काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारकोे निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत ठहर गरेको छ । सर्वाेच्चको बृहत पूर्णइजलासले यससम्बन्धी रिटमा मंगलबार ‘योग्यतम र विगत चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत उच्च अंक ल्याएकालाई तत्काल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्न’ परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।  

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको बृहत पूर्ण इजलासले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी भएको भन्दै बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।

गत फागुन १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘कार्यक्षमता मूल्यांकनसमेतका दृष्टिले पछिल्लो वरीयताक्रममा रहेका चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुनप्रतिकूल देखिन आयो’, सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुमध्येका योग्यतम तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीमध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्ति गर्नू÷गराउनू ।’

सर्वोच्चले प्रहरी नियमावली विपरीत कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथो क्रममा रहेकालाई बढुवा गर्नु निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारी भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । वरिष्ठताका आधारमा बढुवा पाउने पहिलो प्राथमिकताक्रममा रहेका नवराज सिलवाललाई छाडेर तेस्रो क्रमका चन्दलाई किन बढुवा गर्नुपरेको भन्ने सरकारको निर्णयलगायत विपक्षीको लिखित जवाफ खुल्न नआएको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा उल्लिखित ज्येष्ठताबाहेकका अन्य कार्यसम्पादन सम्बन्धी योग्यतातर्फ दृष्टिगत गर्दासमेत रिटनिवेदक नवराज सिलवाल नै अग्रस्थानमा रहेको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘नियमावलीको नियम ३१ बमोजिम भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार आव २०६९÷७० देखि २०७२÷७३ सम्मको अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रो बमबहादुर भण्डारी, चौथो जयबहादुर चन्द रहेको देखियो ।’

चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने सिलवाल रहेको आदेशमा उल्लेख छ । ‘शैक्षिक योग्यता, तालिमसमेत चन्दको तुलनामा सिलवालकै माथिल्लो स्तरको योग्यता देखिएको छ’, आदेशमा ‘प्राप्त पुरस्कार, विभूषण, प्रशंसा आदिका दृष्टिले समेत तुलनात्मक रुपमा सिलवालकै बढी देखिन आयो ।’

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा लेखिएको छ, ‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रहरी महानिरीक्षक विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यो तेस्रो मुद्दा हो । पहिलो मुद्दा २०५४ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई आइजिपीबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखमा सरुवा गरेको विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो । सो मुद्दामा अदालतले खरेलको पक्षमा फैसला गरेपछि आइजिपी बनेका धुव्रबहादुर प्रधानले राजीनामा दिएका थिए ।

दोस्रो मुद्दा सरकारले उपेन्द्रकान्त अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि वरिष्ठतामा आफू अघि भएको दाबी गर्दै डिआइजी पार्वती थापाले २०६९ कात्तिक २४ गते सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन् । अर्यालले सेवाअवधिका आधारमा अवकाश पाइसके पनि थापाको मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको छैन ।

रिटनिवेदक ढकालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शिवकुमार यादव, ओमप्रसाद अर्याल, कपिलदेव ढकाल, अच्युतराम बुढाथोकीले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्दा प्रहरी नियमावली विपरीत भएको भन्दै निर्णय परेपछि पूरक निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सोमबार सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नियम परिधिभित्र रहेको भन्दै अन्तिम बहस गरेका थिए । मुद्दाका विपक्षी जयबहादुर चन्दका कानुन व्यवसायी अन्तिम बहसमा उपस्थित थिएनन् ।

फागुन १ मा अधिवक्ता ढकालको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले डिआइजी चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन आदेश दिएको थियो ।

फागुन १८ मा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले बढुवा गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत उल्लेख नभएकाले पदबहाली नगर्न÷नगराउन आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको थियो ।

बिहीबार तेस्रोपटक न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने र २४ घन्टाभित्र चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी अभिलेख झिकाउन आदेश दिएको थियो।

फैसलामा के छ ?

-     कार्यक्षमता मूल्यांकन समेतका दृष्टिले पछिल्लो वरीयताक्रममा रहेका चन्दलाई बढुवा गर्नेगरी भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुनप्रतिकूल

-     बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु मध्येका योग्यतम तथा विगत चार वर्षको आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीमध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्ति गर्नू÷गराउनू ।

-     प्रहरी नियमावली– २०७१ को नियम ४१ मा उल्लिखित ज्येष्ठताबाहेकका अन्य कार्यसम्पादन सम्बन्धी योग्यतातर्फ दृष्टिगत गर्दासमेत रिटनिवेदक नवराज सिलवाल नै अग्रस्थानमा ।

- नियमावलीको नियम ३१ बमोजिम भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार आव २०६९÷७० देखि २०७२/७३ सम्मको अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रो बमबहादुर भण्डारी, चौथो जयबहादुर चन्द रहेको देखियो ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७३ ०१:५३ बुधबार