काठमाडौं- सहमतिनजिक पुगेको सरकार–मधेसी मोर्चाको वार्ता प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणपछि अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन जाने दिन गत चैत १० सरकार र मोर्चाबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ता भएको थियो। त्यसपछि सरकार र मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुपस्थितिमा पनि वार्ता गर्न सरकार र मोर्चाका कार्यदल दुवै पक्षका सदस्यलाई आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा वार्ता गर्न दुवै पक्ष अग्रसर छैनन्। 

गत चैत १० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा प्रधानमन्त्रीले आफू फर्केर आउन्जेल नमिलेका विषयमा वार्ता गरी सहमति खोज्न आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ। उनको अनुपस्थितिमा एकपटक पनि सरकार र मोर्चाका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुपस्थितिमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी नदिएकाले पनि वार्ताका लागि कसैले अग्रसरता नदेखाएको स्रोतले बतायो।

सरकार र मोर्चाबीच वार्ता गर्न दुवै पक्ष सम्मिलित अनौपचारिक कार्यदल गठन गरिएको थियो। चैत १० गतेपछि कार्यदलका सदस्यले अनौपचारिक रूपमा पनि छलफल गरेका छैनन्। नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले प्रधानमन्त्रीले आफू चीनबाट फर्केर आउन्जेल वार्ता गरी सहमति खोज्न आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री चीन गएयता वार्ता हुन नसकेको बताए। 'प्रधानमन्त्रीज्यूले चीन गएको दिन म फर्केर आउन्जेल वार्ता गरी सहमति खोज्न भन्नुभएको थियो तर उहाँ गएपछि एकपटक पनि वार्ता हुन सकेको छैन', झाले भने।

यसैगरी मोर्चाबाट कार्यदलमा रहेका पेशल ढकालले प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्केपछि मात्र वार्ता हुने स्थिति भएको बताए। 'प्रधानमन्त्री चीन गएपछि वार्ता हुन सकेको छैन। अब फर्केपछि मात्र वार्ता हुने स्थिति  छ', ढकालले भने।

मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेता श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रममा सहभागी हुन आइतबार सप्तरी पुगेका छन्। उनीहरू मंगलबार काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ। काठमाडौं फर्केपछि उनीहरूले अनौपचारिक छलफल गर्ने भएका छन्। त्यसपछि  प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने तयारी छ। 'हामीलाई अलमल्याउन खोजेको देखियो। अब हामी प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने तयारीमा छौं', झाले भने। प्रधानमन्त्री चैत १६ गते चीनबाट फर्कने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्कनेबित्तिकै सरकार र मोर्चाबीच पुनः वार्ता हुने मोर्चाका नेताहरू बताउँछन्।

मधेसी मोर्चाका नेताहरू प्रदेश सीमा फेरबदलसम्बन्धी संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गरेमा सीमांकनबिना पनि संविधान संशोधन स्वीकार गर्ने पक्षमा पुगेका छन्। यसबारे सरकार र एमालेबीचको वार्ता पनि सहमति नजिक पुगेको स्रोतको दाबी छ। मोर्चाका नेताहरू यसपटक सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पनि सरकारले गर्ने काम हेर्ने पक्षमा छन्। 'सरकारसँगको सहमतिमा हामीले पटकपटक हस्ताक्षर गरिसकेका छौं। अब हामीले हस्ताक्षर गर्ने भन्दा पनि सरकारको काम हेछार्ंै', राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने। मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा वार्ता जारी छ। सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाई मोर्चासँग सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। पछिल्ला वार्ता सहमति नजिक पुगेको दुवै पक्षको भनाइ छ। १० गतेको वार्तामा एमालेका नेता पनि सहभागी थिए। सरकारले राखेको प्रस्तावसँग एमाले र मधेसी मोर्चा सहमति नजिक पुगेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७३ ०१:४६ सोमबार