काठमाडौं- अर्धसैनिक बल संरचनाको सशस्त्र प्रहरीले पाएको पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउने अधिकार पुनः विवादमा तानिएको छ। पक्राउ पुर्जीको अधिकारसहित सशस्त्रको नियमावली आएको एक वर्षपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सशस्त्रले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिचेको ठहर गर्दै 'यस्तो व्यवस्था नियमावलीले नभई ऐनमै राख्न' सरकारलाई निर्देशन दिएपछि यो विषय पुनः विवादमा तानिएको हो।

गृहले सशस्त्रलाई पनि पक्राउ गर्दा पुर्जी दिने अधिकारसहितको नियमावली बनाएपछि सुरक्षा संगठनबीच विवाद बढेको थियो। प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेत सो प्रावधानका विपक्षमा उभिए पनि गृहले पेलेर पक्राउ पुर्जीको अधिकारसहितको सशस्त्र प्रहरीको नियमावली–२०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

विवाद संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेपछि अध्ययन गरी सुझाव दिन समितिले गठन गरेको उपसमितिले एक वर्षपछि समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा समय अनुकूल सशस्त्र प्रहरी बल ऐन परिमार्जन गर्न र पक्राउ पुर्जीजस्तो संवेदनशील अधिकार नियमावलीमार्फत नभई ऐनमै उल्लेख गर्न सुझाव दिएको छ।

नागरिकले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा 'पक्राउ पुर्जी अपराध अनुसन्धान प्रक्रियासँग जोडिएको विषय रहेको र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनअनुसार सो अधिकार नेपाल प्रहरीलाई मात्र तोकेको र एकै प्रकृतिको अधिकार दुई संगठनलाई तोक्दा कार्यक्षेत्रबारे विवाद बढ्ने' भन्दै नियमावलीमार्फत नभई आवश्यक परे ऐनमै उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रतिवेदनको सुझाव तथा निष्कर्ष खण्डमा 'जुन उद्देश्यका लागि सशस्त्र गठन भएको हो अधिकार क्षेत्रसमेत सोहीअनुसार तोकिनुपर्ने उल्लेख गर्दै' सुरक्षा निकायअन्तर्गतकै एउटा संगठनले गरी आएको कामकारबाहीमा अर्को संगठनको संलग्नताले सुरक्षा निकायबीच मतान्तर हुने र यसले मुलुकको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत अवरोध आउने देखिन्छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'जुन बेलामा सशस्त्र आएको थियो त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको परिस्थिति  फरक छ', उपसमितिका सदस्य सांसद रवीन्द्रप्रताप शाहले भने, 'अध्ययनमा नियमावलीका आधारमा हैन ऐनका आधारमा क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने देखिएपछि सोहीअनुसार सुझाव दिएका छौं।'

प्रतिवेदनको सुझाव तथा निष्कर्ष खण्डमा परिवर्तित अवस्थामा सशस्त्रलाई दिइने जिम्मेवारीबारे कानुनमै स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने, सशस्त्रको अधिकार क्षेत्र ऐनमा निर्दिष्ट गर्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालगायतका अन्य ऐनसँग नबाझिने हुनुपर्ने, सशस्त्रलाई अधिकार सुम्पँदा अन्य कानुनमा समेत परिमार्जन हुनुपर्ने उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयले सशस्त्रलाई समेत पक्राउ र पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार दिँदै सशस्त्र नियमावली बनाउँदा प्रहरी–सशस्त्र र गृहबीच त्रिपक्षीय विवाद बढेको थियो।

पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार अपराध अनुसन्धानसँग जोडिएको र यो प्रहरीको क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाएको थियो भने महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसमेत सहमत भएको थिएन।

प्रहरीले सार्वजनिक रूपमै सो प्रावधानको विपक्षमा उभिए पनि नियमावली रोकिएन।  विवादपछि भाषा फेर्दै २०७२ माघ २५ मा 'पक्राउ पुर्जी' को साटो पक्राउको सूचना बनाएर सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ जारी भयो।

यसले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारी सशस्त्रका पक्षमा उभिँदा दुवै संगठनबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध भत्कियो।

महान्यायधिवक्ताको राय : पक्राउ पुर्जी दिनुहुन्न

विवाद राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेपछि भदौ ५ मा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो। समितिले संवैधानिक व्यवस्था, सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, गृह र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो।

सशस्त्र र गृहले नियमावलीको व्यवस्थाको बचाउ गर्दै सशस्त्रलाई पक्राउको अधिकार रहेको तर पुर्जी दिने अधिकार नहुँदा मानवअधिकारको हनन हुने भएकाले पुर्जी दिने अधिकार तोकेको दाबी गरेका थिए।

सशस्त्रको तोकिएको कार्यक्षेत्रअनुसार पक्राउ र पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिन नहुने पक्षमा आयोग, प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उभिएका थिए। सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिले उपसमितिलाई 'सशस्त्रलाई पक्राउको अधिकार दिन नहुने, सबै अपराधमा पक्राउ गर्दा पुर्जी जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएको, सशस्त्रको नियमावलीले न्याय प्रशासनमा प्रतिकूल असर पार्ने र सुरक्षा निकायबीच मतभेद बढाउने' भन्दै खारेजीको सुझाव दिएको थियो।

सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँगको परामर्शपछि उपसमितिका अधिकारी सशस्त्रले पाएको पक्राउ पुर्जीको अधिकार सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा तोकिएको क्षेत्राधिकारविपरीत भएकोमा उपसमितिमा एकमत बनेको थियो।

नियमावली जारी भइसकेको र समितिमा रहेका एमालेका सांसद विपक्षमा उभिने भएपछि प्रतिवेदन सर्वसम्मत बनाउन निर्देशनमा नरम शब्द प्रयोग गरिए पनि आशय खारेज गर्नु भन्ने नै रहेको समितिका एक सदस्यले नागरिकलाई बताए।

'लागू भइसकेको नियमावली खारेज गर भन्दा कार्यपालिकाको काममा हस्तक्षेप गरेको देखिने भएपछि क्षेत्राधिकार बढाउँदा नियमावलीमार्फत नभई ऐनमै व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो', नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्यले भने, 'ऐनमै व्यवस्था गर भन्नुको अर्थ नियमावलीबाट सो प्रावधान हटाऊ भनेको हो।'

ऐनविपरीत परिचालनमा समिति मौन

सशस्त्र प्रहरी ऐनअनुसार सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, दंगा तथा आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण, दैवी प्रकोप र महामारी नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, अपहरण, सार्वजनिक महŒवको भवन र प्रतिष्ठान तथा सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने भनी तोकेको व्यक्तिको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीका कार्यक्षेत्र हुन्।

गृहले ऐनविपरीत सशस्त्रलाई प्रहरीझंै सामान्य अवस्थामा समेत परिचालन गर्दै आएको छ। सशस्त्र परिचालन भएको अवस्थामा कमसेकम सातामा एकपटक परिचालित संख्या र सशस्त्र प्रहरीले गरेको कामबारे केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

नियमावलीअनुसार सशस्त्र परिचालनको अधिकार गृह सचिवमा छ। तर गृहले ऐन र नियमावली मिच्दै निर्देशिकामार्फत सशस्त्र परिचालनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिए पनि सो पाटोमा उपसमिति मौन छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७३ ०१:५५ मंगलबार