पुरानो पार्टी नयाँ समस्या

बुधबार, ०९ चैत २०७३, १२ : ११ पुरुषोत्तम दाहाल

भर्खरै एकीकरण भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वामे सर्न नपाउँदै प्रथमः ग्रासे मक्षिका पातः को सामना गर्नुपरेको छ। उसका लागि आसन्न निर्वाचन निल्नु न ओकल्नु जस्तो हुने संकेत देखिँदैछ। राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाका लागि काम गर्ने भन्दै बनाएको आन्तरिक पार्टी विधानलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि अहिलेसम्म देखिएको त्यस पार्टीको अडान धरापमा पर्न लागेको हो। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन अन्तरिम संविधानअनुसार भएको थियो । अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र स्पष्ट थियो । त्यस समयमा आयोगले राप्रपा नेपालको विधान स्वीकार गरेको हुनाले नै त्यो पार्टी एकल चौथो दलमा स्थापित भएको थियो । अहिले अन्तरिम संविधानमा रहेका अधिकतम प्रावधानहरूलाई यथावत् गर्दै संविधानसभाले संविधान पारित गरिसकेको अवस्था छ । संविधानको मौलिक हकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी समानता किटान गरिएको छ । संगठन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । हतियार उठाउने, समुदायका बीचमा दुर्भावना फैलाउने र अरुको श्रीसम्पत्ति कानुनविपरीत कब्जा गर्ने जस्ता अवाञ्छित कार्यमात्र निषिद्ध छन् । अरु बाँकी हक र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएका छन् । वर्तमान सत्तालाई सिँढीका रूपमा परिभाषित गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको सपना देखाइएका विधानलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेको सन्दर्भमा राप्रपाले बहस चलाउने हकलाई निस्तेज गराउन खोज्नु न्यायसंगत देखिँदैन । मान्छेका विचार सबै एकै खालका हुँदैनन् । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै भिन्न विचारको संगति हो । भिन्न विचार, भिन्न समयमा आइरहेकै हुन्छन् । ती विचार सही वा गलत के हुन् ? प्रयोग र अभ्यासले निक्र्योल गर्ने हो । सिद्धान्ततः विचारमाथि बन्देज लगाउन खोज्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुनेछ । त्यसमा पनि अहिले संविधानलाई स्वीकार गरी सरकारमा समेत रहेको दलको आन्तरिक विधानमा बखेडा खडा गर्दै नयाँ समस्या उत्पन्न गर्नु आफैमा जायज होइन । के अब कुनै पनि नेपालीले हिन्दू राष्ट्रको माग गर्न नपाउने ? संघीयताविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना भनाइ राख्नै नपाउने ? संविधान त लोकतान्त्रिक, संघीय गणतन्त्रात्मक रहेको छ । संविधानमा धर्म निरपेक्षता किटान गरिएको छ । धर्मको कुरा, राजतन्त्रको विषय र एकात्मक राज्यप्रणालीको कुरा गर्नु संविधानतः गलत मानिन्छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुने छ । यस्तो विरोधाभाष किन ? यस्ताखाले विरोधाभाष द्वन्द्वको कारण हुन सक्छ ।

धर्म र संवैधानिक राजालाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको राप्रपाका लागि निर्वाचन आयोगको भनाइ र गराइ चुनौती र चेतावनी दुवै भएको छ । अवसरवादको हद दर्जासम्म पुगेर राजनीतिक खेल खेलिरहेको यो पार्टीको नेतृत्वसामु अब आफ्नो धार स्पष्ट गर्ने समय आएको छ । संविधान मान्ने र सरकारमा बस्ने अनि धर्मरथ घुमाउने र राजाका लागि रातो कार्पेट विछ्याउन खोज्ने दोहोरो चरित्र अब टिक्दैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधनविरुद्ध संसद्मा उभिने, तर सरकारमा पद ओगट्न अप्ठेरो नमान्ने दोहोरो क्रिडा नैतिक हुन सक्दैन । कि सरकार छाड्नुप¥यो कि समाधानका लागि सरकारले अघि सारेका प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुप¥यो । कि संविधान बहिष्कार गर्ने साहस गर्नुप¥यो वा संविधानका अक्षर र भावनाको सम्मान गर्नुप¥यो । संघीयता विरोधीहरू पनि सरकारमा पुग्दै शपथ खाइरहेका छन् । सत्ताको कमजोर कडीका रूपमा बहुमतीय गणितको ब्यूहमा गैरनैतिक राजनीति मौलाइरहेको छ । बहुमत हासिल गरी सरकारमा जानु यौटा पक्ष हो । गठबन्धनमा अल्झिन पुग्नु अर्को विषय हो । हिजोका दिनमा चित्रबहादुर केसी र कमल थापाहरू गठबन्धनमा अल्झिन पुगेका हुन् । यसअर्थमा नारायणमान बिजुक्छे प्रशंसनीय छन् । उनी आफ्नो अडानमा स्पष्ट छन् र कहिल्यै पनि सत्ताको साँचो बुझ्न उत्साहित भएनन् । त्यसो त जनवादको सपना बोकेर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताअन्तर्गत सत्ताको सगरमाथा चढ्नेहरूको पनि राजनीति अस्पष्ट छ । उनीहरू सपना जनवादको देख्छन्, त्यही जनवादी सपना वितरण गर्छन्, तर आफू लोकतन्त्रले प्रदान गरेको सुविधामा मस्त हुन्छन् । दोहोरो सोच र प्रयोग यसैकारण राप्रपा वा चित्रबहादुरहरूको मात्र सम्पत्ति रहेको छैन । अरु धेरै पात्र यस प्रवाहमा बगिरहेका छन् ।

राप्रपाका लागि प्रतिष्ठाको प्रश्न मात्र होइन निर्वाचन आयोगको निर्णयले उसको जीवन–मरणको अवस्था सिर्जना गरेको छ । उसको मूल सिद्धान्तको अर्थवत्ता अन्त्य गरिदिएको छ । केही दिनपहिले सम्पन्न एकता महाधिवेशनको स्पन्दनलाई ठप्प बनाइदिएको छ । आफ्नो मान्यताका लागि उसले दोहोरो चरित्र देखाउने हो कि सही अर्थमा अडान राख्ने हो अहिल्यै भन्न सकिँदैन । अडान राख्ने हो भने उसले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन र यो संविधानलाई स्वीकार गर्नुको औचित्य पनि रहँदैन । भाग नलिने हो भने के गर्ने त ? यो प्रश्न महŒवपूर्ण हुन सक्छ । अहिले निर्वाचनमा भाग नलिने भनी दुई पृथक समूह सक्रिय छन् । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई कुनै पनि संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल गरेको छैन । नेत्रविक्रमजस्तै, तर अलि बीचमा रहेका मोहन वैद्यलाई पनि यसै पंक्तिमा राख्न सकिन्छ । संविधान निर्माणका क्रममा सामेल नभएका मात्र होइनन् यी दुई गुट सिंगो रहेका समय भएको संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्न हिंसात्मक कामकारबाहीसमेत यिनले गरेका थिए । यो पक्ष लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानलाई समेत अस्वीकार गर्दै रहेको हुनाले निर्वाचनमा सहभागी नहुनु स्वाभाविक हुने छ र यो पक्षले सकेसम्म निर्वाचन नहोस् र लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकोस् भन्नेमा नै आफूलाई केन्द्रित गर्छ । जसलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन । अर्को समूह छ तराई–मधेस केन्द्रित केही दलको मोर्चा । यो मोर्चा हरप्रकारले निहुँ खोज्नमा नै आफ्नो राजनीतिक सफलता अनुभव गरिरहेको छ । मोर्चाकै मागका कारण पहिले संशोधन संविधानमा भयो । तर, त्यसमा पनि उनीहरूको चित्त बुझेन र दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो । यसमा पनि उनीहरू नयाँ र थप मुद्दा उठाउँदै असहमति जनाइरहेका छन् । पहिले केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन कि स्थानीय तहको भन्नेमा विवाद छ । अरु पनि केही मुद्दा छन्। दुई साताअघि सप्तरीमा भएको दुखद घटनालाई आफ्नो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्न चाहिरहेको मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ । सरकारविरुद्ध र सरकारले गराउने निर्वाचनविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने जनाउ दिइसकेको छ । तराई–मधेसको मूल खण्डमा मोर्चाको पकड बलियो देखिन्छ। निर्वाचन बिथोल्न चाहेका अवस्थामा तराई–मधेसको एक भाग नराम्ररी प्रभावित हुने छ । निर्वाचन नहोस् र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थायित्व नपाओस् भन्नेहरू र नेपालको अस्थिर राजनीतिमा आफ्ना स्वार्थहरूको सञ्जाल विस्तार गर्न चाहनेले पनि निर्वाचनलाई त्यति महŒव नदिन सक्छन् । प्रकारान्तरले ती शक्ति पनि निर्वाचनका विपक्षमा हुने हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुनेछन् । यसरी हेर्दा राजनीतिले जटिल मोड लिन खोजिरहेको आभास हुन्छ ।

राप्रपाले आफ्नो पार्टीको विधानलाई खारेज गरेको कामविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । उसले तय गरेका कार्यक्रममा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने, संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसले पनि नपुगेमा आन्दोलनमा जाने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै चैतभरका लागि सडक आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको छ । उस्तै परे सरकारबाट हट्ने समेत धम्की दिएको छ । मधेस केन्द्रित मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नैतिक समस्यामा परेको सरकारको टेको भएर कमल थापाको सत्तारोहण भएको थियो । यस विषयलाई लिएर एकता महाधिवेशनले एक महिना नकाट्दै राप्रपामा फुट ल्याएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी परित्याग गरी नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय गरेका छन् ।

पार्टी फुटको ‘रिस्क’ लिएर सरकारमा पुगेका कमल थापाले समेत निर्वाचनका कारण सरकार छाड्ने परिस्थिति आउन सक्छ । थापाको वहिर्गमनले स्वाभाविक रूपमा सरकार अप्ठेरोमा पर्नेछ । एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था र अर्कातिर सरकार जोगाउनुपर्ने संकटमा सत्ता पुग्नेछ । तर, योभन्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय अर्कै छ । राप्रपा सरकारबाट बाहिर जानुले मात्र समस्या खडा हुँदैन । निर्वाचन बिथोल्न तयार समूहहरूसँग यसको तालमेल हुन पुग्यो भने के हुन्छ ? यसै पनि आफू गृहमन्त्री हुँदा गर्न लागेको निर्वाचन बिथोलेको घाउ कमल थापाको मनमा लागिरहेको हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो विधानलाई खारेज गरेको निहुँमा थापा मधेसी मोर्चासम्म पुग्दैनन् भन्ने छैन । अर्कातिर संविधान र प्रणालीविरुद्ध उभिएको माओवादी समूह रहेकै छ । यसरी माओवादीको विद्रोही पक्ष, मधेस केन्द्रितको असन्तुष्ट पक्ष र कमल थापाको विधान पीडित पक्ष एक ठाउँ उभियो भने निर्वाचनको अर्थ आफैमा अन्त्य हुने छ । निर्वाचन अनिवार्य छ, तर कसरी ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

महिन्द्रा एक्सयूभी ३००ले पायो ग्लोबल एनसीएपीद्वारा उच्चतम फाइभ स्टार सुरक्षा रेटिङ

महिन्द्रा एक्सयूभी ३००ले पायो ग्लोबल एनसीएपीद्वारा उच्चतम फाइभ स्टार सुरक्षा रेटिङ

२०.७ अर्ब अमेरिकी डलरको महिन्द्रा ग्रुपको एक हिस्सा महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राले आफ्नो कम्प्याक्ट एसयूभी – एक्सयूभी ३०० ले ग्लोबल एनसीएपीद्वारा...

डिशहोमद्वारा विशेष च्यानल 'राइम्स’ शुरु

डिशहोमद्वारा विशेष च्यानल 'राइम्स’ शुरु

डिशहोमले एउटा विशिष्ट च्यानल राइम्स मार्फत भोलिको कर्णधारहरुको लागि आजको दिनमा रोमाञ्चक प्रारम्भिक शिक्षण आधार तयार पारेको छ । ...

अर्घाखाँची सिमेन्टको ‘धन वर्षा’ योजनाको समय थप

अर्घाखाँची सिमेन्टको ‘धन वर्षा’ योजनाको समय थप

अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा. लीले आफ्नो  उपभोक्ता वर्गको लागि बिगत दुई महिना अघिदेखि लागू गरिरहेको ‘धन वर्षा’ योजनाको समयावधी केहि समयका...

बर्दियाको गुलरियामा ग्लोबल आइएमई बैंक

बर्दियाको गुलरियामा ग्लोबल आइएमई बैंक

ग्लोबल आइएमई बैंकले बर्दियाको गुलरीया नगरपालिका वडा नम्बर ६, जिविस रोडमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिद्धार्थ बैंकको सहयोग

सिद्धार्थ बैंकको सहयोग

सिद्धार्थ बैंकले टिच फर नेपाललाई पाँच लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको छ । ...

एनआइसी एसियाको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय नतिजा उत्साहजनक

एनआइसी एसियाको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय नतिजा उत्साहजनक

एनआइसी एसिया बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा दुई अर्ब ९० करोड सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ ।

हिमालयन बैंक र म्याक्स मनीबीच सम्झौता

हिमालयन बैंक र म्याक्स मनीबीच सम्झौता

हिमालयन बैंक र मलेसियन कम्पनी म्याक्स मनी एसडिएन बिएचडीबीच विगतमा भएको विप्रेषणको भुक्तानी रकम राफसाफ गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ...

एनसेलले ल्यायो पर्यटकका लागि ‘टुरिष्ट सिम’

एनसेलले ल्यायो पर्यटकका लागि ‘टुरिष्ट सिम’

यस योजना अन्तर्गत भ्रमणमा आएका विदेशी पाहुनाले सजिलै टुरिष्ट सिम लिएर सबै नेटवर्कमा कल गर्न मिल्ने अल नेटवर्क टक टाईम...

Ncell Footer Ad