काठमाडौं- नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण नेपालीले समय–समयमा समस्या झेल्नुपरेको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतले आइतबार प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र, रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्ष बनाई रिट दर्ता गराएका हुन्।

निवदेनमा नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थापन र नियमन गर्न/गराउन परमादेश माग गरिएको छ।

विसं २००९ मा नेपाली र भारतीय नागरिकले सीमा वारपार गर्दा परिचयपत्र देखाउनुपर्थ्याे। एक देशबाट अर्को देशमा आउँदा–जाँदा सम्बन्धित सीमा क्षेत्रमा अभिलेख राखेर जाने–आउने नियम थियो।

'नेपाली र भारतीय दुई देशबीच ओहोरदोहोर गर्दा राहदानी चाहिने व्यवस्था १९१८ सालमा प्रदान गरिएको राहदानीको नमुना प्रमाण खण्डमा राखिएको छ', रिटमा उल्लेख छ। हाल सीमा क्षेत्रमा आउने–जाने व्यक्तिको कुनै अभिलेख राख्ने चलन छैन भन्दै त्यसको समेत व्यवस्था गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।

'नेपाल र भारतबीच भएका सन्धिबमोजिम पुनरवलोकन नियमन गर्न' माग गर्दै निवेदनमा भनिएको छ, 'नेपालको मिचिएका सीमा र सीमा क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयलाई समेत शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारले पहल गर्न नसकेकाले नेपालीले समस्या झेल्नुपरेको छ।'

साथै अहिलेसम्मका सन्धि–सम्झौता पुनरवलोकन गरेर समयसापेक्ष गर्न परमादेश माग गरिएको अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए। फागुन २६ मा खुला सीमाका कारण भारतीय सुरक्षा बलको गोली लागेर कञ्चनपुरको आनन्दबजार क्षेत्रमा गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको थियो।

खुला सीमाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी, लुटेरा, डाँका, बगलीमार, सपेरा, तस्कर खुलेआम दिनको दसौंपटक बिनासोधपुछ आउने–जाने गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।

'एकतिर खुनखतरा मच्चाउने लुसुक्क अन्तर्राष्ट्रिय सीमा काटेर अर्कोतर्फ लुकेर बस्ने गरेकाले दुई देशबीचको सीमा दुरुपयोग गर्दै विकृति पुर्‍याएकाले दुवै देशका सीमानामा बस्नेहरुलाई डर, त्रास भएको छ', रिटमा भनिएको छ।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७३ ०१:४५ सोमबार