काठमाडौं-स्थानीय चुनाव बहिष्कार घोषणा गरेको मधेसी मोर्चालाई मनाउन  सरकारले थालेको अनौपचारिक प्रयास सहमति नजिक पुगेको छ। सरकारले संविधान संशोधनबिना स्थानीय तह निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि असन्तुष्ट मोर्चाले तराईमधेसमा चुनाव हुन नदिने  र आफूले पनि भाग नलिने घोषणा गरेको छ।

सत्तासीन दलका नेतासँग मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा मोर्चाका नेताहरूले सीमांकनबाहेक संविधा संशोधन विधेयकका तीन वटा प्रस्ताव पारित भए चुनावमा जान सकिने बताएपछि राजनीतिक निकास सहमति नजिक पुगेको अड्कल काटिएको हो । सरकार पक्षले यसअघि नै सीमांकनबाहेक संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको जनाउ दिइसकेको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष्य उपेन्द्र यादव भारतबाट फर्केपछि औपचारिक निर्णय गर्ने  भन्दै मंगलबारको बैठक टुंग्याइयो ।

बैठकमा सत्ता पक्षबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, नेपाली कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला तथा मोर्चाबाट फोरम नेपाल सहअध्यक्ष्य राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष्य लक्ष्मणलाल कर्ण, तराईमधेस सद्भावना पार्टी नेता पेशल ढकाल उपस्थित थिए ।

फोरम नेपाल सअहध्यक्ष्य श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष्य उपेन्द्र यादव काठमाडौं फर्केपछि अन्तिम निर्णय गरौं भनेपछि मंगलबारको बैठकमा औपचारिक निर्णय हुन नसकेको हो । ‘पार्टी  अध्यक्ष्यज्यू (उपेन्द्र यादव) ले म फर्केपछि मात्र निर्णय गरौं भन्नु भएको छ । आज केही निर्णय नगरौं’, भन्दै श्रेष्ठ बैठकस्थलबाट हिँडेको स्रोतले बतायो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले वार्ता सकारात्मक भएको बताए । उनले भने, ‘आज (मंगलबार) राजेन्द्र श्रेष्ठले आफनो पार्टी अध्यक्ष फर्केपछि मात्र निर्णय गरांै भन्नुभयो । त्यसैले कुनै औपचारिक निर्णय हुन सकेन ।’

वैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न मिल्न सक्ने विषयमा सहमति खोजौं र अहिले मिल्न नसक्ने विषयमा चुनावपछि समाधान खोज्न सत्ता पक्षले प्रस्ताव राखेको प्रस्तावप्रति मोर्चाका नेता सकारात्मक भएको सिटौलाले बताए । ‘वैशाख ३१ गते चुनाव गर्न मिल्न सक्ने विषयमा अहिले सहमति गरौं । अहिले समाधान हुन नसक्ने विषय चुनावपछि सम्बोधन गरांै भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसमा उहाँहरू (मोर्चाका नेता) सकारात्मक देखिनुभएको छ’, उनले भने ।

भारत भ्रमणमा रहेका फोरम नेपाल अध्यक्ष्य यादव बिहीबार काठमाडौं फर्कने छन् । त्योभन्दा पहिले नै उनलाई काठमाडौं बोलाउन प्रधानमन्त्री दाहालले श्रेष्ठलाई आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि आइतबार सरकार र मोर्चाबीच भएको वार्ता  सकारात्मक भएपछि प्रधानमन्त्रीले सोमबार प्रमुख तीन दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र) को बैठक बोलाएका थिए । तीन दलको बैठकले वैशाख ३१ गते कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउने दृढता प्रकट गरेको थियो । सहमति जुटाउने प्रयासस्वरुप मंगलबार सत्ता पक्षले मोर्चाका दोस्रो तहका नेतासँग छलफल गरेको हो ।

मोर्चाले सरकारसँग संशोधन विधेयकका अन्य तीन वटा विषय पारित भए चुनावमा जान सक्ने जनाउ दिएको छ । उसले चुनावमा जान स्थानीय तहलाई प्रदेशसभा मातहत राख्नुपर्ने, जनसख्या आधारमा स्थानीय तह संख्या निर्धारण हुनुपर्ने र सीमांकनका लागि संविधानमै स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग गठनको व्यवस्था राख्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । सरकार जनसंख्या आधारमा स्थानीय तह संख्या बढाउन, सीमांकन आयोग गठन गर्न र स्थानीय तहलाई प्रदेशसभा मातहतमा ल्याउन सकिने आश्वासन दिएको स्रोतले बतायो।

मोर्चाले  चुनावअघि नै सरकारी पक्षले राखेको आश्वासन कार्यान्वयन हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । मोर्चाले प्रदेश सीमा फेरबदल गर्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा २ सय ७४ संशोधन हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीसँग हामीले संविधानको धारा २ सय ७४ मा फेरबदल हुनुपर्ने र स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग गठन हुनुपर्ने सर्त राखेका छौं । सर्त पूरा भए सीमांकन रोकेर पनि संविधान संशोधन मान्न तयार छौं,’ बैठकपछि फोरम नेपाल सहअध्यक्ष्य श्रेष्ठले भने । 

सत्ता पक्षसँगको वार्तापछि रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा सहभागी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालले  स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आफूहरूलाई आग्रह गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि हामीलाई अहिलेलाई स्थानीय तहकै निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।’

मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि उसलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले निरन्तर संवाद गर्दै आएको छ। 

गठबन्धनद्धारा आन्दोलनको कार्यक्रम तय

संविधान संशोधन नभएकोमा असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले चैत २१ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ।

गठबन्धन सचिवालयमा मंगलबार बसेको बैठकले चैत १५ देखि २१ गतेसम्म दमकदेखि धनगढीसम्मका मुख्य–मुख्य सहरमा जनप्रर्दशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले दिए । बैठकले चैत १५ सम्मका  अवज्ञा र असहयोग आन्दोलनमा सहभागी हुन पार्टीका शीर्ष नेतालाई विभिन्न जिल्ला खटाउने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनले मंगलबार तय गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम नरम प्रकृतिका छन्।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७३ ०१:१६ बुधबार