काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आइतबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा रक्षात्मक रुपमा प्रस्तुत हुने भएका छन्। पाँच महिनापछि बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेतृत्वको कार्यशैली र सरकारले गरेका केही राजनीतिक नियुक्तिमा सदस्यले असन्तुष्टि पोख्ने भएकाले सभापति रक्षात्मक रुपमा प्रस्तुत हुने स्रोतले बतायो।
नेतृत्वको कार्यशैली र सरकारले गरेका केही राजनीतिक नियुक्तिमा सदस्यले असन्तुष्टि पोख्ने भएकाले सभापति रक्षात्मक रुपमा प्रस्तुत हुने।
नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको मात्र होइन देउवाले आफू निकटबाट पनि आलोचना सामना गर्नुपर्ने भएपछि बैठकमा कार्यसम्पादन समिति गठन प्रस्ताव गर्ने छन्।
सभापतिको अध्यक्षतामा गठन हुने कार्यसम्पादन समितिमा देउवाले वरिष्ठता आधारमा नाम प्रस्ताव गर्ने छन्। त्यसरी नाम प्रस्ताव गर्दा पौडेल पक्षबाट कम आलोचना हुने र विषय अन्यत्र मोडिने उनको बुझाइ छ।
पार्टी विधानको धारा २९ अनुसार गठन हुने कार्यसम्पदान समिति बढीमा २२ सदस्यीय हुनेछ। सो समितिमा पार्टी उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहमहामन्त्री र संसदीय दलको नेता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा छ।
कार्यसम्पादन समिति सदस्यमा परेकालाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने गरी देउवाले विभागीय प्रमुखको नाम पनि बैठकमा प्रस्ताव गर्ने तयारी छ। विभागीय प्रमुखहरूको नाम टुंगो लगाउनुअघि बैठकले त्यसको संख्या टुंगो लगाउने छ।
पार्टी विधानले २८ विभागको परिकल्पना गरे पनि नियमावलीमा ३० वटा रहने उल्लेख छ। तर, १२औं महाधिवेशनपछि सुशील कोइरालाले ४२ विभाग गठन गरेका थिए। त्यसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको थियो। तर, देउवा पक्षले त्यसमा असहमति जनाएकाले बैठकबाट संख्या टुंगो लगाएर मात्र विभागीय प्रमुखको नाम पेस गरिने छ।
पौडेल पक्ष वरिष्ठता आधारमा कार्यसम्पादन समिति र त्यसमा नपरेकालाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा छ।
विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र २१ केन्द्रीय सदस्य उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, विभाग, ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभासहित समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, देउवाले चारपटक गरी १२ केन्द्रीय सदस्य मात्र मनोनीत गरेका छन्।
त्यस्तै, बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन तयारी छ। पौडेल पक्षको चाहनाअनुसार नै जिल्ला सभापतिको अध्यक्षतामा जिल्ला निर्वाचन परिचालन समिति र केन्द्रमा पनि सभापतिकै अध्यक्षता निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने रणनीतिमा देउवा रहेको स्रोतको दाबी छ।
पौडेल पक्ष जिल्ला सभापतिलाई नै स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोटको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छ। जिल्ला सभापतिमा पौडेल पक्षको बाहुल्यता रहेको जनाउँदै कृष्णप्रसाद सिटौलासहित देउवा निकट केही नेता निश्चित मापदण्ड बनाएर उम्मेदवार छनोट समिति गठनको पक्षमा छन्।
जिल्ला सभापतिको नेतृत्वमा उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार, सांसद, क्षेत्रीय सभापतिसहितको समिति गठन गरेर जाने सभापतिको तयारी रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। तर, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार छनोट भने केन्द्रले नै गर्नेछ। त्यसका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने रणनीतिमा सभापति रहेका छन्।
बैठकले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनापछि जोडिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाको नेतृत्वको समायोजनका विषयमा पनि निर्णय लिने छ।
नेता गोपालमान श्रेष्ठले स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेकाले तयारीसहितका विषयमा छलफल हुने बताए। 'चुनावमा कसरी जाने भन्नेमा पार्टी निर्णयमा पुग्छ,' श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'स्थानीय निकाय पुनःसंरचनापछि संगठनको अवस्था लथालिंग छ। त्यसमा पनि पार्टीले निर्णय लिन्छ।'
नयाँ संविधानअनुसार सरकारले ३ हजार बढी गाविसलाई ७ सय ४४ मा झारेको छ।
नेता पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अहिले पनि निर्वाचन जित्ने अवस्थामा नभएको दाबी गर्दै सभापतिले पार्टीभित्रमा बृहत एकता काम गरेर अघि बढ्ने क्षमता देखाउनुपर्ने बताए। 'एमालेको क्षमताले चुनाव जित्ने स्थिति अहिले पनि छैन र होइन,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'हाम्रो कमजोरीको फाइदा उसले उठाउँदै आएको छ र उठाउन पनि सक्छ। त्यसलाई नेतृत्वले करेक्सन गरेर जानुपर्छ।'
पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने र नेता तथा कार्यकर्तालाई कसरी समेटेर अघि बढ्ने भन्ने जिम्मेवारी नेतृत्वको भएको बताउँदै पौडेलले भने, 'काम गर्ने क्षमता भएकालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ।'
बैठकमा सरकारको कार्यशैली, राजनीतिक नियुक्तिी, संविधान संशोधन र जिल्ला प्रतिनिधिको प्रतिवेदनमा पनि छलफल हुनेछ।
बैठक तयारी विषयमै शनिबार सभापति देउवा, पौडेल र सिटौला पक्षले निकटसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्। बैठक कात्तिक ९ पछि बस्न लागेको हो। सभापतिले बैठक नबोलाएपछि पौडेल पक्षले तत्काल बैठक बोलाउन आग्रह गरेको थियो।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ ०२:४४ आइतबार