मिडियाको उपादेयता लोकतान्त्रिक मुलुकका जनतालाई बुझाउन खोज्नु सूर्यलाई बत्ती देखाउनु जस्तै हुन्छ। नेपालमा मिडियाको जुन किसिमले विकास भएको छ, त्यसअनुरूप शोध/अनुसन्धान तथा सरकारी नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनमा जुन किसिमले यसको उपयोग हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको छ।

सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोगजस्ता केन्द्रीय निकाय जसले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन् र कार्यान्वयन गर्छन, तिनले अखबार तथा म्यागेजिन किन्न ठूलो रकम खर्च गर्छन्। तर, व्यवस्थित तवरले उपयोग गर्दैनन्।

मिडियाले प्रवाह गर्ने सूचना र विचारको उपयोग शोध/अनुसन्धानका लागि अत्यन्त कम हुने गरेको छ हामीकहाँ। शोध/अनुसन्धानका निष्कर्ष मात्र मिडियामार्फत् सार्वजनिक हुने हो भन्ने ठान्छन् शोधकर्ताहरू। शोध/अनुसन्धानका लागि आफूले छनोट गरेको शोधविषयसँग सम्बन्धित विषयमा के भइरहेको छ, समस्या के–कस्ता देखा परे अनि त्यस क्षेत्रमा सफल हुने कसरी भए, असफल हुने कसरी भए भन्ने जानकारी अनुसन्धानकर्तालाई चाहिन्छ। त्यस्ता सामग्री मिडियाले जनसमक्ष ल्याइरहेका हुन्छन्। एक अनुसन्धानकर्ताले मिडियामार्फत् जति व्यापक ठाउँबाट सूचना पाउन सक्छ, त्यति आफै हिँडेर सूचना प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। देशभित्रका मात्र होइन, देशबाहिरका सूचनासमेत प्राप्त हुन्छन्। यसो भनेर एक अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धानको विषय वा प्रश्नको उत्तर खोज्न जुन विधि अपनाउँछ, त्यसलाई मिडियामा आउने सामग्रीले प्रतिस्थापन गर्न त हुँदैन, तर आफ्नो अनुसन्धानलाई अझ बढी सूचनामा आधारित बनाउन यसले थप मद्दत पुर्‍याउँछ। कुनै–कुनै अनुसन्धान त मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई नै सूचनास्रोत मानेर समेत गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, यस पंक्तिकारले स्वास्थ्यक्षेत्रमा हाल भैरहेका र देखिएका सबल र दुर्बल कुराहरू के–के छन् जानकारी लिन 'नागरिक' दैनिकको गत माघ उत्तरार्द्ध (१६ देखि २९ गतेसम्म) का अंकहरू पल्टाउँदा नमूनाका रूपमा एक शोधकर्ताका लागि महŒवपूर्ण हुने प्रशस्त सामग्री भेट्यो। त्यसमध्ये केही स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले लिएका सकारात्मक पहलसँग सम्बन्धित थिए भने केही निराशा जगाउने खालका देखिए। उदाहरणका लागि मात्र १४ दिनमा ३१ शीर्षक स्वास्थ्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए जसमा अधिकांश समाचार सामग्री थिए, एक लेख थियो भने दुईवटा चिठी थिए। यस अवधिमा भएका सकारात्मक सामग्रीमा बाथ मुटु रोगीलाई शल्यक्रिया निःशुल्क (१६ माघ), सिभिल अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण शतप्रतिशत सफल (१९ माघ), गति लिँदै सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताल (२३ माघ), औषधि सकिए फोन गर्नुस्, २४ घन्टाभित्रै पुर्‍याउँछु :  स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा (२७ माघ), स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा विशेषज्ञ सेवा (२९ माघ) रहे। मात्र १४ दिनको अवधिमा उल्लिखित आशा जगाउने खालका सामग्री थिए भने नकारात्मक दृश्य देखाउनेे सामग्री पनि उत्तिकै थिए। मानव स्वास्थ्यलाई ठूलो असर पार्ने काठमाडौँको धुलो छेक्न मानिसले प्रयोग गर्ने बजारु मास्कले धुलो नछेक्ने (माघ १६), जुम्लाका बर्थिङ सेन्टर अस्तव्यस्त (१६ माघ), सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा रोग निदानका लागि चाहिने थर्मामिटरसमेत नरहेका (१८ माघ), महिलामा देखिने स्तन तथा पाठेघर मुखको क्यान्सर विकसित देशमा घट्दो क्रममा भए पनि नेपालमा बढ्दो क्रममा देखिएको  (२३ माघ), सरकारलाई मिर्गौला पीडितको प्रश्न :  भैँसी बेचेर कहिलेसम्म उपचार गरुँ? (सरकारले डायलाइसिस निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि पोखरामा रहेको अस्पतालले निःशुल्क रूपमा उपचार गर्न नमानेको (२८ माघ), नारामा सीमित निःशुल्क औषधि (खोटाङका स्वास्थ्यसंस्थामा निःशुल्क औषधि पुग्न नसकेको (२९ माघ), १०–५ ओपीडीको विरोध (२५ माघ) जस्ता सामग्री पनि प्रकाशित भए, जसले स्वास्थ्यक्षेत्रमा रहेका समस्याहरू उजागर गरेका छन्। यिनलाई हेर्दा सरकारले प्रयास थालेको भए पनि राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेको जस्तैः डायलाइसिस, निःशुल्क औषधिको उपलब्धता आदिबारे कार्यान्वयनकर्ताको ध्यान अझ पुग्न नसकेको देखिएको छ। यी समस्याहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको जटिलता दर्शाउनुका साथै कस्तो तयारी गरेमा कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने कुराप्रति पनि ध्यानाकर्षण गर्छ। एक स्वास्थ्यसम्बन्धी शोधकर्ताको लागि एक पत्रिकाको १४ दिनको अंक पल्टाउँदा मात्र यति सूचना प्राप्त हुन सक्छन् भने आफ्नो शोधसँग सम्बन्धित सूचना र विचार बु‰ने नियमित रूपमा मिडिया अनुगमन गर्ने हो भने महŒवपूर्ण र सान्दर्भिक अधिकांश सूचना उपलब्ध हुन्छन्। फेरि कुनै विषयक्षेत्रको विज्ञ आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रमा उब्जिँदै गरेका प्रवृत्ति, समस्या तथा समाधानका प्रयासबाट अनभिज्ञ रह्यो भने ऊ विज्ञ नै मानिँदैन। त्यसकारण ऊ मिडियामार्फत् अद्यावधिक भइरहनु अपरिहार्य हुन्छ। सिद्धान्त थाहा पाउन किताब र जर्नल पढे पनि आफ्नो परिवेशमा के भैरहेको छ भनी थाहा पाउन मिडिया चाहिन्छ नै।

  सामाजिक विषयका शोध/अनुसन्धानका लागि मिडियामा आउने सामग्री उत्तम सूचना/जानकारी हुन सक्ने माथिको उदाहरणले देखाइसकेको छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अवस्था के छ, समान पहुँचमा देखिएका समस्या के–के छन् भनी सूचना संकलन गर्न मिडियाले समेट्ने व्यापक सामग्री एक शोधकर्ताले अन्यत्रबाट पाउन कठिन हुन्छ। मानौँ, यस सम्बन्धी शोधका लागि अखबारलाई शोधसामग्रीको रूपमा लियौँ भने स्वास्थ्यसंस्थामा पुग्न लाग्ने दूरी, बाटोघाटोको असुविधा, स्वास्थ्यसंस्थामा कर्मचारी, उपकरण तथा औषधि अभाव, लाग्ने खर्च, भाषाको समस्या, पालो तथा प्रक्रियागत हैरानी आदि जस्ता सामग्री केही दिनको अखबार पल्टाउँदा मात्रै पनि प्रशस्त भेटिँदा रहेछन्। कुन क्षेत्रतिर कस्ता समस्या बढी छन् र तिनका कारण के हुन्, कुनै संस्थाले यीमध्ये कुनै कारणको हल कुन उपाय अपनाएर गरे भन्ने सूचना अखबारमा छापिएको सामग्रीबाट पाउन सकिने हुँदा शोधको लागि मिडिया सामग्री एउटा राम्रो विकल्प हुन सक्छ। पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजले सरकारले डायलाइसिस गर्दा लाग्ने खर्च शोधभर्ना गरिदिन्छु भन्दा पनि नमानेकोे रिपोर्टको आधारमा के समस्या रहेछ भनी जानकारी प्राप्त हुन आयो र शोधका लागि सूचना लिने स्रोत पनि थाहा हुन आयो।

  मिडिया विषयक शोधकर्ताबाहेक अरू क्षेत्रका शोधकर्ताले मिडियामा समेटिने सामग्रीलाई खासै महŒव नदिनुको कारण यसप्रति ध्यान नपुग्नु मात्र हो, शोधकर्तालाई कस्ता कुरा मिडियाले ल्याउँछन् भनी थाहा नभएको पक्कै होइन। हुन त शोधविधि सम्बन्धी अध्ययन गर्दा 'विषयगत सामग्री विश्लेषण' (कन्टेन्ट एनालिसिस) लाई सूचना/जानकारी संकलन तथा विश्लेषणको एक विधिको रूपमा संलग्न गरिएको पाइन्छ, तर हामीकहाँ यसका लागि मिडिया सामग्री उपयोग गर्ने प्रचलन कम छ। शोध गाइडले शोधार्थीलाई शोधका क्रममा मिडिया सामग्री पनि हेर्न सुझाएमा मिडियाको शोधमा उपयोग बढ्नेछ।

  सरकारी नीति तथा कार्यक्रमका लागि मिडिया

   मिडियाबाट जुन किसिमको उपादेयता सरकारी निकाय तथा अधिकारीहरूले लिन सक्छन्, त्यो लिन सकेको/लिने गरेको भेटिन्न। डोनाल्ड ट्रम्पले भनेझैँ र पत्रकार प्रतीक प्रधानले लेखेझैँ मिडियाप्रति जन्डिस दृष्टि राखिएका खण्डमा यसको जुन प्रभावकारिता हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सक्दैन, बरु कहिलेकहीँ प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। आफूलाई सान्दर्भिक हुने सूचनासँग बेपर्वाह हुनेले राम्रो गर्न सक्ने कुरै आउन्न। सरकारी निकायहरू, खास गरी मन्त्रालय, सचिवालय, आयोगजस्ता केन्द्रीय निकाय जसले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन् र कार्यान्वयन गर्छन, तिनले अखबार तथा म्यागेजिन किन्न ठूलो रकम खर्च त गर्छन्, तर व्यवस्थित तवरले तिनको उपयोग गर्ने पद्धति अपनाउँदैनन्। सरकारका उच्च अधिकारीहरूका लागि ३–४ वटा दैनिक पत्रिका सरकारी कोषबाट खरिद गरी उपलब्ध गराउने, उनीहरू कार्यालयमा व्यस्त हुने हुँदा घर लिएर जाने, पढ्न नभ्याउने अनि त्यसै थन्क्याउने र 'खाली सिसी पुराना कागज'वालालाई बेचेर सानो आम्दानी गर्ने उपाय हुने प्रवृत्ति व्यापक छ। पत्रपत्रिकामा छापिएका सामग्रीको व्यवस्थित संकलन, अध्ययन, विश्लेषण र नीति तथा कार्यक्रममा तिनको उपयोग बिरलै हुने गर्छ। यो पंक्तिकारको एक अनुभव उल्लेख गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्यमन्त्रालयबाट जनसंख्या सम्बन्धी कार्यभार टुक्रिएर गएको ५–६ महिना भैसक्दा पनि मन्त्रालयको प्रमुख साइनबोर्डमा, वेबपेजमा त्यो संशोधन गरिएन। जिम्मेवार मानिसको आँखा नपुगेर त्यस्तो भएको हुन सक्छ भनी एक ध्यानाकर्षण चिठी एउटा लोकप्रिय पत्रिकामा छपाएँ र मन्त्रालयले दिएको इमेलमा पनि पठाएँ। पंक्तिकारलाई थाहा छ, वेबसाइटमा दिइने इमेल कसैले हेर्दैनन्, तर पत्रिका त सबैले पढ्छन्। त्यो मन्त्रालयमा त्यो चिठी छापिएको पत्रिका ३०–४० प्रति अवश्य किनिन्छ होला। त्यति हुँदा पनि छापिएको महिनौँसम्म न त साइनबोर्ड फेरियो न त वेबपेजमा मन्त्रालयको नाम शुद्ध पारियो। यसले के देखाउँछ भने, मिडियामा आएका कुनै सामग्री सम्बन्धित मानिसको आँखामा परे पनि त्यसलाई व्यवस्थित तवरले पढ्ने, विश्लेषण गर्ने, अपनाउने पद्धति विकास नगरेसम्म उपलब्धिमूलक नहुने रहेछ। 

  नेपालमा धेरै अखबार छापिने हुँदा कुन–कुन मिडियामा के–के आए भनी हेरी–पढी बस्नु एक व्यस्त सरकारी अधिकारीको लागि सम्भव हुँदैन। यसको राम्रो विकल्प हो– आफ्नो विषयमा छापा, अनलाइन वा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट आएका सामग्री एकत्रित गरिएका क्लिपिङ खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने। दैनिक वा सातामा दुई पटक आफूलाई सरोकार हुने सामग्री उपलब्ध गराउने गरी सेवाप्रदायकसँग सेवा खरिद गर्ने प्रणाली बसाउनु अत्यन्त जरुरी छ। प्राप्त क्लिपिङलाई विश्लेषणात्मक रूपमा मन्त्री, सचिव तथा सह–सचिवहरू उपस्थित बैठकमा पेश गर्ने पद्धति अपनाएमा मिडियामा छापिएका सामग्री अझ बढी राज्य सञ्चालनमा उपयोग हुने थिए। मिडियाको विकासबाट जनताले पाउने फाइदा पनि यसो गरेमा बढ्ने थियो।

  मुलुकमा मिडियाको यति विकास भैसक्दा सरकारी निकायहरूले यसलाई पद्धति बसाएर उपयोग गर्न नसक्नुमा सरकारका अधिकारीहरू त जिम्मेवार छन् नै पत्रकार पनि जिम्मेवार छन्। पत्रकारजगत् जिम्मेवार मानिनुकोे कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सल्लाहकार वा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति भैकन पनि मिडिया र सरकारबीचको सम्बन्धको गुणवत्ता बढाउन उपादेयता अभिवृद्धि हुने उपाय अवलम्बन गर्न लगाउनुपर्ने हो। त्यसप्रति चेष्टा गरेको देखिएन, बरु मौका पर्दा जे मिल्छ, अवसर लियो, सकियो! नेपाल पत्रकार महासंघलगायतले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७३ ०४:०५ बिहीबार