काठमाडौं- पक्षमा तर्क गर्नेहरू संवैधानिक वा औपचारिक निकायमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज कानुनसँग बाझिन नहुने बताउँछन् भने विपक्षमा रहनेहरूले संविधानले पूर्ण स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको हुँदा आयोगको निर्णय सही नभएको बताएका छन्।

काठमाडौं- पार्टी विधानका विषयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र निर्वाचन आयोग आआफ्नो अडानमा रहेका बेला संवैधानिक कानुनका ज्ञातासमेत विभाजित भएका छन्। आयोगका पक्षमा तर्क गर्नेहरू संवैधानिक वा औपचारिक निकायमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज कानुनसँग बाझिन नहुने बताउँछन् भने विपक्षमा रहनेहरूले संविधानले पूर्ण स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको हुँदा आयोगको निर्णय सही नभएको बताएका छन्।

उनीहरूले समय, कानुन र राजनीतिक रूपमा पनि आयोगले गरेको निर्णय सही नभएको बताएका छन्।

संवैधानिक कानुनका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानले असंशोधनीय भनेर निर्धारण गरेको चार विषयमा बाहेक अन्य विषयलाई विषय नबाझिने बताए।

'हाम्रो संविधान उदार संविधान हो। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको छ', शाक्यले नागरिकसँग भने, 'संविधानले असंशोधनीय भनेर निर्धारण गरेको दलहरूले आफ्नो मुद्दालाई लिएर शान्तिपूर्ण रूपमा जनतामा जान सक्छन्। राजनीतिक दल जनताबीच जान कसैले रोक्न सक्दैन।'

उनले कुनै पनि धारणालाई शान्तिपूर्ण रूपमा अर्को धारणाले चुनौती दिन सक्ने बताए। 'कुनै पनि धारणामा बल प्रयोग हुनु भएन, शान्तिपूर्ण रूपमा चुनौती दिन सकिन्छ', उनले भने।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले राजनीतिक दल चुनाव वा प्रचारप्रसारमा जाँदा आफ्नो राजनीतिक विचार लिएर जान सक्ने भए पनि सार्वजनिक वा संवैधानिक निकायमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज संविधान र कानुनसँग बाझिने नहुने बताए।

'सरकारी निकाय वा संवैधानिक निकायमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज भने संविधान र कानुनसँग बाझिनु हुँदैन', पोखरेलले भने, 'राप्रपाका अध्यक्षले अहिलेको संविधानको शपथ लिएर धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र स्वीकार गरिसक्नुभएको छ।'

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ अनुसार राप्रपा विधानबाट 'हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था' र 'हिन्दुत्व' सम्बन्धी वाक्यांश हटाएको जनाएको छ। 'राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता इन्कार गर्न सक्ने उल्लेख भएको हुँदा हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको र हिन्दुत्वको वाक्यांश हटाई विधानका बाँकी बेहोरा प्रमाणित गर्ने' निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। 

संवैधानिक कानुनका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले आयोगको निर्णय समय, राजनीतिक र कानुनी रूपमा पनि सही नभएको बताए।

'राप्रपाले २०६३ को गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता विषय भए पनि संविधान जारी भएपछि दुईदुईपटक यही अजेन्डा लिएर चुनाव लडिसकेको छ। चुनावको मुखमा आएर यस प्रकारको निर्णय गर्दा त्यसले चुनावको माहोल बिगार्न सक्छ', आचार्यले भने।

राप्रपाले फागुन पहिलो साता राजधानीमा भएको एकता महाधिवेशन पारित गरेको विधान आयोगमा प्रस्तुत गरेको थियो।

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले दुवै विषय संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनसँग बाझिएकाले हटाएको तर्क गरेको छ। उनले सोचविचार गरेरै यो निर्णय गरिएको बताए। 'हामीसँग एक सय १३ वटा दलको स्ट्याटस र विधान के छ भन्ने थाहा छ', प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, 'कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। जे गरेका छौं संविधान र कानुनअनुसार  गरेका छौं।'

यादवले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनसँग विधान बाझिएकाले विधानबाट हटाएको बताएका छन्।

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई लोकतान्त्रिक विधान हुनुपर्ने बताएको भन्दै कानुन र संविधानसँग बाझिएमा हटाउन सक्ने बताए।

'यो निर्णय गर्दा सम्बन्धित दललाई सफाइ र सच्याउने मौका दियो वा दिएन? कानुन र संविधानसँग बाझिएको छ भने हटाउन सक्छ', ज्ञवालीले भने, 'त्यसको थप व्याख्या अदालतले गर्छ।'

आयोगविरुद्ध सडक, सदन संघर्ष र कानुनी उपचार खोज्ने घोषणा गरेको राप्रपाले आइतबार संसद् सचिवालयमा धर्म निरपेक्षता खारेज गर्दै हिन्दु राष्ट्र बनाउन संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। राप्रपाका सांसद कुन्तीकुमारी शाही, जयन्त चन्द, विक्रमबहादुर थापा, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, भाष्कर भद्रा, भक्तबहादुर विक खपांगीले संशोधन दर्ता गरेका हुन्।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७३ ०३:१५ सोमबार