काठमाडौं- सञ्चार सम्वद्द संस्थाहरूले  सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ खारेजिको माग गरेका छन्।

अनलाइन पत्रकार संघको अगुवाइमा भएको भेलामा सहभागी नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर, सञ्चारिका समूह लगायतका संस्थाका प्रतिनिधीले निर्देशिका खारेजीमा सहमत भएका हुन्। उनीहरु यसको लागि आवश्यक अभियान चलाउन सहमत भएका छन्।  

कार्यक्रममा सहभागीहरूले निर्देशिका नेपालको संविधान,प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विश्वब्यापी अभ्यास बिपरित रहेको ठहर गर्दै निर्देशिकालाई कानुनी रुपमा चुनौती दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

सञ्चार मन्त्रालयले चैत ७ मा सुशासन ऐन २०६४ मा टेकेर निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले निर्देशिका नियमन भन्दा नियन्त्रणको मनसायले आएको भन्दै आपत्ति जनाए। निर्वाचन संहिता जारी भइसकेको संवेदनशिल समयमा गलत नियतले ल्याएको उनको भनाई थियो। विष्टले निर्देशिका फिर्ता गर्न माग गरे। 'फिर्ता नभएर फिर्ता गराउन जे गर्नुपर्छ महासंघले त्यो गर्छ', विष्टले भने।

अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष  शिव सत्यालले निर्देशिका संविधान र प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता विरोधी छ भएको बताए। सुशासन ऐनले सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न नसक्ने उनको भनाई थियो। 'गलत नियत राखेर आएकाले यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न', उनले भने।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ ०८:४८ आइतबार