काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत नल्याउने र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजित्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने भएका छन्। संसद्द्वारा बुधबार पारित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा 'प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्ने' व्यवस्था छ।

'राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३' विधेयक बुधबार संसद्ले पारित गरेको हो।  

विधेयकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत पुर्‍याएका तर प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजितेका दलको संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने/नहुने विषय प्रस्ट छैन। त्यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ सिट जितेका तर समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत नपुर्‍याएका दलको हकमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका सांसदको हैसियत स्वतन्त्र वा पार्टीगत के हुने भन्ने विषयमा समेत ऐन मौन देखिन्छ। यी विषयलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयकले प्रस्ट्याउने सांसद बताउँछन्।

साना दलले थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने भने पनि राजनीतिक अस्थिरता हुन नदिन भन्दै मुख्य राजनीतिक दलहरू राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि थ्रेसहोल्ड कायम भएको हो। शीर्ष नेता र दोस्रो तहका नेतासँगको छलफलपछि बुधबार राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउने र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एक सिट जित्ने दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता पाउने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन बुभाएको थियो।

प्रतिवेदन बहुमतले स्वीकृत गर्दै समितिले संसद्मा पठाएको थियो। थ्रेसहोल्डको यो व्यवस्थाप्रति साना दलले भने विरोध गरेका छन्।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा साना र ठूला दलबाट दुईथरी रायसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवलायमा दर्ता भएको थियो। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले तीन प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए। साना दलले थ्रेसहोल्ड नै आवश्यक नभएको भन्दै मस्यौदा विधेयकबाट उक्त प्रावधान  हटाइएको ठीक भएको तर्क गरेका थिए। थ्रेसहोल्ड नहुँदा अहिले एकसिटे दलले सरकार परिर्वतन र राजनीतिक गतिरोधमा सहयोग पुर्‍याएको तर्क ठूला दलले गर्दै आएका छन्।

थे्रेसहोल्ड प्रावधानले राज्यको भार र आर्थिक दायित्वसमेत कम हुनेछ। सचिवालय, कर्मचारी र गाडीलगायत खर्च कम हुनेछ। पछिल्लो संविधानसभा (हाल संसद्मा रुपान्तरित) निर्वाचनमा दलहरूको प्राप्त मत परिणाम हेर्दा अबको निर्वाचनमा हाल कायममध्ये नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र, एकीकरणपछिको राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम र संघीय समाजवादी एकीकरणपछि बनेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने देखिन्छ।

२०७० मंसिर ४ गते भएको संविधानसभा निर्वाचनमा ९४ लाख ६३ हजार ८ सय ६२ मत खसेको थियो। उक्त मतको ३ प्रतिशत २ लाख ८३ हजार हुन्छ। यसरी हेर्दा अब पाँच राजनीतिक दल मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा प्रतिनिधिसभामा चयन हुने देखिन्छ। अहिले १८ लाख मतदाता बढेकाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन थप मत ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। 

गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्न पाउने

पारित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकले निर्वाचनमा कम मत ल्याउने दललाई राष्ट्रिय मान्यता पाउन रोक लगाए पनि उनीहरूले अन्य दलसँग मिलेर गठबन्धन गरी चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकार भने दिएको छ। यो व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हो। दलसम्बन्धी विधेयकको दफा ४८ मा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दल संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भए सबैभन्दा बढी प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुने तर उक्त दल त्यागेको अवस्थामा पदसहित अन्यत्र जान नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।

यसअघि नेपा पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी, थारुहटकी गंगा चौधरीलगायत अन्य पार्टीमा सांसद पदसहित गएका थिए। तर अब उक्त कार्य गर्न पाइने छैन। गठबन्धन छोडेर गएमा व्यक्तिमात्र जाने छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा एक सय ८० दल दर्ता भएका थिए।  तीमध्ये स्वतन्त्रसहित ३१ दलले संविधानसभा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए।   राजनीतिक दल कानुनसम्बन्धी विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका राधेश्यम अधिकारी, आनन्द ढुंगाना, रामहरि खतिवडा, एमालेका  अग्निप्रसाद खरेल, भरतमोहन अधिकारी, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र पाण्डे, शान्ता मानवी, भानुभक्त ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी  र  रामेश्वर फुयाँलले  तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।  

विधेयक मस्यौदा तयारीक्रममा निर्वाचन आयोगले न्यूनतम १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर,  गृह मन्त्रालयले त्यसलाई हटाएर समितिमा पठाएको थियो। त्यसमा  ठूला राजनीतिक दलका सांसदले संशोधन हाल्दैे  ३ प्रतिशत थे्रसहोल्डा कायम गराएका ह्ुन्।

त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले उठाउँदै आएको चन्दा, निर्वाचन समयमा दल र उम्मेदवारबाट हुँदै आएको आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण र नियमन गर्न दलहरूको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।

विदेशमा राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा राज्यले नै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भए पनि नेपालमा यस्तो व्यवस्था नहु“दा दलले संघसंस्था र व्यक्तिबाट चन्दा लिँदै आएका छन्। दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राज्यबाट अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सांसदले संशोधन हाले पनि हाल राज्यले यस्तो आर्थिक भार थेग्न नसक्ने भन्दै हटाइएको छ। दललाई राज्यले नै रकम उपलब्ध गराएपछि त्यो दलको आयव्यय र आर्थिक कारोबार सरकारी निकायबाटै लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग संशोधन प्रस्तावमा गरिएको थियो। 

साना दलको विरोध

सो विधेयकमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड सीमा राखिएपछि मधेसी मोर्चा र साना दलले विरोध गरेका छन्। सो विधेयक पारित गर्न संसद्मा पेस गरिएपछि मधेसी मोर्चाले विरोध जनाउँदै बैठक बहिस्कार गर्‍यो। सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धनमा रहेका साना दल पनि यो विधेयकको विरोधमा छन्। उनीहरूले संसद्को नियमित कारबाही अघि बढ्नुअघि नै आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए।

संसद् बैठकमा साना दलका तर्फबाट मालेका सांसद सिपी मैनालीले थ्रेसहोल्डको विरोध गरे। उनले प्रधानमन्त्री र अन्य ठूला दलका नेताले थ्रेसहोल्ड नराख्ने वचन दिए पनि पूरा नभएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले थे्रसहोल्डको यस्तो व्यवस्थाले दुई वा तीन दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने अवस्था देखिएको बताए। थ्रेसहोल्डविरुद्ध नेमकिपा, माले, जनमुक्ति पार्टी, जनजागरण पार्टीलगयात १९ दल छन्।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७३ ०२:०७ बिहीबार