यो करोडौं मूल्य बराबरको प्रश्न हामीसामुन्ने छ । उमेदवार चयन प्रक्रियादेखि नै आन्तरिक धाँधली सुरु हुन्छ । मनी र मसल पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् । आफन्त र निकट उमेदवार पहिलो सूचीमा राख्ने गरिन्छ । क्षमता भएका, संस्कार भएकाहरु कुनै कुनामा बसेर आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्नेभन्दा बढी केही गर्न पाइरहेका हँुदैनन् । निष्पक्ष निर्वाचनलाई गम्भीर प्रश्न बनाउँदै प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री रवर्ट ए. डाहाल आफ्नो पुस्तक प्रजातन्त्रका बारेमा लेख्छन्– स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनहरू के गर्दा राम्ररी सञ्चालित हुन सक्छन् त्यति प्रष्ट छैन । उन्नाइसौं शताब्दीको आखिरीतिर सबैका अगाडि हात उठाएर आफ्नो मत दिने प्रक्रियाको ठाउँमा गोप्य मतपत्र हुन थाल्यो । अझै पनि कतिपय मानिस खुला मतदानको पक्षमा देखिन्छन् । तर अहिले गोप्य मतदान नै आमप्रचलनमा आएको छ । यस्तो प्रक्रियाको व्यापक उल्लंघन गर्ने कुनै पनि मुलुक देखिएमा त्यहाँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव छैन भनेर मूल्यांकन गरिनेछ । तर निष्पक्षताको मानदण्ड कुन प्रकारको मतदान प्रणालीले सबभन्दा राम्ररी पूरा गर्न सक्छ भन्नेबारे वादविवाद चलि नै रहेको छ । तर विभिन्न मतदान प्रणालीबारे छलफल गर्दा सो प्रणाली जायज र निष्पक्ष हुनुपर्ने आवश्यकताप्रति सबै सहमत छन् । निष्पक्षता र अन्य विवेकसंगत उद्देश्यहरू कसरी सबभन्दा राम्ररी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराचाहिँ एउटा प्राविधिक प्रश्न हो ।

नेपाल जस्तो आर्थिक र सामाजिकरूपले पिछडिएको मुलुकमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको तत्काल कल्पना ख्याली पुलाव जस्तो हुनेछ । निर्वाचनको धेरै अभ्यास भएका राष्ट्रमा समेत अनेक धाँधलीका कथा आउने गर्छन् । गरिबी, अविकास, चेतनाविहीनता अनेक समस्याको जञ्जालमा वेष्ठित समाजमा मनी, मसल र अन्य प्रलोभनले काम गर्दैन भन्ने होइन तर सरकार समर्थ हुनुपर्छ । त्यस्तो अपकृत्यहरूबाट निर्वाचनलाई मुक्त गर्ने सामथ्र्य सरकारसँग हुनैपर्छ । अहिले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि सरकारमा सहयोगी दल भएर काम गर्दैछ । चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा नै छ । उनीहरूले निर्वाचनलाई उदाहरणीयरूपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सके भने लोकतन्त्र र परिवर्तनको मर्यादा सुरक्षित हुन्छ र परिवर्तनले संस्थागत हुने बाटो सहजरूपमा पाउनेछ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन सकेन भने निर्वाचनको औचित्य स्थापित हुने छैन, त्यसले बहिष्कार पक्षलाई नै फाइदा पुग्नेछ जसरी २०५४ को निर्वाचन लोकतन्त्रका पक्षमा हुन सकेको थिएन।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७३ ०४:०५ बुधबार