जहिले जहिले हाम्रो सरकारले विदेशीलाई लगानी निम्ति आमन्त्रण गर्छ तहिलेतहिले त्यसका निम्ति अत्यावश्यक वातावरण निर्माणको प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आइतबार संवोधन गर्ने क्रममा लगानीको निम्तो दिएसँगै फेरि यो प्रश्न उजागर भएको छ। नेताहरूले नेपाल आर्थिक रुपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै आए पनि तदनुकूलको व्यवहार भने देखाउन सकेको अनुभव भएको छैन। दोस्रो लगानी सम्मेलनमा  व्यक्त भएको लगानीको आशयको अंक हेर्दा पनि नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता आतुर रहेको सप्ष्ट भइसकेको छ। तर, लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नबनिकनै लगानी गर्छन् भन्ने भ्रमबाट भने सरकार अझै मुक्त हुन सकेको छैन। नेपालमा लगानी गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयदेखि नै तिर्नु पर्ने अदृश्य शुल्क तथा प्रशासनिक झन्झट आदिका कारणले लगानीको वातावरण अझै धुमिल छ। लगानी आकर्षित गर्न संसारभरिका मुलुकले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लगानी गरिसकेपछि पनि त्यसलाई फिर्ता गर्ने सहज परिस्थितिको अवलोकन सबैजसो लगानीकर्ताले गर्ने गर्छन्। हामीकहाँ लगानी आइसकेपछि पनि उचित वातावरण दिन नसक्दा देश छाड्नु परेको अवस्था छ।

पछिल्ला समयमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले केही नगरेको भने होइन। लगानी ल्याउने उचित वातावरण बनाउन आवश्यक ऐनकानुनमा परिमार्जन गर्ने काम समेत सरकारबाट भइरहेको छ। विशेष  आर्थिक क्षेत्र ऐन, कम्पनी ऐन जस्ता अत्यावश्यक व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ। तर अझै संसदमा पास भएका बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छैन। ढिलोचाँडो त्यो पारित होला, तर यस्ता विषयमा जुन तहको तिव्र गति हुनुपर्ने हो, त्यो भने देखिएको छैन। नेपालमा व्यवसाय गर्न सहज हुने वातावरण बनाउने विधेयक संसदमै अड्किएका छन्। लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति नभएसम्म आकर्षित गर्न सकिँदैन। उनीहरूले हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था नआउन आवश्यक पूर्वाधारको तयारी सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। साथै, सरकारफेरिएपिच्छेका नीति नियमले पनि लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने गरेका छन्। राजनीतिक संक्रमणकालमा सरकार अन्य देशमा पनि फेरिन्छन्। सरकार फेरिए पनि नीति नियम नफेरिने प्रतिबद्धता भएका कारण नेपाल जस्तै राजनीतिक अस्थिरता भएका देशमा लगानीकर्ता जान हिच्किचाउँदैनन्। तर, नेपालमा राजनीतिक दल पिच्छेका कानुनी व्याख्या तथा नीति नियमले लगानीकर्ता बिच्केका देखिन्छन्। त्यतिहुँदा हुदै पनि नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिना अर्थात माघ मसान्तसम्ममा उद्योग विभागमा कुल ८ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँको संयुक्त वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता भएका १ सय ९९ परियोजनाहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त रकममा २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। उक्त प्रतिवद्धता आएका परियोजनाहरुबाट ५ हजार ७ सय ८५ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा पनि रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ।

जबसम्म नेपाली लगानीकर्ता आफ्नो उद्योग ब्यवसाय विस्तार गर्न नेताका दैलेदैलोमा धाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ, तबसम्म विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउने परिस्थिती बन्न सक्दैन। स्वदेशी लगानीकर्ता नै आफनो सरकारसँग ढुक्क हुन नसकेको परिस्थितिमा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आऊ भन्दा उसले कत्तिको विश्वास गर्छ सरकारले त्यसको पनि मूल्यांकन गर्नु पर्छ। सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा बोलाउँदा नयाँनयाँ लगानीकर्ता खोज्न बढ्ता ध्यान दिएको देखिन्छ। तर, पहिले नै लगानी गर्न आएका तथा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताका गुनासा तथा समस्या सम्बोधन गर्न भने अझै चुकिरहेको देखिन्छ। वास्तवमा नेपालमा लगानीको समस्या होइन। लगानी ल्याइसकेपछि लगानीकर्ताले भोग्ने समस्याको निराकरण गर्ने सरकारी क्षमता भने समस्या अवश्य हो। यो मुलुकमा रोजगारी सिर्जन ागर्न उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो। तर, लगानीकर्ताका दुःख त्यतिबेलैबाट सुरु हुन्छन्, जतिबेला उनीहरू यहाँ लगानीका निम्ति तयार हुन्छन्। यहाँको श्रम कानुन पनि लगानीकर्तालाई तर्साउने प्रमुख कारक बनेको छ। लगानी ल्याएपछि छोडेर जाँदा पनि उत्तिकै सहज वातावरण अपेक्षित हुन्छ। अन्यथा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन्। अतः लगानी निम्ति आव्हान गर्ने मात्र होइन त्यसका निम्ति चाहिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७३ ०४:५० सोमबार