काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले प्रशासनको सहयोगमा मंगलबार एनओसी कार्यालय कब्जा गरेको रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कार्यसमितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ल्याएर देखाउन चुनौती दिएका छन्।

बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको हस्तक्षेपका कारण नेपाली खेलकुदमा अन्योल थपिएको बताए। राणा नेतृत्वको एनओसीले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा कार्यालय कब्जा गरेको दिन मंगलबारलाई श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदको कालो दिनको रूपमा बयान गरे।

'दादागिरी शैलीमा ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रवेश गराउन सरकारले सहयोग पुर्‍याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी हामी हौं,' पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले भने, 'विश्वभर ओलम्पिक मुभमेन्ट चलाउने माउ संस्था अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) को आधिकारिक मान्यता ल्याए हामी आफैँ उहाँहरू (राणा पक्ष) लाई फूलमाला लगाएर स्वागत गर्छौं।'

अध्यक्ष श्रेष्ठले अब समस्या समाधानका लागि कानुन उपचार खोजिने बताए। 'हामी प्रक्रियागत रूपमा समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं। नेपालमा ओलम्पिक कमिटी सधैंका लागि बलियो होस् भन्ने चाहन्छौं,' स्थानीय प्रशासनले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि राणा पक्षलाई एनओसीमा पुनर्स्थापित गराएको भनिरहँदा श्रेष्ठले जिकिर गरे, 'अदालतले हामीलाई पनि नेपालमा काम गर्ने आधिकारिकता दिएको छ। कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि प्रशासनले हामीलाई कुनै पत्राचार गरेको छैन। फिल्मी शैलीमा हस्तक्षेप गरेर सरकारले समस्या थप बढाएको छ।'

सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार देखाउँदै प्रशासनको सहयोगमा राणा नेतृत्वको कमिटीका पदाधिकारीले मंगलबार ओलम्पिक कार्यालय नियन्त्रणमा लिएका थिए।

२०६३ मा पुनरावेदन अदालतको अन्तरिम आदेशका बावजुद गरिएको निर्वाचनबाट चयन भएको प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको एनओसीलाई सर्वोच्च अदालतले २०६७ असोज १८ मा अवैधानिक ठहर गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिद्वय मिचेल फिलाउ र हैदर फरमानको उपस्थितिमा अदालतको अन्तरिम आदेशलाई चुनौती दिँदै एनओसी निर्वाचन भएको थियो। एक वर्षपछि निर्वाचन अवैधानिक भएको भन्दै कमल चित्रकार र प्रसन्नमान श्रेष्ठले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अदालतले प्रधान नेतृत्वलाई अवैधानिक ठहर गर्दै रुक्मशम्शेर राणा अध्यक्ष तथा प्रधान महासचिव रहेको पुरानै कमिटी ब्युँताएको थियो। अदालतले ब्युँताएको राणा अध्यक्ष रहेको कमिटी र प्रधान अध्यक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रधान नेतृत्वको कमिटीबीच असारमा मिलेर जाने सहमति भएको थियो। राणा र तत्कालीन अध्यक्ष प्रधान तथा महासचिव श्रेष्ठबीच भएको त्यो सहमतिमा राणा कमिटीका केही पदाधिकारीमा सहमत थिएनन्।

असारमा राणासँग सहमति गरेपछि प्रधानले भदौ २७ मा निर्वाचन गरेर श्रेष्ठलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए।

सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन शाखामा मंसिर २१ गते ०६७ को निर्णय कार्यान्वयन गराइपाऊँ भनी राणा पक्षले दिएको निवेदनका आधारमा शाखाले २२ गते गृहमा पत्राचार गरेको थियो। गृहले मंसिर २९ मा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो। यसबाट पुस १ गते गर्ने तय भएको एनओसीको वार्षिक साधारणसभा अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो।

यसैबीच माघ १० मा कार्यवाहक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहको नेतृत्वमा पुलिससहित पुगेको राणा पक्षले एनओसी मुख्यालयमा ताल्चा मारेको थियो। भोलिपल्ट राणासहितका पदाधिकारी ओलम्पिक कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोज्दा झडप हुने संकेत देखिएपछि प्रहरीले दुवै पक्षलाई कार्यालयबाहिर निकालेको थियो। त्यसयता सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालय पुलिसको निगरानीमा थियो।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतको निर्णयलाई लिएर विभिन्न निकायमा अन्योल सिर्जना भएको दाबी गर्दै आफूहरूले अदालतबाट मान्यता पाइसकेको बताए। 'अदालतको पछिल्लो निर्णयबारे अधिकांश जानकार नभएको पाइयो,' श्रेष्ठले भने, '०६७ को निर्णय बेबास्ता गर्दै हामीले काम गरेर अदालतको अपहेलना भयो भन्दै परेको मुद्दामा अदालतले मानहानि नभएको र हामी नै आधिकारिक एनओसी भन्दै ०७२ मा निर्णय गरिसकेको छ।'

सरकारले असम्बन्धित व्यक्तिलाई सहयोग गरिरहे एनओसी निलम्बनमा पर्ने खतरा बढेको भन्दै श्रेष्ठले थपेे, 'सरकारले आइओसी चाहिँदैन भनेर निर्णय गर्न सक्छ। त्यो भयो भने हाम्रा खेलाडीले नेपालको राष्ट्रिय झन्डामुनि खेल्न पाउँदैनन्। हामी त्यो अवस्था आओस् भन्ने चाहँदैनौं। त्यसैले एनओसी निलम्बनमा परे जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।'

अध्यक्ष श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि राणासँग छलफल भइरहेको पनि बताए। उनले भने, 'समस्या समाधानका लागि राणाजीसँग कुरा भैरहेको छ। यस विषयमा अहिले धेरै भन्न मिल्दैन। हामी कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा समाधान खोजिरहेका छौं।'

एनओसीबाट कुनै पनि राष्ट्रिय संघमा हस्तक्षेप नभएको श्रेष्ठको दाबी थियो। टेबलटेनिस, बक्सिङलगायतका संघको स्वायत्ततामाथि एनओसीबाट भएका हस्तक्षेपबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा श्रेष्ठको जबाफ थियो, 'संघहरूमाथि एनओसीले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन। संघहरू आफ्नै प्रक्रिया र विधिबाट चल्छन्। त्यो हामीसँग सम्बन्धित कुरा होइन।'

खेलकुदमा लागेका केही व्यक्तिका कारण एनओसीमा विवाद आइरहेको श्रेष्ठले आरोप लगाए। 'विवाद सुरु भएको एक दशक भयो। २०६३ सालदेखि उहाँहरुले के हेरेर बस्नुभएको थियो,' श्रेष्ठले भने, 'खै अन्तर्राष्ट्रियता मान्यता ल्याउन सकेको? नेपाली खेल र खेलाडीको विकासमा हामी अगाडि बढिरहेको बेला अनावश्यक विवाद ल्याउने प्रयास पटकपटक भइरहेको छ। त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नु गलत काम हो। समस्या समाधानका लागि धेरै सकारात्मक कामहरू भइरहेका बेला दादागिरी शैलीमा एनओसी कब्जा गर्नु दूर्भाग्यपूर्ण छ।'

प्रकाशित: १० चैत्र २०७३ ०४:३२ बिहीबार