भर्खरै एकीकरण भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वामे सर्न नपाउँदै प्रथमः ग्रासे मक्षिका पातः को सामना गर्नुपरेको छ। उसका लागि आसन्न निर्वाचन निल्नु न ओकल्नु जस्तो हुने संकेत देखिँदैछ। राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाका लागि काम गर्ने भन्दै बनाएको आन्तरिक पार्टी विधानलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि अहिलेसम्म देखिएको त्यस पार्टीको अडान धरापमा पर्न लागेको हो। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन अन्तरिम संविधानअनुसार भएको थियो । अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र स्पष्ट थियो । त्यस समयमा आयोगले राप्रपा नेपालको विधान स्वीकार गरेको हुनाले नै त्यो पार्टी एकल चौथो दलमा स्थापित भएको थियो । अहिले अन्तरिम संविधानमा रहेका अधिकतम प्रावधानहरूलाई यथावत् गर्दै संविधानसभाले संविधान पारित गरिसकेको अवस्था छ । संविधानको मौलिक हकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी समानता किटान गरिएको छ । संगठन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । हतियार उठाउने, समुदायका बीचमा दुर्भावना फैलाउने र अरुको श्रीसम्पत्ति कानुनविपरीत कब्जा गर्ने जस्ता अवाञ्छित कार्यमात्र निषिद्ध छन् । अरु बाँकी हक र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएका छन् । वर्तमान सत्तालाई सिँढीका रूपमा परिभाषित गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको सपना देखाइएका विधानलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेको सन्दर्भमा राप्रपाले बहस चलाउने हकलाई निस्तेज गराउन खोज्नु न्यायसंगत देखिँदैन । मान्छेका विचार सबै एकै खालका हुँदैनन् । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै भिन्न विचारको संगति हो । भिन्न विचार, भिन्न समयमा आइरहेकै हुन्छन् । ती विचार सही वा गलत के हुन् ? प्रयोग र अभ्यासले निक्र्योल गर्ने हो । सिद्धान्ततः विचारमाथि बन्देज लगाउन खोज्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुनेछ । त्यसमा पनि अहिले संविधानलाई स्वीकार गरी सरकारमा समेत रहेको दलको आन्तरिक विधानमा बखेडा खडा गर्दै नयाँ समस्या उत्पन्न गर्नु आफैमा जायज होइन । के अब कुनै पनि नेपालीले हिन्दू राष्ट्रको माग गर्न नपाउने ? संघीयताविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना भनाइ राख्नै नपाउने ? संविधान त लोकतान्त्रिक, संघीय गणतन्त्रात्मक रहेको छ । संविधानमा धर्म निरपेक्षता किटान गरिएको छ । धर्मको कुरा, राजतन्त्रको विषय र एकात्मक राज्यप्रणालीको कुरा गर्नु संविधानतः गलत मानिन्छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुने छ । यस्तो विरोधाभाष किन ? यस्ताखाले विरोधाभाष द्वन्द्वको कारण हुन सक्छ ।

धर्म र संवैधानिक राजालाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको राप्रपाका लागि निर्वाचन आयोगको भनाइ र गराइ चुनौती र चेतावनी दुवै भएको छ । अवसरवादको हद दर्जासम्म पुगेर राजनीतिक खेल खेलिरहेको यो पार्टीको नेतृत्वसामु अब आफ्नो धार स्पष्ट गर्ने समय आएको छ । संविधान मान्ने र सरकारमा बस्ने अनि धर्मरथ घुमाउने र राजाका लागि रातो कार्पेट विछ्याउन खोज्ने दोहोरो चरित्र अब टिक्दैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधनविरुद्ध संसद्मा उभिने, तर सरकारमा पद ओगट्न अप्ठेरो नमान्ने दोहोरो क्रिडा नैतिक हुन सक्दैन । कि सरकार छाड्नुप¥यो कि समाधानका लागि सरकारले अघि सारेका प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुप¥यो । कि संविधान बहिष्कार गर्ने साहस गर्नुप¥यो वा संविधानका अक्षर र भावनाको सम्मान गर्नुप¥यो । संघीयता विरोधीहरू पनि सरकारमा पुग्दै शपथ खाइरहेका छन् । सत्ताको कमजोर कडीका रूपमा बहुमतीय गणितको ब्यूहमा गैरनैतिक राजनीति मौलाइरहेको छ । बहुमत हासिल गरी सरकारमा जानु यौटा पक्ष हो । गठबन्धनमा अल्झिन पुग्नु अर्को विषय हो । हिजोका दिनमा चित्रबहादुर केसी र कमल थापाहरू गठबन्धनमा अल्झिन पुगेका हुन् । यसअर्थमा नारायणमान बिजुक्छे प्रशंसनीय छन् । उनी आफ्नो अडानमा स्पष्ट छन् र कहिल्यै पनि सत्ताको साँचो बुझ्न उत्साहित भएनन् । त्यसो त जनवादको सपना बोकेर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताअन्तर्गत सत्ताको सगरमाथा चढ्नेहरूको पनि राजनीति अस्पष्ट छ । उनीहरू सपना जनवादको देख्छन्, त्यही जनवादी सपना वितरण गर्छन्, तर आफू लोकतन्त्रले प्रदान गरेको सुविधामा मस्त हुन्छन् । दोहोरो सोच र प्रयोग यसैकारण राप्रपा वा चित्रबहादुरहरूको मात्र सम्पत्ति रहेको छैन । अरु धेरै पात्र यस प्रवाहमा बगिरहेका छन् ।

राप्रपाका लागि प्रतिष्ठाको प्रश्न मात्र होइन निर्वाचन आयोगको निर्णयले उसको जीवन–मरणको अवस्था सिर्जना गरेको छ । उसको मूल सिद्धान्तको अर्थवत्ता अन्त्य गरिदिएको छ । केही दिनपहिले सम्पन्न एकता महाधिवेशनको स्पन्दनलाई ठप्प बनाइदिएको छ । आफ्नो मान्यताका लागि उसले दोहोरो चरित्र देखाउने हो कि सही अर्थमा अडान राख्ने हो अहिल्यै भन्न सकिँदैन । अडान राख्ने हो भने उसले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन र यो संविधानलाई स्वीकार गर्नुको औचित्य पनि रहँदैन । भाग नलिने हो भने के गर्ने त ? यो प्रश्न महŒवपूर्ण हुन सक्छ । अहिले निर्वाचनमा भाग नलिने भनी दुई पृथक समूह सक्रिय छन् । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई कुनै पनि संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल गरेको छैन । नेत्रविक्रमजस्तै, तर अलि बीचमा रहेका मोहन वैद्यलाई पनि यसै पंक्तिमा राख्न सकिन्छ । संविधान निर्माणका क्रममा सामेल नभएका मात्र होइनन् यी दुई गुट सिंगो रहेका समय भएको संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्न हिंसात्मक कामकारबाहीसमेत यिनले गरेका थिए । यो पक्ष लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानलाई समेत अस्वीकार गर्दै रहेको हुनाले निर्वाचनमा सहभागी नहुनु स्वाभाविक हुने छ र यो पक्षले सकेसम्म निर्वाचन नहोस् र लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकोस् भन्नेमा नै आफूलाई केन्द्रित गर्छ । जसलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन । अर्को समूह छ तराई–मधेस केन्द्रित केही दलको मोर्चा । यो मोर्चा हरप्रकारले निहुँ खोज्नमा नै आफ्नो राजनीतिक सफलता अनुभव गरिरहेको छ । मोर्चाकै मागका कारण पहिले संशोधन संविधानमा भयो । तर, त्यसमा पनि उनीहरूको चित्त बुझेन र दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो । यसमा पनि उनीहरू नयाँ र थप मुद्दा उठाउँदै असहमति जनाइरहेका छन् । पहिले केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन कि स्थानीय तहको भन्नेमा विवाद छ । अरु पनि केही मुद्दा छन्। दुई साताअघि सप्तरीमा भएको दुखद घटनालाई आफ्नो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्न चाहिरहेको मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ । सरकारविरुद्ध र सरकारले गराउने निर्वाचनविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने जनाउ दिइसकेको छ । तराई–मधेसको मूल खण्डमा मोर्चाको पकड बलियो देखिन्छ। निर्वाचन बिथोल्न चाहेका अवस्थामा तराई–मधेसको एक भाग नराम्ररी प्रभावित हुने छ । निर्वाचन नहोस् र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थायित्व नपाओस् भन्नेहरू र नेपालको अस्थिर राजनीतिमा आफ्ना स्वार्थहरूको सञ्जाल विस्तार गर्न चाहनेले पनि निर्वाचनलाई त्यति महŒव नदिन सक्छन् । प्रकारान्तरले ती शक्ति पनि निर्वाचनका विपक्षमा हुने हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुनेछन् । यसरी हेर्दा राजनीतिले जटिल मोड लिन खोजिरहेको आभास हुन्छ ।

राप्रपाले आफ्नो पार्टीको विधानलाई खारेज गरेको कामविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । उसले तय गरेका कार्यक्रममा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने, संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसले पनि नपुगेमा आन्दोलनमा जाने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै चैतभरका लागि सडक आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको छ । उस्तै परे सरकारबाट हट्ने समेत धम्की दिएको छ । मधेस केन्द्रित मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नैतिक समस्यामा परेको सरकारको टेको भएर कमल थापाको सत्तारोहण भएको थियो । यस विषयलाई लिएर एकता महाधिवेशनले एक महिना नकाट्दै राप्रपामा फुट ल्याएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी परित्याग गरी नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय गरेका छन् ।

पार्टी फुटको ‘रिस्क’ लिएर सरकारमा पुगेका कमल थापाले समेत निर्वाचनका कारण सरकार छाड्ने परिस्थिति आउन सक्छ । थापाको वहिर्गमनले स्वाभाविक रूपमा सरकार अप्ठेरोमा पर्नेछ । एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था र अर्कातिर सरकार जोगाउनुपर्ने संकटमा सत्ता पुग्नेछ । तर, योभन्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय अर्कै छ । राप्रपा सरकारबाट बाहिर जानुले मात्र समस्या खडा हुँदैन । निर्वाचन बिथोल्न तयार समूहहरूसँग यसको तालमेल हुन पुग्यो भने के हुन्छ ? यसै पनि आफू गृहमन्त्री हुँदा गर्न लागेको निर्वाचन बिथोलेको घाउ कमल थापाको मनमा लागिरहेको हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो विधानलाई खारेज गरेको निहुँमा थापा मधेसी मोर्चासम्म पुग्दैनन् भन्ने छैन । अर्कातिर संविधान र प्रणालीविरुद्ध उभिएको माओवादी समूह रहेकै छ । यसरी माओवादीको विद्रोही पक्ष, मधेस केन्द्रितको असन्तुष्ट पक्ष र कमल थापाको विधान पीडित पक्ष एक ठाउँ उभियो भने निर्वाचनको अर्थ आफैमा अन्त्य हुने छ । निर्वाचन अनिवार्य छ, तर कसरी ?

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७३ ०६:२६ बुधबार