काठमाडौं- कांग्रेसले वैशाख पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको उम्मेदवार टुंगो लगाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले वैशाख ७ गतेभित्र सबै तहका उम्मेदवारको टुंगो लगाउन जिल्ला र क्षेत्रीय समितिलाई अधिकार दिएको हो।

केन्द्रीय समितिले उम्मेदवार छान्ने अधिकार क्षेत्र र जिल्लालाई  दिएको छ । जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरेर उम्मेदवार छनोट गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिको उम्मेदवार छनोटको अधिकार केन्द्रलाई नै राख्नुपर्ने सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूको चाहना रहे पनि नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले तल्लो तहलाई अधिकार दिनुपर्ने अडान राखेपछि बैठकले उम्मेदवार छान्ने अधिकार तल्लो तहलाई नै दिएको हो ।

बैठकले एक निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा गाउँ, नगर वडा समितिको समन्वय र सिफारिसमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसद, दोसो संविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार, क्षेत्रीय सभापतिको निकटतम् प्रतिस्पर्धीसमेत उपस्थित रहेको क्षेत्रीय समितिले सर्वसम्मत उम्मेदवारको टुंगो लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके चैत १५ भित्र कायम रहेका पदाधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रको केन्द्रीय सदस्य, सांसद, दोस्रो संविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार, क्षेत्रीय सभापतिका निकटतम् प्रतिस्पर्धीको छनोट समितिले सहमति जुटाई उम्मेदवार छनोट गर्ने निर्णय भएको छ ।

दुई वा त्यसभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिको उम्मेदवार भने क्षेत्रीय समिति वा छनोट समितिको सर्वसम्मत निर्णयबाट तोक्नुपर्नेछ । क्षेत्रीय समितिको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापतिका निकटतम् प्रतिस्पर्धी, सम्बन्धित क्षेत्रका सभापतिहरू, सांसद, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारसमेतको उपस्थितिमा जिल्ला कार्यसमितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउन र तराईमधेसका जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘सरकारबाट स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनप्रति आमरूपमा नागरिक अभिरुचि, जागरुकता एवं संलग्नता रहेको छ । यसै कुरालाई हृदयंगम गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विशेष गरी तराईमधेसमा सहज वातावरण निर्माण गर्न संविधान संशोधन विधेयक यथासक्य सहमतिका साथ पारित गर्न नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनेछ’, बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । दलीय सहमति भएमा सीमांकनको विषय थाती राख्न कांग्रेस लचिलो भएको छ ।

बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । कांग्रेसले निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दललाई आह्वान गरेको छ । साथै, कांग्रेसले आमनेपालीलाई निर्वाचनमा उत्साहका साथ सहभागी हुन पनि अपिल गरेको छ ।

बैठकले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना भएपछि पनि पार्टीका सबै निकायलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यसलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिको केन्द्र रहेको एकाइ सभापतिलाई दिएको छ । ‘गाउँपालिका केन्द्रमा रहेको गाउँ एकाइ सभापतिलाई संयोजक र आवश्यकताबमोजिम अन्य एकाइ सभापतिलाई सहसंयोजक र सबै एकाइ कार्यसमितिका कायम रहेका सबै पदाधिकारीलाई गाउँ कार्यपालिका कार्यसमिति सदस्य कायम गरिनेछ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘एक वा एकभन्दा बढी वडा गाभिएर कायम भएको वडाको हकमा पनि यसैअनुसार गर्ने ।’

न्यायालयले हस्तक्षप गरेको आरोप

कांग्रेस बैठकले नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको छ । प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने अधिकार कार्यपालिकाको भएको जनाउँदै कांग्रेले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता, बहुदलीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको सिद्धान्त स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए तापनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेत्र भएको कांग्रेस महसुस गर्दछ ।’

प्रहरी प्रमुख नियुक्तिका विषयमा अदालतले गरेको हस्तक्षेपलाई बैठकको निर्णयमा उल्लेख गर्ने नगर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच लामो बहस भएको थियो ।

मंगबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू पूर्णबहादुर खड्का, महालक्ष्मी उपाध्यायसहित एक दर्जन सदस्यहरूले कार्यपालिकाप्रति न्यायपालिकाले ठाडो हस्तक्षप गरेको आरोप लगाएका थिए ।

बैठकमा पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयमा कमजोरी हुँदा अदालतले खेल्ने मौका पाएको तर्क गरेका थिए । सिंहले आशा लामालाई राजदूत नियुक्ति सिफारिसका विषयमा नेतृत्वसँग प्रश्न गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘खराब व्यक्ति सिफारिस गर्नेमाथि किन कारबाही भएन ?’ उनले मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता विवादका विषयमा पनि जानकारी मागेका थिए।

देउवा र पौडेल छेडछाड

पाँच महिनापछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । दुवैले एकअर्कालाई सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै पार्टी एकताबद्ध बनाएर लैजान तयार रहेको धारणा राखेका थिए ।

सभापति देउवाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर विधि र विधानअनुसार चलाउन नसकेको भन्दै नेता पौडेलले गुनासो गरेका थिए । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दासमेत बैठक नराखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पौडेलले सभापति अझै पनि गुटको नेतामा सीमित बनेको आरोप लगाएका थिए । सभापतिले एकपक्षीय निर्णय गर्न थालेपछि आफूले पनि भाग खोज्न थालेको धारणा पौडेलको थियो ।

जबाफमा सभापति देउवाले विगतमा आफूलाई कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी होइन सोध्नेसम्म नगरेको तर्क गरेका थिए । सहमतिमै बैठक राख्ने तयारी गर्दा पत्र पठाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक परार्मशमै राखेको जिकिर गरेका थिए ।

बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले भने, ‘आआफ्ना कुरा सबैको हुन्छ तर दुवैको कुरा पार्टीलाई एक बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने थियो ।’

यसैबीच बैठकले नेता गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अनुशासन र पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गरेको केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७३ ०१:५५ बुधबार