काठमाडौं- छिमेकी भारत नेपाललाई प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्न र त्यसका लागि भैरहवासम्म पाइपलाइनसमेत निर्माण गरिदिन सहमत भएको छ। नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरण बैठकमा दुई देशबीच प्राकृतिक ग्यास कारोबार सम्झौता भएको हो।

भारतले यसअघि पेट्रोलियम पदार्थसहित खाना पकाउने एलपिजी ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ।

नयाँ सहमतिसँगै खाना पकाउन एलपिजीको विकल्प प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गर्न सकिनेछ जुन तुलनात्मक रुपले सस्तो पर्नेछ।

भारतले अहिले निर्माण गर्न लागिएको रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनसँगसँगै एलपिजी ग्यासको पाइपलाइनसमेत बनाउन सहमति जनाएको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म ल्याउन सघाउने पनि भारतीय पक्षको प्रतिबद्धता छ।

आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र  भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धमेन्द्र प्रधानको रोहवरमा भएको सहमतिअनुसार आइओसीले गोरखपुर हुँदै भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन बनाइदिनेछ।

'दुई देशका मन्त्रीको उपस्थितिमा भारतले भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यास ल्याइदिने भएको छ,' भारतमा रहेका निगमका प्रबन्धनिर्देशक गोपाल खड्काले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, 'त्यससम्बन्धी काम अघि बढाउन दुवैतर्फका निगमलाई सामूहिक निर्देशन प्राप्त भएको छ।'

प्राकृतिक ग्यास एलपिजीको तुलनामा करिब आधा सस्तो हुने निगम एलपिजी विभागका निर्देशक दीपक बरालले बताए। 'यो अहिले नेपालमा प्रयोग भइरहेको गोबर ग्यासजस्तै हो,' बरालले भने, 'ल्याउन सके घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन पुर्‍याएर सेवा दिन सकिन्छ।'

भारत, बंगलादेशलगायत मुलुकमा यो ग्यास निकै प्रयोगमा रहेको बरालले बताए। यो ग्यास एलपिजीजस्तो बुलेटमा ढुवानी गर्न भने सकिन्न। 'अन्यको तुलनामा नेचुरल ग्यास हाइप्रेसरमा हुन्छ,' उनले भने, 'यसलाई सवारीमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।'

भारतले अहिले निर्माण गर्न लागिएको रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनसँगसँगै एलपिजी ग्यासको पाइपलाइनसमेत बनाउन सहमति जनाएको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म ल्याउन सघाउने पनि भारतीय पक्षको प्रतिबद्धता छ। 'चितवनसम्मै पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,' उनले भने, 'त्यसमा सघाउन आइओसी तयार भएको छ।'

चितवनमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरिसकेकाले सजिलो हुने खड्काले बताए। पूर्वसम्झौता भएको रक्सौल–अमलेखगन्ज परियोजनालाई नेपाली पक्षले जग्गासहित पाइपलाइन बिच्छ्याउने ठाउँ खाली गर्नेलगायत काम सम्पन्न गरे निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ। त्यसका लागि आइओसीले पाइपलाइन निर्माणस्थल माटो परीक्षण गर्न प्राविधिक टोली नेपाल आएर काम गरिरहेको छ।

निगम र आइओसीबीच थप पाँच वर्षका लागि इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरण भएको हो। सन् २०१२ मा भएको सम्झौतामा केही नयाँ विषय समावेश गर्दै थप पाँच वर्ष निगमले मागेजति पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास दिने सुनिश्चिततासहित सोमबार सम्झौता नवीकरण भएको हो। सम्झौतामा निगमकोतर्फबाट प्रबन्धनिर्देशक खड्का र आइओसी वितरण विभागका प्रमुख पिके दासले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

निगमले आइओसीसँगबाट वार्षिक करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गर्दै आएको छ। सम्झौता सन् २०२२ सम्म नवीकरण भएको छ। सम्झौता नवीकरण गर्न आपूर्तिमन्त्री बोहोरा नेतृत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य श्रेष्ठ, निगमका खड्का, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई र निर्देशक नागेन्द्र साह आइतबार भारत गएका थिए।

इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरणमा तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउने बाटो खुला भएको निगम अधिकारीले बताएका छन्। सरकारले चाहे तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउने बाटो खुलेको खड्काले बताए। 'अब धेरै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन,' खड्काले भने, 'मुलुकको हितमा हुने गरी सम्झौता गरेका छौं।'

सरकारले अरु कुनै संस्था खडा गरेर तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने निगमका अधिकारीले बताए। 'दुई व्यावसायिक संस्थाबीच 'बी टु बी' सम्झौता भएको छ,' निगमका अधिकारीले भने, 'सरकारले चाहे तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने बाटो खुलेको छ।'

सम्झौता नवीकरणमा भारतसहित अन्य मुलुकबाट पनि खाना पकाउने ग्यास ल्याउने बाटो खुलेको बताइएको छ। निगमले आईओसीसँग मागेजति परिमाणमा तेल उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा तेस्रो मुलुकबाट निगमले नै इन्धन ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल (क्रुड आयल) आइओसीको रिफाइनरी प्लान्टमा प्रशोधन गर्न सक्नेछ।

त्यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थको, नाफा अनुपात (प्रोफिट मार्जिन) घटाउने, नेपाललाई नजिकको मुजफ्फरपुरबाट ग्यास दिने,  निगमले भुक्तानी दिन २–३ दिन ढिला भए महिनामा रकम तिर्ने पछिल्लो मितिभन्दा २–३ दिन पहिल्यै रकम तिरे आइओसीले थप ब्याज नलिने, आइओसीका डिपो र रिफाइनरीमा अन्तर्राष्ट्रिय सर्भेयर राख्नेलगायत विषय नयाँ सम्झौतामा थप गरिएको छ।

त्यसैगरी, इन्धन भण्डारण निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ। नाफाको मार्जिन घटाउन आग्रहअनुसार अहिले लिइरहेको भन्दा जिरो दशमलब पाँच प्रतिशत कम राख्ने सहमतिले नेपाललाई धेरै फाइदा पुगेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्य श्रेष्ठले बताए। नाफाको मार्जिन घटाउँदा वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ र रक्सौल नजिकको मुजफ्फरपुरबाट ग्यास लोड दिँदा करिब २ अर्ब रुपैयाँ गरी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ फाइदा पुग्ने उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७३ ०१:३१ मंगलबार