काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) विवादबारे  अन्तिम बहस हेर्दा हेर्दै भोलीलाई सरेको छ। आइतवारबाट सर्वोच्चमा आइजीपी वहश सुनुवाई शुरु भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले आज यो मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको थियो। प्रधानन्यायाधीशसहित हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलाशले हेर्न लागेको हो। यसअघि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले यो रिटमाथिको सुनुवाई चैत ६ गतेलाई सारेको थियो।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) विवादबारे  अन्तिम बहस हेर्दा हेर्दै भोलीलाई सरेको छ।

निवेदक पक्षले मात्र वहश गरेकाले हेर्दा हेर्दै राखिएको हो। सोमवार विपक्षी र सरकारी वकिलले वहश गर्ने छन् । उनीहरुको वहशपछि निवेदकले जवाफ दिएपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो ।

६ गते भने पूर्ण इजलासमा राख्ने आदेश गरेको उक्त इजलासले बढुवा गर्दाको मूल्याङन फाइल पनि पठाउन सरकारलाई आदेश गरेका हुन्। कार्की र केसीको सयुक्त इजलासले यसअघि फागुन १ गते जारी गरेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिए डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा सिफारिस गर्ने निर्णय रोकिनेछ। आदेश खारेज भए सरकारलाई चन्दको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ। सरकारले फागुन १ गते डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। आइजीपी सिफारिस गरेको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय यथास्थितीमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि सिफारिस कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो। सरकारले डिआइजी चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध आइजिपीका दाबेदार सिलवाल र नियुक्ति अघि र पछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारले चन्दलाई गरेको बढुवा यथास्थानमा राख्न आदेश दिएकी थिइन्।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७३ १२:१३ आइतबार