काठमाडौं- नेपालले आफ्नो उत्पादनशिल जनसंख्याको लाभ लिएर ३७ वर्षभित्र विकास गरेन भने त्यसपछि काम गर्न नसक्ने वृद्ध समाजमा रुपान्तरित हुने एक प्रतिवेदनले जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र युनिसेफले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययन अनुसार नेपाल अबको क्रमशः ११ वर्ष र ३७ वर्षमा अर्थात सन् २०२८ मा ढल्दो उमेरको समाज र सन् २०५४ सम्ममा वृद्ध समाज बन्ने छ। ढल्दो उमेरको समाजबाट वृद्ध समाजमा रुपान्तरण हुन नेपाललाई २६ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

अबको क्रमशः ११ वर्ष र ३७ वर्षमा अर्थात सन् २०२८ मा नेपाल ढल्दो उमेरको र सन् २०५४ सम्ममा वृद्ध समाज बन्ने।

'नेपालको जनसांख्यिक संक्रमणको अध्ययन :  प्रवृत्तिहरु र नीतिगत प्रभावहरु' शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनमा देशको समग्र जनसांख्यिक संरचना अझै 'तन्नेरी' हुँदा नै जनसांख्यिक अवसरको बाँकी बचेको समयावधिको पूरा फाइदा लिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।

योजना आयोग तथा युनिसेफले संयुक्त अपिल जारी गर्दै भविष्यमा अधिकतम लाभ लिनको लागि हाल नेपालले बालबालिकामा बृहत्तर लगानी गरी देशको ›ुत र अद्वितीय जनसांख्यिक संक्रमणलाई पुँजीकृत गर्न पनि आह्वान गरेका छन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा आह्वान गर्दै योजना आयोगले देशको समग्र जनसांख्यिक संरचना अझै 'तन्नेरी' हुँदा नै जनसांख्यिक अवसरको बाँकी बचेको समयावधिको पूरा फाइदा लिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।

न्युयोर्कस्थित पपुलेसन काउन्सिलले गरेको यस अध्ययन अनुसार नेपालले विगत केही दशकहरुमा घट्दो जन्मदर र मृत्युदरका साथै औसत आयुमा आएको सुधारका कारण अत्यन्तै ›ुत गतिमा जनसांख्यिक परिवर्तनको अनुभव गरिरहेको छ।

अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि, जताततै व्याप्त गरिबी र सुस्त–विकासको वैकल्पिक अवस्थासँगको तुलनामा नेपालको विकास र जनताको जीवनको गुणस्तर सम्बन्धमा यी परिणामहरु अत्यन्तै सकारात्मक छन् ।

'यसै समयमा नेपालले यी जनसांख्यिक परिवर्तनका लागि जतिसक्दो चाँडो तयारी गर्नुपर्दछ,' राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले भने। आजका बालबालिका र आउँदो पुस्तामाथि प्राथमिकताका साथ समय–सीमा तोकेरै लगानी गर्नुपर्ने भन्दै उनले हालका बालबालिका वयस्क हुने बेलासम्म आजका वयस्कभन्दा धेरै उत्पादनशील हुन सक्ने बताए।

उनको भनाइमा त्यसो भए मात्रै उनीहरुले बढ्दै गएको वृद्ध जनसंख्या अर्थात आजको वयस्क जनसंख्यालाई टेवा दिन र समाजलाई सामाजिक र आर्थिक विकासको पथमा अगाडि लैजान सक्नेछन्।

अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालसँग पनि एक सीमित समयावधि भएको जनसांख्यिक अवसर छ। यो समयावधि भनेको देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको अनुपातमा कामकाजी उमेरको जनसंख्या अर्थात १५ देखि ६४ वर्षको उमेरका नागरिकको प्रतिशत वृद्धि हुँदै जाने र सोही प्रतिशत घट्न थाल्ने निश्चित समय बीचको अवधि हो। यो जनसांख्यिक अवसरको दौरानमा, कामकाजी जनसंख्याको मात्रा र अनुपात आश्रित जनसंख्याको तुलनामा धेरै हुन्छ, त्यसैले देशको सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि यो समय निकै उपयुक्त हुन्छ।

'श्रमशक्तिमा प्रवेश गर्ने समयमा आजका बालबालिका तथा आउँदो पुस्ता धेरै उत्पादनशील होऊन् भनेर सुनिश्चित गर्न बालबालिकामा लगानी गर्न जरुरी छ भनेर यस प्रतिवेदनमा भएका विश्लेषणले ठोस प्रमाण र विश्वसनीय उदाहरण प्रदान गर्छन्,' योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशीले बताए।

आजका औद्योगिकीकृत देशहरु र 'एसियाली टाइगर' भनेर चिनिने अर्थतन्त्रहरुले उपयुक्त समयमा त्यसै गरेका हुन्। प्रारम्भिक बाल विकास, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पानी, सरसफाइ र स्वच्छता, बाल संरक्षण, किशोर–किशोरीको विकास र सामाजिक संरक्षणमा लगानी गर्न नेपाल सरकार कटिबद्ध रहेको पनि उनले बताए।

देशको समग्र जनसांख्यिक संरचना अझै 'तन्नेरी' हुँदा नै जनसांख्यिक अवसरको बाँकी बचेको समयावधिको पूरा फाइदा लिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै युनिसेफ नेपालका प्रतिनिधि टोमो होजुमीले भने, 'आजका बालबालिका र भावी पुस्ता उनीहरू वयस्क हुने बेला र समाजको विकास गर्दै समाजका वृद्धहरूलाई टेवा दिने समेत जिम्मेवारी लिएको बेला अहिलेभन्दा धरै उत्पादनशील भएमा मात्रै नेपालले यस अवस्थाको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सक्छ।'

बालबालिका जन्मने क्रम घट्नु भनेको पनि आफैंमा देशका लागि निश्चित आर्थिक अवधि र सन्दर्भमा हरेक बालक र बालिकाका लागि लगानीको मात्रा बढाउने ठूलो अवसर हो भन्दै उनले यस लगानीले बालबालिका र उनीहरूको उच्चतम विकासका लागि गुणस्तरीय अत्यावश्यक सामाजिक सेवाहरू सुनिश्चित गर्ने बताए।

'यस सन्दर्भमा नेपालको आवश्यकता सामान्य खालका जन्ममुखी नीतिहरुमा आधारित 'बालबालिकाको संख्या' मात्र नभई आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्ने गरी हुर्केका, समाजलाई अगाडि बढाउन सक्षम बालबालिका हुन्,' होजुमीले भने, 'आफ्नो सक्रिय उमेरमा कडा परिश्रम गरी हाम्रो बाल्यावस्थामा सहयोग गरेको हालको वृद्ध जनसंख्यालाई वर्तमानमा न्यायसंगत तवरले सेवा–सुविधा दिइए झैं हाम्रो वृद्धावस्थामा हामीलाई सहयोग गर्ने र समाज तथा अर्थतन्त्रलाई अघि लैजाने आगामी पुस्तालाई गरिने अग्रिम भुक्तानीका रूपमा नेपालमा बालबालिकामाथि लगानी गर्नु सहि, न्यायसंगत र आवश्यक छ।'

प्रतिवेदन अनुसार नेपालको जनसांख्यिक अवसर लगभग सन् १९९२ मा सुरु भएको थियो र अबको ३० वर्षमा, लगभग सन् २०४७ तिर सकिन थाल्नेछ। साथै, नेपालको जनसांख्यिक अवसरको समयावधि सबै गरेर ५५ वर्षको छ र लगभग आधा समय (४५ प्रतिशत) देशले बिताइसकेको छ। विकसित अर्थतन्त्र भएका अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालको जनसांख्यिक अवसरको समयावधि धेरै लामो होइन। यो अवधि मलेसियामा ५५ वर्ष, हङकङमा ५० वर्ष, ताइवानमा ५१ वर्ष, दक्षिण कोरियामा ५० वर्ष, र जापानमा ६० वर्ष ६ महिना छ।

यस्तै, प्रतिवेदनले सन् १९८० मा नेपालमा तन्नेरी पुस्ताको अनुपात ठूलो रहेको र वृद्ध पुस्ताको अनुपात सानो रहेको जनाउँदै सन् २०१५ सम्ममा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा तन्नेरी नै भए पनि देशमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको जनसंख्या घट्न सुरु भइसकेको बताएको छ।

सन् २०१५ सम्ममा ११.१ कामकाजी उमेर समूहका व्यक्तिहरु (१५–६४ वर्ष) ले एकजना वृद्धलाई टेवा दिइरहेका छन् भन्दै प्रतिवेदनले बच्चाहरु कम जन्मने र मानिसको आयु लम्बिँदै जादा सन् २०५० सम्ममा यो संख्या आधा भएर हरेक ५.६ कामकाजीको अनुपातमा एक आश्रित वृद्ध हुन पुग्ने बताएको छ। सन् २०६० सम्ममा त्यो संख्या ३.८ कामकाजीको अनुपातमा एक आश्रित वृद्ध हुनेछन्, जुन वर्तमानको तुलनामा एक तिहाइ हो।

नेपाल अबको क्रमशः ११ र ३७ वर्षमा अर्थात सन् २०२८ मा ढल्दो उमेरको समाज र सन् २०५४ सम्ममा वृद्ध समाज बन्ने प्रक्षेपण गर्दै प्रतिवेदनले ढल्दो उमेरको समाजबाट वृद्ध समाजमा रुपान्तरण हुन नेपाललाई २६ वर्ष लाग्ने जनाएको छ। यो गति जापानसँगको तुलनामा लगभग बराबर छ, जसको संक्रमण प्रक्रिया सन् १९७० र १९९५ को बीचमा २५ वर्ष लगाएर सकिएको थियो। तर जापान त्यो बेला आर्थिक विकासको निकै अगाडिको चरणमा थियो। यो गति अहिलेका औद्योगिकीकृत देशहरुले इतिहासमा अनुभव गरेभन्दा पनि ›ुत हो। उदाहरणको लागि यो समयावधि फ्रान्समा एक सय १५ वर्ष, स्विडेनमा ८५ वर्ष, बेलायतमा ४७ वर्ष र जर्मनीमा ४० वर्ष थियो।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७३ ०५:०७ आइतबार