काठमाडौं-वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आर्थिक विवरण बुझाउन दिएको निर्देशन अधिकांश मेनपावर सञ्चालकले लत्याएका छन्।

मन्त्रालयले चैत १ गते एक साताभित्र आर्थिक विवरण उपलब्ध गराउन मेनपावर सञ्चालकलाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त निर्देशनपछि मंगलबारसम्म जम्मा आठवटाले विवरण बुझाएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

‘निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन अवस्था लगायत मेनपावरको आर्थिक गतिविधि प्रस्ट होस् भनेर आर्थिक विवरण माग गरिएको हो,’ विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद आचार्यले भने, ‘निर्धारित अवधिसम्म निकै कमले मात्र विवरण बुझाएकाले अब के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ विभागमा आर्थिक विवरण बुझाउने मेनपावरमा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने तथा न्यून आर्थिक कारोबार गर्ने मात्र छन् ।

मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन नपाइने निर्णय गरेको छ । तर, ती देशमा जाने कामदारले अधिकांश मेनपावरले प्रतिव्यक्ति ४०–५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । कामदारसँग ४०–५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरे पनि  मेनपावरले कागजी रूपमा भने १० हजार रुपैयाँ मात्र असुल गरेको जानकारी दिने गरेका छन् ।

‘सर्वसाधारणले गर्ने गुनासो र मेनपावरको दाबीबारे पटकपटक फरक कुरा आएपछि सत्य–तथ्य बुझ्न आर्थिक विवरण माग गरिएको हो,’ विभागका निर्देशक आचार्यले भने, ‘तर, धेरैले आर्थिक विवरण माग गरिनुलाई मेनपावरमाथि कारबाही भइरहेको भन्ने ठाने । अहिलेलाई मेनपावरको अवस्था जान्न मात्र खोजिएको हो ।’

मन्त्रालय र विभागले विगतमा पटकपटक निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि मेनपावरले अटेरी गर्दै आइरहेका थिए । मेनपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै कामदार पठाउने भारत, श्रीलंका लगायत देशमा भइरहेको प्रचलन नेपालमा अवलम्बन गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् । ती देशमा कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएबापत रिक्रुटिङ एजेन्सीले कामदारले पाउने एक महिनाको पारिश्रमिक सेवा शुल्कबापत लिने गरेको मेनपावर व्यवासायीले उदाहरण दिने गर्छन््। कामदारको माग ल्याउँदा नै १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्ने र रोजगारदाताले टिकट नदिने अवस्थामा १० हजार शुल्क लिएर कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिने व्यवसायीको भनाइ छ ।

कामदारसँग मेनपावरले कति रकम असुल गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न आर्थिक विवरण माग गर्न थालिएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् । सर्वसाधारण भने विभागले मागेको आर्थिक विवरणले मात्र मेनपावरको सबै अवस्था थाहा नहुने बताउँछन् । मेनपावरले उपलब्ध गराएको विवरण वास्तविक भए÷नभएको टुंगो लगाउने कुनै संयन्त्र नभएका कारण सरकारी निकायले आर्थिक विवरण माग्नुको कुनै अर्थ नभएको मंगलबार विभागमा भेटिएका रामकृष्ण अधिकारीले बताए । अधिकारी साउदी अरेयिबा जाने तयारीमा छन्।

यता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल भने मेनपावरसँग आर्थिक लगायत विवरण माग गर्नु आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘मेनपावरले ल्याउने मागदेखि सबै विवरण विभागमै हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘अहिले आएर एकाएक आर्थिक विवरण माग्नुको कारण हलो अड्काएर गोरू चुट्नु जस्तै हो।’

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७३ ०६:०५ बुधबार