काठमाडौं- आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने संवैधिानिक बाध्यता रहे पनि त्यसका लागि आवश्यक झन्डै दर्जन कानुन अझै मस्यौदाकै क्रममा छन्। माघ ७ आउन करिब नौ महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा १३ विषयका कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलगायत मन्त्रालयलाई ताकेता गर्र्दै आएको छ।

आगामी माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधिानिक बाध्यता रहे पनि त्यसका लागि आवश्यक झन्डै दर्जन कानुन मस्यौदाकै क्रममा छन्।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन गर्न र निर्वाचनपछि संघ र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन अबको छ महिनाभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ।

नौ महिनापछि तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अहिले नै कतिपय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए।

'माघको समयसीमा भएकाले त्यसअघि नै अधिकांश कानुन  आइसक्नुपर्नेछ',  प्रवक्ता घिमिरेले भने, 'स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसँग कतिपय कानुन जोडिने भएकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।'

मन्त्रालयले निर्माण गरेको प्राथमिकताको सूचीअनुसार तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कानुन तत्काल आवश्यक देखिन्छ। यीमध्ये पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कानुन स्थानीय निर्वाचनअघि नै जारी हुनुपर्ने देखिन्छ।

निर्वाचनपछि तीनै तह सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य कानुनमा स्थानीय शासन सञ्चालन, संघीय आर्थिक कार्यविधि, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, संघीय लेखापरीक्षण, कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा गठन, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त, समपूरक र विशेष उपदान विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेछ। यी विधेयक अधिकांश मस्यौदा निर्माणक्रममै छन् भने केही मात्र मस्यौदा भएर छलफल चरणमा छन्।

सरकारले नयाँ संविधानअनुसार १ सय १० वटा जति संघीय कानुन, २२ विषयका प्रदेश कानुन र ६ विषयका स्थानीय कानुन  बनाउनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० थान विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कहाँ, कति कानुन बाँकी

निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनमध्ये सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएका छन्। यसपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, अर्थ, महिला, बालबालिका, आपूर्ति, जनसंख्या तथा वातावरण र शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महाअभियेागबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिलाई पदमा रहँदाको अवस्थामा कसुर गरेको भएमा कारबाही गर्ने कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न बाँकी छ।

गृह मन्त्रालयले निर्माण गर्नुपर्ने १६ मध्ये तीनवटा विधेयक मस्यौदा बाँकी छ। निवारक नजरबन्दलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि, प्रदेशसभा निर्वाचन कार्यविधि, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, संकटकालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा कार्यकाल थप, नागरिकता, शोषणविरुद्धको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने  र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउन विधेयक मस्यौदा भएको छ। यी कानुनमा मस्यौदा भई छलफल चलिरहेको र केही दिनमा कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आउनुपर्नेछ। कानुनले सहमति दिएपछि पुनः गृह हँुदै मन्त्रिपरिषद् जानेछ।

अर्थ मन्त्रालयको भागमा सातवटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व छ। जसमध्ये तीन कानुन निर्माण भएको छ भने चार कानुन मस्यौदासमेत भएको छैन। कानुन मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन गर्न १७ थान कानुन बनाउनुपर्नेछ। जसमध्ये चारवटा बन्न बाँकी छ।

महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा सुविधा, अपराधपीडितको सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति, संघीय न्यायसेवाका कर्मचारीको सेवा, सुविधा र सर्त, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत रहने कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण हुन बाँकी छ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट दुई कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमध्ये मन्त्रालयले दलित हकसम्बन्धी कानुन मात्र निर्माण गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। स्थानीय विकाय मन्त्रालयले दुई कानुनको मस्यौदा गर्न बाँकी छ। सबै प्रकारका भेदभाव र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने र क्षतिपूर्ति तथा स्थानीय तह शासन सञ्चालन कानुन निर्माण पनि बाँकी नै छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीनै कानुन मस्यौदाक्रममा छन्। मन्त्रालयले संघीय सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन, प्रदेश निजामती सेवा, सर्त र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सेवाप्रवाहको अवस्था सम्बन्धी कानुन निर्माण हुन बाँकी छ। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले चार कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एउटा मात्र गरेको छ। अन्य तीन मस्यौदाक्रममै छन्। जनसंख्या तथा वातावरण र आपूर्ति मन्त्रालयको क्षेत्रमा पर्ने एक/एक कानुनका लागि विधेयक मस्यौदा नै भएका छैनन्।

३७ विधेयक संसद्मा विचाराधीन

नयाँ संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मामा रहेका कानुनमध्ये ३७  वटाको विधेयक मस्यौदा भई व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन छन्।

सदनमा विचाराधीनमध्ये करिब १० थान विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। स्थानीय स्वायत्त शासन, सामाजिक व्यवहार सुधार, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, भाषा आयोग र संघीय आकस्मिक कोषलगायत विधेयक तत्काल सदनबाट पारित हँुदै कानुनको रुपमा आउनुपर्ने देखिन्छ।

हालसम्म संसद्ले ३९ थान विधेयक पारित गर्दै कानुनको रुप दिइसकेको छ। हालसम्म निर्वाचनसम्बन्धी निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर र सजाय र स्थानीय तहको निर्वाचन कानुन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी र वडाको संख्या निर्धारण विधेयक पारित भएको छ। संसद्बाट पारित भएका अन्य कानुन संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी छन्। हालसम्म १० विधेयकले संसद्मा पेस गर्ने स्वीकृति पाएका छन्। कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आएर नौ थान विधेयक फर्केका छन्। संसदीय समितिबाट पाँच विधेयक पारित भएका छन्। मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न मस्यौदा भइरहेका विधेयक सम्बन्धित समितिबाट पारित हुँदै सदनमा पेस हुने पालो पर्खेर बसेका छन्।

संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न कानुन मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले तत्काल आवश्यक कानुन निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दबाब दिने र मस्यौदा विधेयकलाई कानुनी प्रारुपमा राख्ने काम फास्ट ट्र्याकमा सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरले बताए। संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय दिनरात खटिएको भन्दै घिमिरेले तत्काल आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्राथमिकतामा राखी अन्य मन्त्रालयलाई समेत ताकेता गरिरहेको बताए। 'मन्त्रालयले २०७४ माघभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्नेमा गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ, त्यहीअनुसार अन्य मन्त्रालयसँग कानुन मागिरहेका छौं,' कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भने, 'निर्वाचन कानुन मात्र नभई संघ र स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी कानुन पनि प्राथमिकता दिई काम गरिरहेका छौं।'

निर्वाचनसँगै संविधान कार्यान्वयन निम्ति आवश्यक कानुन निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री नायकले बताए। २०७४ माघ ७ सम्म्ा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, स्थानीय तह, प्रदेशसभा, संघीय संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न समयतालिकाअनुसार काम गरिरहेको उनले बताए।

तीन वर्षभित्र निर्माण हुनुपर्ने मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा निर्माण कार्य सुरु भएको कानुन सचिव घिमिरेले बताए। संघीय सदनको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र निर्माण हुने कानुनलाई पनि प्राथमिकता आधारमा सरकारले निर्माण गर्ने काम गरिरहेको घिमिरेले बताए।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ ०२:३५ आइतबार