काठमाडौं- शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा कार्यान्वयनका लागि पेस गरेको शिक्षा नियमावली अस्वीकृत भएको छ। शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको नियमावली मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले दर्ता गर्न नमानेको आरोप लगाए। आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले भने, 'तर मुख्य सचिवले देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा शिक्षा नियमावली पनि सोहीअनुसार लिएर आउनुस् भन्दै दर्ता गर्न मानेनन्।'

मन्त्री पौडेलले शिक्षा ऐन आठौं  पारित हुँदा नै  ऐनले व्यवस्था गरेका सबै कार्यक्रम एक वर्षभित्र अर्थात् असार १५ सम्ममा कार्यान्वयनमा ल्याउने तय भइसकेकाले शिक्षा नियमावली पास हुुनुपर्ने बताए।

मन्त्रालयले संशोधित शिक्षा ऐन आठौं संशोधन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा नियमावलीमा अर्थ र कानुनको सुझाव समेटेर चैत ७ मा मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।

मुख्य सचिवले देश सात सय ४४ वटा तहमा विभाजन भइसकेको तर शिक्षा नियमावलीमा शिक्षाको पुरानै संरचना भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनी मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गर्न नमानेको मन्त्री पौडेलले बताए। पौडेलले नियमावली नआउँदा शिक्षाका थुप्रै नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको बताए।

उनका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षाका संरचनात्मक व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको छ।

'संविधान जारी भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सोहीअनुसार शिक्षा ऐन पारित गराएको हो', मन्त्री पौडेलले भने, 'कानुन मन्त्रालयबाट आएको ड्राफ्ट शिक्षाले परिवर्तन गर्न मिल्दैन। त्यही भएर जस्ताको तस्तै मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थियौं।'

शिक्षविद् मनप्रसाद वाग्लेले संविधानको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा ऐन पारित भएको जनाउँदै नियमावली पनि आउनुपर्ने तर्क गरे। उनले भने, 'अब विद्यालय कुन मोडेलमा जाने हो, शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो त्यसबारे शिक्षा मन्त्रालय स्पष्ट हुनुपर्छ।'

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लमसालले शिक्षा नियमावली पास नभएसम्म विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा नपरोस् भन्ने लक्ष्यसहित यस वर्षको एसइई परीक्षा सञ्चालन भएको बताए।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले संविधानसँग बाझिने ऐन र नियमावली नभएकाले मन्त्रिपरिषद्ले रोक्न नमिल्ने बताए।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७३ ०२:२८ सोमबार