काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा सडकमा उत्रिएर दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन्। आफैंले विपक्षमा मतदान गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा थापा दुई साताअघि मात्र सहभागी भएका थिए। उनी अहिले पार्टी विधानबाट राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नुको साटो सत्तारूढ दल राप्रपाले सडकबाटै छिनोफानो गर्न खोजेको छ।

'थापा भयानक अवसरवादी पात्र हुन्। उनी अहिलेको राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था भत्के पनि भत्कियोस् भन्ने पक्षमा छन्। उनले त्यसमा पनि फाइदा देखेका छन्।'

चाँडै हुने चुनावलाई ध्यानमा राखेर हुने राजनीतिक मुद्दा प्रचारप्रसारका लागि सडक आन्दोलन सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुने विश्लेषकहरूले ठम्याएका छन्।

'अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै फाइदाका लागि थापा सडकमा उत्रिएका छन्', राजनीति विश्लेषक झलक सुवेदीले नागरिकसँग भने, 'उनले चुनावका लागि कार्यकर्ता परिचालन गर्न सडक आन्दोलन उपयुक्त माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिएको छ।'

संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको थापाको दलले हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको विषय उठाउँदै आएको छ। २०६२–२०६३ जनआन्दोलनका समयमा सरकारमा रहेका थापा त्यसपछिका उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयको विपक्षमा छन्।

परिवर्तन भएको एक दशक पनि नपुग्दै थापा सबै प्रमुख दलहरूलाई नभई नहुने पात्र बन्न पुगेका छन्।

राजाको निरंकुश शासनको पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रको प्रजातान्त्रिक, राजाको सक्रिय शासन व्यवस्था हुँदै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा थापा पटकपटक मन्त्री बनेका छन्।

'थापा भयानक अवसरवादी पात्र हुन्। उनी अहिलेको राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था भत्के पनि भत्कियोस् भन्ने पक्षमा छन्। उनले त्यसमा पनि फाइदा देखेका छन्', सुवेदीले भने, 'कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग वैचारिक र राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएनन्। तर नेपालका पुरातनवादी चिन्तन भएको जनसमूहमा आफ्नो राजनीति  जीवित राख्नका लागि राजतन्त्र र धर्मको मुद्दा उठाएका हुन्।'

उनको दल राप्रपाले संविधानमा धर्म निरपेक्षता खारेज गर्दै हिन्दु राष्ट्र घोषणाका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। त्यसो त सरकारमा प्रमुख कानुनी सल्लाहकार रहेको महान्यायाधिवक्ताकै सल्लाहमा सो निर्णय गरेको समाचार आएको छ। महान्यायाधिवक्ता उपप्रधानमन्त्रीका समेत सल्लाहकार हुन्।

थापालाई पार्टीभित्रैबाट पनि अवसरवादीको आरोप लाग्ने गरेको छ। गत साता राप्रपा छाडेका वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले थापामा सरकार गएको विषयलाई अवसरवादी भन्ने आरोप लगाएका थिए।

राजविराजमा घटनापछिको अवस्थामा उत्पन्न संकटको फाइदा लिँदै थापा मन्त्री बनेको लोहनीको आरोप थियो।

'केन्द्रीय समिति तुरुन्त बोलाई पार्टीमा व्यापक छलफल गर्नुको सट्टा संकटको फाइदा उठाइ सरकारमा स्थान जमाउन र सरकार टिकाउन तयार हुन अवसरवादी चरित्र हो', लोहनीले भनेका छन्, 'देशमा संकट देखेपछि त्यसलाई सत्तामा हालिमुहाली गर्ने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न उद्यत संस्कार र प्रवृत्तिप्रति मेरो गम्भीर असहमति छ।'

त्यसो त पुष्पकमल दाहाल सरकार गठन हुँदा तत्कालीन राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गरेको थियो।

थ्ापाले पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपाले वर्तमान सरकारलाई गरेको समर्थनलाई सत्ताका लागि माध्यम बनाएका छन्। सामान्यतया आफैंले विपक्षमा मतदान गरेको सरकारमा जानु उचित ठानिँदैन। अध्यक्ष थापाको दोहोरो भूमिकाको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७३ ०२:३९ मंगलबार