काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न गठीत कार्यदलमा मत बाझिएको छ। संशोधनको क्रममा रहेको मस्यौदा तयार गर्दा मेनपावर व्यवसायीको हालीमुहाली भएको र व्यवसायीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीले साथ दिएको भन्दै मस्यौदा तयार कार्यदलमा विवाद सिर्जना भएको हो।

कार्यदलमा रहेका सदस्यबीच मतान्तरभएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा बुझाइएकोमस्यौदामा चित्त नबुझाएका अन्य सदस्यले आफ्ना धारणासहित पुनः मन्त्रालयमा अर्को मस्यौदा बुझाउने तयारी गरेका छन्।

२०६४ देखि लागू गरिएको वैदेशिक रोजगार ऐन कामदारमुखी नभएको तथा कतिपय कानुन प्रस्ट नभएको भन्दै लामो समयदेखि उक्त ऐनको विरोध भइरहेको छ। कामदारको हितमा ऐन तयार गरिएको भनिए पनि उक्त ऐनले मेनपावरको संरक्षण गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागलाई धेरै अधिकार दिएकाले कानुनविद, श्रमिक लगायत विज्ञ समूहले ऐन संशोधनको पक्षमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्।

ऐन संशोधनको लामो मागपछि तत्कालीन श्रममन्त्रीको निर्णय अनुसार २०७२ चैत ५ गते मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सरकारी प्रतिनिधि, मेनपावर व्यवसायी, विज्ञ तथा टे्रड युनियन रहने गरी नौ सदस्यीय ऐन संशोधन मस्यौदा तयार कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदललेऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरेपछि वैदेशक रोजगार ऐनलाई परिमाजर्नका लागि प्रक्रिया थाल्ने मस्यौदा समूह गठन गर्दाको तयारी र बुझाइ थियो।

तर, ऐन संशोधनबारेआवश्यक र पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदै तत्कालीन सहसचिव श्रेष्ठले मेनपावर व्यवसायीसँगको समर्थनमा ऐन संशोधन गर्ने मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाएको तथ्य खुलेपछि कार्यदलमा आवद्ध अन्य सदस्यले अर्को मस्यौदा बुझाउने तयारी गरेका हुन्। 'मन्त्रालयमा बुझाइएको उक्त मस्यौदामा कामदारलाई भन्दा मेनपावरलाई बढी महŒव दिइएकाले सरकारी र मेनपावरबाहेकका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छैनन्,' ऐन संशोधनका लागि गठीत मस्यौदा समितिमा रहेका सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले भने, 'त्यसैले उक्त मस्यौदा भन्दा फरक तरिकाले हस्ताक्षर नगर्ने सदस्यहरूले अर्को मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरिरहेका छौं।'

श्रेष्ठको अर्को मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेपछि हाल मस्यौदा समूह कार्यदल संयोजकविहीन छ। गत भदौमा सरुवा भएको केही समयमै श्रेष्ठले संशोधनको मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाएका थिए। ऐन संशोधन मस्यौदा तयार गर्ने कार्यदलमाश्रेष्ठसहित वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, विभाग र मन्त्रालयबाट तीन, मेनपावर व्यवसायीको तर्फबाट दुई, श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने सञ्जालको तर्फबाट एक, विज्ञको तर्फबाट एक र ट्रेड युनियनको तर्फबाट एकजना राखिएको थियो।

बरालका अनुसार संशोधनको मस्यौदामा सञ्जाल, विज्ञ र ट्रेड युनियनको तर्फबाट राखिएका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। मन्त्रालयमा पेस गरिएको मस्यौदाले अन्तिम रुप भने लिइसकेको छैन। 'मेनपावर र सरकारी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको मस्यौदा अनुसार ऐन संशोधन हुने हो भने कामदार सधैं समस्यामा पर्छन्,' बरालले भने, 'मस्यौदामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई मात्र मान्यता दिने उल्लेख छ।' मस्यौदामा मेनपावर दर्ताका लागि २३ लाख धरौटी र सात लाख नगदआवश्यक पर्ने उल्लेख गरिए पनि मस्यौदाप्रति असन्तुष्ट सदस्यले अब मेनपावर दर्ता गर्नेले एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले ऐनमा एउटा मात्र संघलाई मान्यता दिने हो भने राज्यले नै सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिइरहेको पुष्टि हुने बताए। जबकि नेपालको कानुनले नै कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्डिकेट राख्न नपाइने व्यवस्था गरिसकको छ। त्यस्तै अब बन्ने ऐनमा वैदेशिक रोजगार विभागसँग सम्बन्धित सबै निकाय एकै ठाउँमा केन्द्रित निकायलाई विकेन्द्रिकृत गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने श्रमिकको पक्षमा आवाज उठाएका व्यक्तिहरूको धारणा छ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पिपुल फोरमका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल सरकारले इमान्दारीपूर्वक ऐन संशोधन गर्न नचाहेका कारण मस्यौदा तयारीमा समस्या उत्पन्न भएको बताए। 'सरकारले मस्यौदा तयारीका लागि कार्यदल गठन गर्दा नै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई एकैठाउँमा राख्यो,' लुइँटेलले भने, 'मस्यौदा तयारीका लागि दक्ष कानुनव्यवसायीको सानो समूह गठन गरेको भए सायद अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो।'

विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्न थुप्रै दफा रहे पनि द्विपक्षीय सम्झौताबिना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नहुने, भारतको आप्रवासनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, विभागले दिने सेवा, न्यायलाई विकेन्द्रीकरण तथा ठगीमा परेका श्रमिकको उजुरीबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने दफा तत्काल संशोधन नगरी नहुनेउनको भनाइ छ।

हाल नेपाल लेविश्वका एक सय सात देशमा श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गरे पनि जम्मा ६ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ। मस्यौदा कार्यदलमै ऐन संशोधनबारे मत बाझिएपछि उक्त ऐन कहिले संशोधन हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योल बढिरहेको छ।  

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७३ ०५:४३ सोमबार