काठमाडौं- संसदीय समितिले सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई उपलब्ध गराउन बाँकी सम्पूर्ण शोधभर्नाको रकम एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभेक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको आपूर्ति उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र शाह ठकुरीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

चाडवाडका बेला सञ्चालित सुपथ मूल्य पसलमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेसनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थानलाई उपलब्ध गराउन बाँकी सम्पूर्ण शोधभर्ना रकम दिन अर्थलाई र सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई भनेको हो।

तीन संस्थानले सुपथ मूल्य पसलमार्फत अनुदान दिएको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको जनाएका छन्। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले छुटबापत सात करोड ३६ लाख रुपैयाँ, खाद्य संस्थानले तीन करोड ६७ लाख र नेसनल ट्रेडिङले २६ लाख रुपैयाँ छुटको शोधभर्ना लिन बाँकी छ।

सो रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गर्दा ती संस्था घाटामा गई सर्वसाधारणको लगानीसमेत डुब्ने सांसदले चिन्ता व्यक्त गरे। 'संस्थानले पाउने रकम दिन अर्थले लामो समयदेखि आनाकानी गर्‍यो,' संयोजक ठकुरीले भने, 'जनताको समेत लगानी भएका संस्थाको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारकै हो।'

समितिले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दसैं, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वमा संस्थानबाट सञ्चालन गरिने सहुलियत पसलका लागि आवश्यक पर्ने अनुदानको रकम सम्बनिधत बजेट शिर्षकमा नै व्यवस्था गर्न गराउन आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रालयमा समयमा बजेट नआउँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठले बताइन्। 'सरकारको निर्णय अनुसार सहुलियतमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गरेका हौं,' महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भनिन्, 'रकम निकासामा ढिलाइ हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भयो।'

सरकारको निर्देशन अनुसार भूकम्पपछि सरकारी संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न किनेको ५० हजार बन्डल जस्तापाता प्रयोगविहीन भएकाले बिक्रीको प्रबन्ध मिलाउनसमेत साल्ट ट्रेडिङले आग्रह गरेको थियो। भूकम्पले भत्काएका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सरकारी भवन निर्माण गर्न भारतबाट आयातित करिब ३० करोड रुपैयाँ मूल्यका जस्तापाता प्रयोगमा नआएपछि खिया लागेर बिग्रिने अवस्थामा पुगेको छ।

मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा भूकम्पपछि २०७२ जेठमा तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले पत्र लेखेर विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अन्य सार्वजनिक भवनमा प्रयोग हुने जस्तापाता साल्ट ट्रेडिङमार्फत आयात गरी पर्याप्त आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन अह्राएका थिए।  मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा साल्ट ट्रेडिङले जस्ता आयात गरेको थियो। ती जस्तापाता अहिलेसम्म बिक्री भएका छैनन्।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव गणेश पाण्डेले बिलसहित कागजी प्रक्रिया नपुगेकाले रकम निकासा दिन ढिला भएको बताए। 'सहुलियत दिन कुन निकायले निर्देशन दिएको हो?' पाण्डेले भने, 'सम्बन्धित निकायको निर्णयसहित बिल भर्पाइ आएपछि रकम उपलब्ध गराउछौं।'

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७३ ०५:१९ मंगलबार