मोर्चाको सर्त- 'स्थानीय तहको संख्या बढाए चुनावमा जान्छौं'

मङ्गलबार, ०८ चैत २०७३, ०८ : २० भुवन शर्मा

काठमाडौं- मधेसी मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरूले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाएमा र चुनावअघि नै संविधान संशोधन गरी स्थायी प्रकृतिको शक्तिशाली संघीय आयोग गठन गरेमा स्थानीय चुनावमा भाग लिने संकेत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार सरकारी पक्ष र मधेसी मोर्चाका दोस्रो तहका नेताबीच भएको भेटमा मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरूले ससर्त स्थानीय चुनावमा जान सक्ने संकेत गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमांकन रोकेर तीनवटा प्रस्तावमा संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको दोहोर्‍याएका थिए। प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाले माग गरेअनुसार जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकार तयार रहेको बताए।

यसैगरी मोर्चासँगको छलफलमा उनले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मण्डलबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई  हटाउन तयार रहेको बताएको स्रोतको भनाइ छ। दाहालले सीमांकनबारे भने स्थानीय चुनावपछि र प्रान्तीय एवं केन्द्रीय संसद्को चुनावअघि संविधानमै स्थायी प्रकृतिको शक्तिशाली संघीय आयोग बनाउने  प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले स्थानीय चुनावपछि मधेसी मोर्चाको मागअनुसार प्रदेशको सीमा फेरबदल  सम्बन्धी संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। स्थानीय तह प्रदेश समितिको मातहतमा आउनुपर्ने मोर्चाले राखेको मागमा पनि सरकार सकारात्मक भएको र यसबारे संविधानमै लेख्न तयार रहेको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए।

छलफलमा मोर्चाका नेताहरूले फास्ट ट्र्याकबाट चुनावअघि नै संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए। फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीले राखेका प्रतिबद्धता पूरा गरेमा सीमांकन रोकेर भए पनि चुनावमा जान सकिने मोर्चाका नेताहरूले बताएको स्रोतको भनाइ छ।

'प्रधानमन्त्रीले चुनावपछि संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने, स्थायी प्रकृतिको शक्तिशाली संघीय आयोग बनाउने  र स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हामीले फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीले राखेका प्रतिबद्धता चुनावअघि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनी सर्त राख्यौं', मोर्चाका एक नेताले भने।

स्रोतका अनुसार चुनावअघि संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने कि चुनावपछि कार्यान्वयन गर्ने बारेमा बैठकमा सहमति जुट्न सकेन।

सहमति जुट्न नसकेका विषयमा शीर्ष तहमा फेरि छलफल गर्ने भन्दै मोर्चाका दोस्रो तहका नेता बैठकबाट बाहिरिएका थिए। यसै विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले सोमबार प्रमुुख तीन दलको बैठक बोलाएका थिए। आइतबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण उपस्थित थिए। मधेसी मोर्चाका शीर्ष तहका अधिकांश नेता अहिले काठमाडौंबाहिर छन्।

शीर्ष नेताहरू फर्केपछि सरकारसँग फेरि छलफल हुने भएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत सकारात्मक छन् भने फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने चुनावअघि नै सीमांकनको टुंगो लाग्नपर्नेे पक्षमा छन्। तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले आफू काठमाडौं फर्केपछि सरकारसँग छलफल हुने बताए।

प्रधानमन्त्रीसँग आइतबार भएको छलफलमा सहभागी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सीमांकन रोकेर संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको पाएको बताए। 'प्रधानमन्त्रीज्यूले सीमांकन रोकेर अरू तीनवटा संशोधन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। हामीले चुनावअगाडि नै सीमांकनको टुंगो लगाउनुपर्छ भन्यौं', श्रेष्ठले भने।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले राजनीतिक सहमति भए जनसंख्याका आधारमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकार तयार रहेको बताए। 'राजनीतिक जनसंख्याका आधारमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकार तयार छ', नायकले भने, 'अरू विषयमा पनि सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।'

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले सरकार मधेसी मोर्चासँग सहमति गर्ने प्रयासमा रहेको बताए। 'उहाँहरूसँग सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ, छलफल जारी छ', खनालले भने।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले मधेसी मोर्चाका दोस्रो तहका नेता र सरकारबीच छलफल भएको आफूले जानकारी पाएको बताए।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad