काठमाडौं- सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने गरी त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति गठन गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालयको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाले सचिवालयको काम गर्ने गरी आयोगका उपाध्यक्ष उपसंयोजक तथा अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सरकारका मुख्यसचिव सदस्य रहने तथा आयोगका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी ६ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरेको हो।

दिगो विकासका लक्ष्यसम्बन्धी योजना तथा बजेट, बाह्य सहयोग परिचालन र कार्यान्वयनको अनुगमन गरी उल्लेखित केन्द्रीय निर्देशक समितिलाई समय समयमा प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी।

दिगो विकासका लक्ष्यसम्बन्धी योजना तथा बजेट, बाह्य सहयोग परिचालन र कार्यान्वयनको अनुगमन गरी उल्लेखित केन्द्रीय निर्देशक समितिलाई समय समयमा प्रतिवेदन दिने प्रयोजनको लागि आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति समेत गठन गरेको योजना आयोगले जनाएको छ।

समितिमा आर्थिक क्षेत्र हेर्ने आयोगका सदस्य उप संयोजक, अर्थसचिव, परराष्ट्र सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरु सदस्य तथा आयोगका आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी सरकारले दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरु कार्यान्वयनको संयोजन र प्रभावकारिताको लागि नौवटा विषयगत कार्यसमिति गठन गरेको छ।

आयोगका अनुसार समितिहरुले आ–आफ्नो काम तथा कार्यसर्त आफैं व्यवस्थित गर्ने र आवश्यकता अनुसार सरकारी पदाधिकारी, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बोलाउन र सहभागी गराउन सक्नेछन्।

सहश्राब्दी विकास लक्ष्य तथा दिगो विकासका लक्ष्य जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहमत विषयमा राज्यको उच्च निकायमा गठन भएको संयन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएको सन् २००० पछि यो पहिलोपटक हो।

विषयगत कार्य समितिका सदस्यहरुमा आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्ले–आर्थिक विकास, चन्द्रकान्त पौडेल–औद्योगिक विकास, सुनिलबाबु श्रेष्ठ–सहरी विकास, गीताभक्त जोशी–सामाजिक विकास, कृपासिन्धु प्रसाद–रोजगारी सिर्जना तथा व्यवस्थापन, प्रभु बुढाथोकी–कृषि विकास, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण, हिरेन्द्रमान प्रधान–पूर्वाधार विकास, अरविन्दकुमार मिश्र–ऊर्जा विकास र आयोगको सचिवालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे शान्ति, न्याय तथा समावेशी संस्था समितिको संयोजक रहेका छन्।

समितिलाई दिगो विकाससम्बन्धी योजना, कार्यक्रम, नीति, बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार छ। समितिहरुले नियमित रुपमा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको कार्यान्वयन तथा समन्वय समितिमा आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। 

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा घोषणा गरी सदस्य राष्ट्रहरुद्वारा अवलम्बन गरिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा गरिबी हटाउने, भोकमरी हटाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लगायत १७ वटा लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने गरी निर्धारण गरिएका छन्।

मानव विकास सूचकांकमा प्रगति

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, युुएनडिपीले सार्वजनिक गरेको 'सबैका लागि मानव विकास' शीर्षकको मानव विकास प्रतिवेदन २०१६ अनुसार नेपाल मध्यमस्तरको मानव विकास भएको राष्ट्रमा स्तारोन्नति भएको छ। यसअघि न्यून मानव विकास भएको देशको रुपमा रहँदै आएको नेपालको मानव विकास अवस्थामा सुधार आएको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको हो।

प्रतिवेदनका अनुसार मानव विकास सूचकांक ०.५५८ सहित नेपाल मानव विकासका हिसाबले विश्वका एक सय ८८ देशमध्ये एक सय ४४ औं स्थानमा छ। गत वर्ष एक सय ४५ नम्बरमा थियो। प्रतिवेदन अनुसार सन् १९९० देखि २०१५ को अवधिसम्ममा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.३७८ बाट ४७.७ प्रतिशतले बढी ०.५५८ मा पुुगेको हो।

प्रतिवेदनले औसत स्कुल अवधिमा २.१ वर्ष, तथा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा १००.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको, यस अवधिमा नेपालीको औसत आयुुमा १५.७ वर्षले बढोत्तरी भएको जनाएको  छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालको औसत आयु ७० वर्ष पुुगेको छ भने लैंगिक विकास सूचकांक ०.९२५, बहुुआयामिक गरिबी सूचकांक ०.११६ छ। प्रतिवेदनले १५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रोजगारी दर ८०.५ प्रतिशत रहेको तथा नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक कार्बन उत्सर्जन ०.२ टन रहेको देखाएको छ।

नेपाल मानव विकास सूचकांकका हिसाबले मध्यम मानव विकासको अवस्थामा पुुगेको भए पनि मध्यम मानव विकास भएका राष्ट्रहरुको औसत सूचकांकभन्दा नेपालको कम रहेको भन्दै प्रतिवेदनले मध्यम मानव विकास भएका राष्ट्रहरुको औसत सूचकांक ०.६३१ रहेको जनाएको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको औसत सूचकांक ०.६२१ भन्दा पनि नेपालको अवस्था तल छ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये मानव विकास सूचकांकमा श्रीलंका सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ। पहिलो श्रीलंका ७३ र दोस्रो माल्दिभ्स १०५ नम्बरमा छ। तेस्रो भारत १३१ र चौथोे भुटान १३२ स्थानमा छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपालभन्दा अगाडि बंगलादेश १३९ नम्बरमा छ। पाकिस्तान र अफगानिस्तान नेपालभन्दा पछाडि छन्। पाकिस्तान १४७ र अफगानिस्तान १६९ स्थानमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार ०.९४९ सूचकांक सहित नर्वे विश्वमा सबैभन्दा माथि छ। दोस्रो स्थानमा अस्ट्रेलिया र स्विजरल्यान्ड छन्। यी दुवैको अंक ०.९३९ छ। जर्मनी चौथो, डेनमार्क र सिंगापुर पाँचौं, नेदरल्यान्ड सातौं, आयरल्यान्ड आठौं, आइसल्यान्ड नवौं र क्यानडा र अमेरिका दसौं नम्बरमा छन्।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ०५:१३ शुक्रबार