काठमाडौं— व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले एक महिनाभित्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनर्निर्माण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल गर्न बुधबार बोलाइएको बैठकमा विकास समितिले पुनर्निर्माण कोषलाई एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थमन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको हो।

यसअघि प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माण कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कोष प्रवाह संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेपनि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले कोष कार्यान्वयन नहुँदा पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन नसकेको प्राधिकरण गुनासो गरेका छन्। सामान्य बजेट परिचालन गर्न पनि अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यताका कारण पुनर्निर्माणमा सिर्जनशील काम गर्न नसकेको उनले बताए।

बैठकले पुनर्निर्माणको कामलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले पुनर्निर्माण कार्यमा  ५ सय ८८ अर्ब रुपैयाँ अपुग देखिएकोले तत्काल सो रकम जुटाउने कार्यमा जुट्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पुनर्निर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न ९ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

भूकम्पलगत्तै गरिएको दाता सम्मेलनमा ३ सय ५० अर्बको प्रतिवद्धता भएको थियो। सम्मेलनमा दाताले प्रतिबद्धता जनाइएको अनुदान सबै आउने सम्भावना नदेखिएकाले यसको विकल्प खोज्नसमेत  सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

बुधबारको बैठकमा समिति सदस्यहरुले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भइरहेको पुनर्निर्माण प्रगतिबारे प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग जिज्ञासा राखेका थिए। उनीहरुले प्राधिकरण अहिलेसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा बढी केन्द्रित भएको भन्दै थप १७ जिल्लामा पनि ध्यान दिन सुझाव दिए।

बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जबाफ दिँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले प्राधिकरणको हैसियत योजना आयोगको पूर्वाधार महाशाखा जस्तो मात्र भएको बताए। उनले भने, ‘कार्यविधि यति जटिल बनाइयो कि प्रक्रियागत झन्झटले अपेक्षा अनुरुप काम हुन नसकेको हो। यही अवस्थामा राख्ने भए प्राधिकरण गठन गर्नुको औचित्य रहँदैन।’

पोखरेलले विभिन्न जिल्लाबाट आएका गुनासोलाई मध्यनजर गरि कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराए । उनले भने, ‘प्राधिकरणको कार्यविधि यस्तो जटिल छ, अहिलेकै कार्यविधिलाई युरोपमा गएर लागू गरेपनि त्यहा“का घरले समेत मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैनन्।’

सो क्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले १७ जिल्लामा केही दिनमै अनुदान वितरणको काम सुरु गर्न लागिएको जानकारी गराए । पोखरेलले सरकारबाट भूकम्प पिडितलाई दिइने सेवा सुविधालाई जतिसक्दो छिटो प्रदान गर्न प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७३ १४:२५ बुधबार