काठमाडौं- न्याय परिषद्ले २०७० सालमा पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो। गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रशमशेर राणालगायत  आठ  न्यायाधीशलाई परिषद्ले सिफारिस गरेसँगै उनीहरूको नाममा विवाद सुरु भयो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनीहरूविरुद्ध ५३ थान उजुरी दर्ता भयो । परिषद् र सुनुवाइ समितिबीचमा पत्र विवादसमेत भयो । सुनुवाइअघि उनीहरूका नाममा जत्ति नै सार्वजनिक विवाद आए पनि सुनुवाइका क्रममा उनीहरूलाई अनुमोदन  गरियो ।

       पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाउन लागेपछि पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीवाट सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि ११ जनाको नाम सिफारिस गरे। कांग्रेस, एमाले र अन्य पार्टीको सदस्य भएको आलोचना भएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरेपछि यो नियुक्तिमा पनि विवाद सुरु भयो । सपना प्रधान मल्ल, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशसिंह राउतलगायत कानुन व्यवसायी सिफारिस गर्दा राजनीतिक दलहरूको कोटा विभाजन गरिएको भन्दै सार्वजनिक विवाद भयो । संसदीय सुन्ुवाइमा समेत उक्त विवाद देखाप¥यो । तर, सुनुवाइ समितिले अन्तमा सबैको नाम अनुमोदन गर्‍यो। 

       एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतका राजदूत रहेका दीपकुमार उपाध्यायलाई सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै फिर्ता बोलायो । तर, माओवादी नेतृत्वको कांग्रेस सम्मिलित वर्तमान सरकारले उपाध्यायलाई पुनः भारतका लागि राजद्तमा सिफारिस ग¥यो । सरकारको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना भए पनि उनको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन ग¥यो ।

संसदीय सुनुवाइअघि विवाद देखिए पनि अनुमोदन भएका यी केही उदाहरण हुन् । अन्तरिम संविधान २०६३ मा संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई जनताको प्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी बनाउन भन्दै संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरियो । संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने भन्दै न्यायाधीश, राजदूत र अन्य संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको सुनुवाइ गर्ने सोही व्यवस्था नयाँ संविधानमा पनि राखियो ।  

गलत व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न र नियुक्त भएका व्यक्तिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने परिकल्पना गर्दै संविधानले यस्तो व्यवस्था गरे पनि हालसम्मका सुनुवाइ हेर्दा त्यसको औचित्य सकिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ छ । ‘गलत व्यक्तिहरू छिर्न सक्छन् भनी रोक्न अमेरिकालगायतका देशमा सुनुवाइको व्यवस्था राखिएको हो’, केसीले भने ‘तर, हाम्रोमा यो व्यवस्थाको गलत अभ्यास भइरहेकाले प्रश्न उठेको हो ।’

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने’ मनसायले यस्तो व्यवस्था राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको तर नेपालमा ‘बिरोलो बाँधेर श्राद्ध गर्ने’ परिपाटीका रूपमा परिणत भएको केसीले बताए । ‘ढोकाबाट गलत व्यक्ति भित्रेमा रोक्न संसदीय सुनुवाइ भ्mयाल हुनुपर्ने हो’, केसीले भने, ‘तर, समिति व्यक्तिलाई नांगो पारेर भिœयाउने भ¥याङ मात्र भएको छ ।’

सुनुवाइ गर्ने व्यक्ति पनि योग्य र क्षमतावान् नहुँदा सुनुवाइमाथि प्रश्न उठेको उनले बताए । हल्का र व्यक्तिगत प्रश्न सोध्ने, विषयको ज्ञान नहुने र थाहा नभएको विषयमा जान्न हुन खोज्दा सुनुवाइ रीति पु¥याउने थलोमात्र भएको केसीले टिप्पणी गरे । संवैधानिक कानुनविद् बिपिन अधिकारीले संसदीय सुनुवाइ कसैबाट आएको सिफारिसलाई सही गरेर पठाउने थलोका रूपमा परिणत भएको टिप्पणी गरे ।

संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको देशले सुनुवाइ भनी गरेको प्रयास गलत भएको अधिकारीले बताए ।  ‘सुनुवाइ थालनी भएको केही वर्षमा उजुरी नआउने तथा गलत व्यक्ति पनि सहज रूपमै उम्किने  कार्यले यसको निर्माणमाथि प्रश्न उठेको छ’, अधिकारीले भने, ‘सरकारको बहुमतमा हुने संसद्ले सुनुवाइ गर्ने भनी गरिएको गलत व्यवस्था र विषयको ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई सुनुवाइ गर्ने  समितिमा राखिँदा यसको औचित्य सकिएको हो ।’ 

पूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले पनि सुनुवाइ कर्मकाण्डमात्र भएको टिप्पणी गरे । योग्यता, क्षमता र असक्षमता हेरेर अनुमोदन हुने र नहुने भएमात्र त्यो प्रभावकारी हुने भएकाले अहिलेको अभ्यास गलत देखिएको उनले बताए । सुनुवाइमार्फत गलत कार्य गरेको प्रमाण भएका व्यक्तिलाई रोक्न सकेमा मात्र सुनुवाइको अर्थ हुने नत्र  छाप लगाएर अनुमोदन गर्ने स्थानका रूपमा रहने आचार्यले बताए ।

तीन जनाविरुद्ध उजुरी

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस भएकामध्ये तीन  राजदूतविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ । प्रस्तावित राजदूतमध्ये शर्मिला पराजुली, निरञ्जनकुमार थापा र रमेशप्रसाद कोइरालाविरुद्ध समितिमा उजुरी दर्ता भएको छ । समितिमा थापाविरुद्ध एक, पराजुलीविरुद्ध तीन र कोइराला विरुद्ध दुई थान उजुरी दर्ता भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस भएको भन्दै उनीहरूको नाम सुनुवाइ समितिले रोक्नुपर्ने तर्क उजुरीमा गरिएको छ ।

पराजुलीका पति विमल ढकालले सञ्चालन गरेको फ्लोरिडा हुमेन रिसोर्जेज प्रालिले रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पठाइदिने भनी ठगी गरेको उल्लेख गर्दै दिनेशकुमार नेपालसमेत २४ जनाको ‘वैदेशिक रोजगारीमा ठगी’ मुद्दा चलिरहेकाले सिफारिस रोक्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।

व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिने गरी सरकारले म्यानपावर सञ्चालन गरी ठगी गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई ओमनजस्तो नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुकमा पठाउने कार्य समितिले रोक्नुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको, निजहरूले पठाएका मानिस अलपत्र परेर फर्केको, विदेशमा पनि मानव ओसारपसारजस्तो गम्भीर आरोप लागेको व्यक्तिलाई सिफारिस गरेकाले रोक्नुपर्ने दाबी उजुरीमा गरिएको छ । 

तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सहयोगी म्यानपावर कम्पनीका साझेदार रमेश कोइरालालाई पनि सुनुवाइबाट रोक्नुपर्ने दाबी गरिएको छ । कामदारको पैसाबाट विदेश घुमेको आरोप लागेको, बायोमेट्रिक, एसोसी र आइओसी जस्ता सिन्डिकेट लागू गराउने कार्यमा सक्रिय व्यक्ति र गुरुङ र उनका आफन्तका नाममा रहेका म्यानपावर कम्पनी हात पार्न कोइरालाको नाम सिफारिस भएकाले रोक्नुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ।

थापाविरुद्ध पञ्चायती शासनलाई सहयोग गरेकाले गणतन्त्रमा अवसर दिन नहुने दाबी गर्दै उजुरी हालिएको छ।

उनीहरूका विरुद्ध परेको उजुरी सुनुवाइ समितिमा सदस्यलाई वितरण गरिएको र अध्ययनपछि सुनुवाइ गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत नियुक्ति हुने गरेको भन्दै सर्वोच्चले मापदण्ड बनाएर गर्न २०७० सालमा भनेको थियो । बलराम केसी, भरतबहादुर कार्कीलगायतको इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो।

राजदूत सिफारिस प्रतिस्पर्धा र मापदण्ड बनाएरमात्र गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता मञ्जु मरासिनीले सर्वोच्च अदालतमा २०७२ साउन २१ गते रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले त्यसपछि सोही महिनाको २८ गते ‘राजदूत नियुक्तिको आधार, मापदण्ड र त्यस्तो नियुक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबै नागरिकले मर्यादा गर्ने प्रकारबाट निवेदनको मागलाई विपक्षीद्वारा सम्बोधन गर्न सक्ने’  फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले पनि नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राजदूत नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन भनेको थियो।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७३ ०२:१० बुधबार