'मुलुकी ऐन' नाम नै औपचारिकरूपमा विसर्जन हुने बेलामा फरकफरक पक्षबाट फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ। यसलाई माया गरेर डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठले लेखै लेख्नुभयो (नागरिक असार ९)। त्यसै विषयमा नागरिक दैनिकमा सम्पादकीय नै लेखियो (असार १४)। आहुतिले जङ्गबहादुरको पालाकोलाई आधार बनाएर अलि फरक ढङ्गले यसलाई चर्चामा ल्याउनुभयो। आहुतिकै आलेखका त्रुटिहरुलाई सच्याउँदै त्रिरत्न मानन्धरले लेख्नुभयो। कमलमणि दीक्षितले हिमाल खबर पत्रिकाको स्तम्भ 'पुस्तक सम्पदा' यसैबाट सुरु गर्नुभयो। यही 'मुलुकी ऐन' को जातीय व्यवस्थालाई लिएर आन्›ास हुफरले पुस्तक नै तयार गरेका छन्। नेपाल एन्टिक्वेरीले २०३८ सालमा 'श्री ५ सुरेन्› र कानुनी व्यवस्था' नामक विशेषाङ्क नै निकालेको छ। छोटा अध्ययन त कति कति भए, कुनै लेखो छैन।

माया वा गाली जे गरे पनि यो नेपालको गौरवमयी सम्पदा हो। हो, यति महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि जुन शंृखलामा प्रकाशन भयो ती सबै जोगाउन सकेनौं। त्यसैले यसको सर्वाङ्गीण अध्ययन अब सम्भव देखिँदैन। कानुनका प्राज्ञहरूले यसलाई गणनायोग्य र अध्ययनयोग्य नै देखेनन्। तत्कालीन राजाका पिता, राजा र युवराजसमेत तीन पुस्ताको मोहर (राजेन्›ले लालमोहर (रातो छाप) नलगाई केसरीमोहर (पहेँलो छाप) लगाएकाले तीनवटैलाई सम्बोधनका लागि यस लेखमा 'मोहर'मात्र भनिएको छ) लगाएर देशको कानुन फेर्ने अधिकार प्राइम्मिनिस्टरले लिए र उनीहरूकै हुकुमबमोजिम संशोधन हुँदै गयो। त्यस्ता संशोधन कुन कुन समयमा भए ती पनि सबै शायद कसैसँग सुरक्षित होलान् भन्ने लाग्दैन।

यस विषयमा लेख्ने अधिकांशले २०२२ जेठ २९ मा कानुन किताब व्यवस्था समितिबाट प्रकाशित प्रतिलाई नै मूल (ओरिजिनल) प्रति मानेर धेरैले त्यसैमा आधारित भई लेखेका छन्। त्यो गलत हो। त्यो पुस्तक मूल प्रति होइन भन्ने त्यही पुस्तकको उपोद्धातले नै प्रमाणित गर्छ। पुस्तकको उपोद्धातमा 'यस प्रकाशनको लागि पछिल्लो प्रतिलाई लिइएको छ' भन्ने लेखिएको छ। यो कथनबाट नै त्यो मूल प्रति होइन भन्ने पूरापूर प्रमाणित हुन्छ। १९२७ र त्यसपछिका केही प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालय र मदन पुस्तकालयमा पनि राखिएको भए पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा भएका कतिपय संस्करणको यति कन्तबिजोक छ कि त्यो देख्दा पनि चित्त कुँढिन्छ।

त्यो कानुन (२०२० देखि लागु भएको मुलुकी ऐनभन्दा अघिका सबैलाई भनिएको) एउटा अचम्मको भण्डार हो। यसमा के छैन? थुक्नेको नियम छैन कि, पाद्नेको नियम छैन कि, इलाजसम्बन्धी छैन कि, आजको विधायिकीय पुनरावलोकनको पूरातनिक रूप छैन कि, समानहरूका बीचमा सजायमा समानताको प्रत्याभूति छैन कि, राष्ट्रभक्ति छैन कि, निजी, सार्वजनिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छैनन् कि, मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छैन कि, अनेक थोक छन्। यो एउटा त्यस्तो समु› हो जसमा जसले जे खोज्यो त्यही भेट्छ। कसैले नकारात्मक कुरामात्रै खोज्यो भने अहिलेका आँखाबाट हेर्दा आङ सिरिङ्ङ हुने व्यवस्था पनि छन्। अहिले मानव अधिकार अवलम्बन गरेका भनेर गर्व गर्छौं। तर बहस र लेखापढीका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायी उपलब्ध भए पनि कोर्ट फि र अन्य दस्तुर छुटको व्यवस्था छैन। कोर्ट फि ऐनको दफा २३ मा उधारोको व्यवस्था भए पनि त्यो छुट वा माफी होइन र त्यो कोर्ट फि लाग्ने मुद्दाबाहेक अरू किसिमका मुद्दामा काम लाग्दैन तर त्यो राणाकालीन अवस्थामा पनि 'ग्वाहालाई पठाउने समनको दस्तूर तिर्न नसकने साह्रै गरीप रहेछ भने जुनसुकै मुद्दामा भए पनी मुख्य हाकिमका तजबीजले दस्तूर न लिई कागज काज सरकारीया टिकटवाला फाराममा समन जारी गर्न हुन्छ' भन्ने व्यवस्था थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा अहिले कोर्ट फि लाग्ने मुद्दामा चाहिँ उधारो दिने र त्यसबाहेकका मुद्दामा त्यही उधारो पनि दिइँदैन। झन् राज्यको निरङ्कुशतालाई नियन्त्रण गर्ने एकमात्र शान्तिपूर्ण उपाय विधायिकीय न्यायिक पुनरावलोकनका लागि संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा दर्ता गर्न पाँच हजार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर त्यति तिर्न नसक्नेका लागि सर्वोच्च अदालतले अहिले न्यायको ढोका बन्दप्रायः राखेको छ। यसमा कतिपय यस्ता राम्रा व्यवस्था छन् कि हाम्रो देशमा त्यो जमानामा पनि यस्तो राम्रो व्यवस्था पनि रहेछ भनेर किताबलाई नै छातीमा टाँस्न मन लाग्छ। अर्थात, त्यसभित्र अनेक कुरा छन्। फरक यत्ति हो, अध्ययनकर्ताले स्वतन्त्र निश्कर्ष निकाल्ने दृष्टिबाट पढ्छ कि आफ्नो पूर्वचिञ्चित (प्रिकन्सिभ्ड) धारणालाई पुष्टि गर्ने प्रमाणको प्रयोजनका लागि उपयोग गर्छ। 'मुलुकी' ऐनको विषयमा त्यही कुरा लागु भएको छ। त्यसैबमोजिम फरकफरक निश्कर्ष निकालिएका छन्।

नामबारे

जङ्गबहादुरकै पालामा बनाइएको हस्तलिखित प्रतिमा नै मोहर लागेको देखिन्छ। पहिलो मोहर लागेका पाना अझै राष्ट्रिय अभिलेखालय र मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा सुरक्षित छन्। तर जति पनि हस्तलिखित प्रति सुरक्षित छन् ती मूल प्रति होइनन् भन्ने देखिन्छ। छापा प्रतिको सबैभन्दा पुराना प्रति मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा छन्। जुन रणोदीपले वि.सं. १९२७ मा छपाएका हुन्। त्यो मितिभन्दा पछि पनि हस्तलिखित प्रतिहरु पनि तयार गरिएका थिए भन्ने प्रमाण अद्यापि प्राप्त छन्। पछि हस्तलिखित प्रतिहरू र छापा पनि सँगसँगै पनि देखिन्छन्। कतिपयमा हातले सारिएकामा त्रुटि पनि देखिन्छ। जस्तो– 'षत जात' अनुसार समान सजाय भन्नेलाई सार्दा 'षत वात' भन्ने पारिएको छ।

जनजिब्रोको ''मुलुकी ऐन' नाम पनि अर्को चर्चायोग्य विषय हो। हामी मुलुकी ऐन, जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन, सुरेन्›को मुलुकी ऐन भनेर चिन्छौं तर यसको नाम हामीले अहिले पुकार्ने जस्तो र २०२२ सालमा कानुन किताब समितिले प्रकाशित गर्दा त्रुटिपूर्ण न्वारान गरेको जस्तो 'मुलुकी ऐन' थिएन भन्ने पर्याप्त प्रमाण अझै छन्। यसको नाम औपचारिकरूपमा नै कानुन किताब समितिले बिगारिदियो। समितिले 'श्री ५ सुरेन्› विक्रम शाहदेवका शासनकालमा बनेको मुलुकी ऐन' नामाकरण गरिदियो र उपोद्धातमा पनि 'यही मुलुकी ऐन नै हाम्रो मुलुकको सर्वप्रथम लेखवद्ध कानुनको किताब भएको' भनेर नाम फेरिदिएकाले नाममा त्रुटि भएको हुनसक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ।

१९१० मा लालमोहर लागेको पानो हालसम्म पनि प्राप्त भए पनि यसको त्यसबेलामा के नाम राखिएको थियो एकिन भन्न सकिँदैन। यसको प्रस्तावनामा 'मुलुकी' भन्ने विशेषण नजोडी 'अैन' मात्र लेखिएको छ। सुरुमा हातले लेखेर तयार गरिएको यसलाई वि.सं. १९२७ मा रणोदीपले छपाएकामा यसको नाम 'आइन' लेखिएको छ। त्यो 'आइन' पछिल्ला कुनचाहिँ संस्करणदेखि 'अैन' भयो प्रमाणिकरूपमा लेखकलाई थाहा भएन। तर 'अैन' नाम १९९२ सम्म मात्र रह्यो। १९९२ मा प्रकाशित हुँदा शीर्ष पृष्ठमा अहिले हामीले लेख्ने 'ऐन' नामबाट छापिए पनि 'पहिला भाग' मा 'ऐन' र 'दोस्रा भाग' मा 'अैन' नै कायम रह्यो। भित्र जे होस्, बाहिर औपचारिक नाम 'ऐन' १९९२ सालदेखि मात्र भएको हो। यसरी 'आइन' 'अैन' 'ऐन' हुँदै २००९ सालसम्म यसको नाममा 'मुलुकी' थपिएर 'मुलुकी ऐन' भएर आयो। किन र कसले 'मुलुकी' थपे त्यसको प्रमाण त रहेन तर राणाकालीन त्यो कानुन 'मुलुकी ऐन' भएपछि २००९ र २०१२ सालमा केवल २ संस्करण छापिए। यसरी २ पटक छाप्दा पनि पाँचै भाग नछापिइ सिद्धिएका भागमात्र छापी एउटै पुस्तकाकारमा र फरकफरक खण्ड छुट्टाछुट्टै बिक्री गरिएको रहेछ भन्नेचाहिँ पुस्तकाकारमै बाँधिएको भागमा पनि कुनै भाग २००९ सालको र कुनै भाग २०१२ को रहेबाट जान्न सकिन्छ।

नामचाहिँ 'अैन' कामचाहिँ 'मुलुकी ऐन'

२००९ सालभन्दा अघि यसको नाम मुलुकी ऐन नभए पनि यसको कामचाहिँ मुलुकी नै थियो। यसको प्रस्तावनाको सुरुवात् नै 'आगे हाम्रा भरमुलुक सदर मोफसलमा रहन्या' भनी मुलुकभरिका सबैलाई सम्बोधन गर्दै 'अब उप्रान्त छोटा बडा प्रजा प्राणि सबैलाई' 'यसै अैनमा लेषिया बमोजिम् काजकाम निसाफ गर्नु' भनिएको थियो। यो घोषणाबाटै नाममा 'मुलुकी' नभए पनि कामचाहिँ 'मुलुकी' थियो। नामको विषयमा अरू त अरू भए नेपाल एन्टिक्वेरीका प्रसिद्ध इतिहासकार जगदीशचन्› रेग्मीले पनि त्रुटि गरेर 'सं. १९१० को मुलुकी ऐन' नै भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। आन्›ास हुफरको पुस्तक त कानुन किताब व्यवस्था समितिले प्रकाशन गरेको संस्करणमा नै आधारित भएकाले त्रुटियुक्त हुने नै भयो। त्यही पुस्तकको परिचय लेख्ने प्रयागराज शर्माले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउनुभएको छ।

'मुलुकी ऐन' नाम विसर्जनको विषयमा

जंगबहादुरको पालादेखिको ऐनको नाम परिवर्तन भएर मुलुकी ऐन भएको पनि ६४ वर्ष भइसकेको छ। २०२० सालअघि यसले नै अधिकांश कानुनी व्यवस्थालाई थेग्यो। २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन आएपछि पनि नेपालको कानुनी व्यवस्थामा यसको ठूलो भरथेग छ। यसको प्रारम्भिक कथनको ४ नं. ले विषय विषयमा लेखिएका ऐनमा सोहीबमोजिम हुने र त्यसरी नभएमा यही ऐनबमोजिम हुने भनी विशिष्ठ कानुन बनाउन खुला गरी कुनै विषयमा कानुन नभएमा आधारभूत कानुनका रूपमा मुलुकी ऐन रही न्याय प्रशासनमा शून्यता नरहने व्यवस्था गरेको छ। यो कम महत्वपूर्ण व्यवस्था होइन।

मुलुकी ऐनमा रहेको फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित भागलाई मुलुकी ऐनबाट हटाउने प्रयास आजभन्दा ६० वर्षअघि नै सुरू भएको हो। २०१२ सालमा पनि फौजदारी कानुनलाई संहिताकरण गरेर मुलुकी ऐनबाट छुट्याउने उद्देश्यले २०१२ र २०३० सालमा फौजदारी विषयलाई समेट्न मस्यौदा गरी प्रकाशन गरिएको भए पनि दुवै पटक कानुन बन्न सकेन। त्यसपछि २०५७ भदौ १ गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता ब›ीबहादुर कार्की (हाल वरिष्ठ अधिवक्ता) को संयोजकत्वमा फौजदारी संहिताको अर्को मस्यौदा बनेर प्रधान मन्त्रीसमक्ष २०५८ सालमै पेश भएको हो। अहिलेको मस्यौदा त्यसैको परिमार्जित रूप हो। त्यो फौजदारी संहिताको नामचाहिँ 'मुलुकी ऐन' रहेन। तर उहाँले नै मस्यौदा गरेको देवानी खण्डको नाम भने उहाँले मुलुकी ऐन (देवानी संहिता) नै प्रस्तावित थियो। नामको निरन्तरता दिने विषयमा त्यसमा 'देवानी कानुनको नामाकरण मुलुकी ऐन नै राख्न नमिल्ने वा नसकिने अन्यान्य कुनै कारण देखिँदैन। नेपालको सबभन्दा पुरानो कानुनका रूपमा प्रसिद्धि पाएको र जनजिब्रोमा भिज्दै इतिहास बने बोकेको मुलुकी ऐनप्रतिका सामान्य नागरिकको चिरपरिचितपनालाई समेत विचार गर्दा देवानी विषयको नेपाली कानुनको संहिताको नाम अब पनि मुलुकी ऐनकै रूपमा रहन दिनु सबै दृष्टिले उपयुक्त देखी देवानी कानुन संहिताका रूपमा प्रस्तावित मुलुकी ऐनको तर्जुमा गरिएको छ' भनिएको थियो।

मुलुकी ऐनलाई किन निरन्तरता दिने?

जङ्गबहादुरले कानुनहरू एकीकरण गर्ने अवधारणा विदेशबाट भित्र्याए पनि हाम्रै देशमा प्रचलनमा रहेका सनद, सवाल, प्रथा, परम्परा र प्रचलनलाई नै संहिताकृत गरे। अर्थात् अवधारणा विदेशी भए पनि सबै विषयवस्तु हाम्रै मौलिक। त्यसपछि सामयिक बनाउँदै लगियो र आजसम्म यसले देशको न्याय प्रणालीको ठूलो अंश थेगेको छ। १९१० सालमा जंगबहादुरले संहिताकृत गरे पनि त्यसमा जंगबहादुरको कौशलले बनाएका मात्र कानुन समेटिएका छैनन्। वि. सं. १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले बनाएका कानुनलाई पनि समेटिएका छन्। जस्तो– कागज जात (पछिल्ला संस्करणमा 'कागत जाँच' लेखिएको छ) को महलको ८ र ९ नं. मा साल नै तोकेर 'श्री ५ बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहबाट १८२५ मा बाँधिबक्सेको सदर ठहरी सोही ऐन थामियो' भनिएको छ भने १९४५ सालअघिको पाटन र भादगाउँको 'श्रीवत्स' लेखेको बाकुपौ रहेछ भने सहीछापै नभएको कागजबाट पनि उजुर सुनी इन्साफ दिनुपर्छ भनिएको छ– कागज जाँचको २० (३)। यी व्यवस्था नयाँ मुलुकी ऐनले २०२० भदौ १ देखि विस्थापन नगरूञ्जेल कायम थिए। यी प्रमाणबाट मुलुकी ऐनको निरन्तरता (लेगसी) कम्तीमा पनि २४८ वर्ष रहेको प्रमाणित हुन्छ।

अर्को कुरा, मुलुकी ऐन अरू देशको कानुनको नेपाली अनुवाद वा अवलम्बन होइन। मुलुकी ऐनमाथि विदेशीले दाबी गर्न सक्दैनन्। हाम्रा धेरै कानुन विदेशी कानुनको नेपाली अनुवादका रूपमा छन्। अझ कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन त अंग्रेजी प्रतिमा नै लालमोहर लागेको थियो। अहिले भएको कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन त्यही अंग्रेजीको अनौपचारिक नेपाली अनुवाद हो र त्यसैलाई हामी आधिकारिक मान्दै आएका छौं। खासमा त्यो शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा नरेन्›बहादुर न्यौपानेहरूले अनुवाद गरेका हुन्। विदेशीले कसरी नेपाली कानुन खसाल्छन् भन्ने एउटा उदाहरण दिऊँ, रञ्जीव सि. दुबेले २०१५ मा 'लिगल कन्पि्कडेन्सियल :  एड्भेन्चर अफ एन इन्डियन लयर' नामक संस्मरण प्रकाशन गरेका छन्। त्यसको 'काठमाडौं नाइट्स' नामक अध्यायमा नेपालको कम्पनी ऐनको विषयमा यस्तो लेखेका छन्– 'मैले एक प्रति कम्पनी ऐन मागेँ। पाएपछि म यसको परिचितताबाट चकित भएँ। मानौं, अघिल्लो जुनीमा म नेपाली वकिल थिएँ। तर त्यो निश्चय पनि होइन। यो भारतीय कम्पनी ऐनको 'होलसेल' नक्कल थियो। तर आधामात्रै। बाँकी आधा खोइ त? दुग्गलले भने तिनीहरूले जति बुझे त्यति नकल गरे र बाँकी छोडिदिए।' (पृष्ठ १८१)।

मुलुकी ऐन यस्ता आरोपबाट मुक्त छ। त्यसैले मुलुकी ऐनमा आफ्नै अपनत्व, इतिहास र गौरव छ। त्यसैले संसद्मा पेश गरिएका देवानी तथा फौजदारी संहिताहरुका अगाडि 'मुलुकी ऐन' राख्दा कुनै बिगार हुँदैन। बरु इतिहास र गौरव कायम रहन्छ। नाम परिवर्तन गरेर हामी कुनै उपलब्धि हासिल गर्दैनौं। यदि हासिल हुन्थ्यो भने २०६३ सालपछि अंग्रेजी शब्द 'डिमक्रसी' को नेपाली अनुवाद 'प्रजातन्त्र' लाई छोडेर 'लोकतन्त्र' बनाएको एक दशक बित्दा हामी धेरै अगाडि पुगिसक्नुपर्ने हो। तर हामी जहाँको त्यहीँ छौं। आवश्यक कुरालाई समेट्दै लैजाँदा आफ्नो गौरवमय इतिहास झल्काउने दुईवटा शब्द कायम राख्न हिच्किचाउनु पर्दैन। हामीले इतिहास बिर्सन चाहेको होइन। चाहेको त केवल सामयिक विकासमात्र हो। त्यसैले निरन्तरता र परिवर्तन दुवैलाई साथै लैजान पनि 'मुलुकी ऐन' दुई शब्द कायम राख्नुपर्छ।   

प्रकाशित: २७ असार २०७३ ०४:५१ सोमबार