काठमाडौं–रकम फिर्ताको माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाउन आइतबार बिहान ८ बजे नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निवास बालुवाटार पुगेका ओरेन्टल सहकारी पीडितलाई उनले भेट गर्नै दिएनन् । समय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई दोस्रोपटक पनि भेट गर्न नदिएका हुन् ।
करिब दुई सयको संख्यामा उपस्थित सहकारी पीडितले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई समय नभएको सन्देश पठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीमार्फत २९ गतेभित्र भेट गर्न दिने सन्देश पठाएका थिए । यसअघि पनि पीडितहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका थिए । त्यसबेला पनि उनले पीडितलाई भेट गर्न दिएका थिएनन् ।
दुई हप्ताअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भेट्न बालुवाटार पुगेका पीडितलाई भेट्न मानेका थिएनन् । त्यसबेला पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार निरु पाललाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । एक हप्ताभित्र समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पालले दिएपछि उनीहरु फर्केका थिए ।
सल्लाहकार पालले दिएको समय समाप्त भएकाले पुनः ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेको सहकारी पीडित महिला हकहित संरक्षण समिति संयोजक कुन्तिदेवी पोख्रेलले बताइन् । ‘तर, पनि भेट पाइएन्,’ निराश हुँदै उनले भनिन्, ‘ज्ञापनपत्रसम्म बुझ्न नमान्ने प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्छन् भन्ने आस पनि हरायो ।’
बिहान ८ बजे नै बालुवाटार पुगेका पीडितलाई सुरक्षाकर्मीले धपाउने प्रयास गरेको थियो । ‘केही बेर सुरक्षाकर्मी र पीडितबीच भिडन्त भयो,’ पोख्रेलले भनिन् । सुरक्षाकर्मीले घेराबन्दी गरिरहेका सहकारी पीडितलाई बेलुका ५ बजे उचालेर बाहिर लगेको थियो ।
पीडितहरु ७ बुँदे ज्ञापनपत्र लिएर बालुुवाटार पुगेका थिए । ओरेन्टल सहकारी संस्था, संस्थाका अध्यक्षलगायत सम्पूर्ण सञ्चालक, संस्थापक सदस्य, उच्च पदस्थ कर्मचारी, तिनका परिवार र नातेदारका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन गरी सरकारी नियन्त्रणमा लिइनुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा राखेका छन् ।
यसैगरी, संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी गरेका परियोजना–जग्गा, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट र अग्नि एयरलाई सरकारले सरकारी आयोजनामा परिणत गरी आयोजनामार्फत नै बढी मूल्यमा बोलपत्र आह्वानद्वारा बिक्री गरी क्रमशः निक्षेप तथा बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि गरेका थिए ।
उनीहरुले सरकारी कमजोरीका कारण सर्वसाधारणको रगत–पसिनाको कमाइ डुब्ने खतरा भएकोले संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको बचत तथा निक्षेप रकम सुरक्षार्थ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैंकसँग अनुरोध गरी ऋण तथा अनुदान सहयोग लिने र संस्थालाई पुनस्र्थापन गराउन सरकारबाट उच्च अधिकारसम्पन्न सहकारी विज्ञ समूहको व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने लगायतका माग पनि राखेका थिए ।
अध्यक्ष बस्नेतले सहकारी पुनः सञ्चालनको माग राखी सहकारी विभागमा दिएको निवेदनप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
यसअघि व्यवस्थापिका–संसदको अर्थ समितिले ओरेन्टल सहकारीको नाममा रहेको र त्यसका सञ्चालक, अध्यक्ष तथा तिनका नातेदार, उच्च ओहदाका कर्मचारी, परिवारका नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति एवं विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक रहेको वा नरहेको चल–अचल सम्पत्ति सार्वजनिक बोलकबोलमार्फत बिक्री गरी निक्षेपकर्ता लगायतलाई दामासाहीले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसैगरी, समितिले सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
चार वर्षसम्म आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएपछि ओरेन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यहरु विरोधमा उत्रेका हुन् ।
उक्त सहकारीले सर्वसाधारणको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप लिएर भागेको संरक्षण समिति संयोजक पोख्रेलले बताइन् । ‘अहिलेसम्म साँवा–ब्याज गरेर सहकारी सञ्चालकले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
उक्त सहकारीबाट करिब ११ हजार पीडित भएको जानकारी पनि पोख्रेलले दिइन् । सहकारीले रकम फिर्ता नगरेपछि पीडितले चार वर्षदेखि आन्दोलन थालेका थिए । यसअघि पनि उनीहरुले बालुवाटार, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनअगाडि जुलुस निकालेका थिए ।
सरकारले समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने र ठगी गर्ने सहकारीलाई सात वर्षसम्म कारबाही गर्न सकिने प्रावधान ल्याउन खोजेको बताउँदै आएको छ । तैपनि ऐन बन्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी संघलगायत सहकारी अभियन्ताको राय अनुसार सहकारी ऐन २०४८ लाई पूर्ण संशोधन गर्ने गरी पूर्ण विधेयकसमेतको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पुगेको पनि महिनौं बितिसकेको छ । उक्त मस्यौदा सम्बन्धित समितिमा थन्किएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
प्रकाशित: २७ असार २०७३ ०५:१६ सोमबार