काठमाडौं- पेट्रोलियममा भारतीय निर्भरता चिर्न चीनबाट झन्डै ३३ प्रतिशत इन्धन ल्याउने योजना नै 'फलामको चिउरा' साबित भइरहँदा सरकार त्यसभन्दा पनि जटिल कोइलाबाट इन्धन उत्पादनको विकल्पमा अघि सरेको छ।

यति बेला सरकारको एक उच्च टोली चीनमा कोइलाबाट इन्धन उत्पादनबारे अध्ययनमा जुटिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा टोली बुधबार चीन गएको हो।

भारतको नाकाबन्दीपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को विकल्पमा चीनबाट करिब ३३ प्रतिशत इन्धन ल्याउने सरकारी योजना थियो। कोइलाको आफ्नै स्रोत नभएको अवस्थामा त्यसबाट व्यावसायिक रूपमा पेट्रोलियम उत्पादनको सम्भावनै नरहेको विज्ञको सुझाव बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले टोली चीन पठाएका हुन्।

टोलीमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका आपूर्ति सचिव सापकोटा, निगम प्रबन्धनिर्देशक गोपाल खड्का, मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन पन्तलगायत छन्। उक्त टोलीलाई चीनको एक निजी कम्पनीले आमन्त्रण गरेको हो।

आफैं कोइला उत्पादन गर्ने भारतले समेत प्रयोगमा ल्याउन नसकेको प्रविधि अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा सम्भव नरहेको यस क्षेत्रका विज्ञ ठोकुवा गर्छन्। एक लिटर पेट्रोलियम निकाल्न करिब ५० गुणा बढी कोइला चाहिने भएकाले ढुवानी लागत नै देशले थेग्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

कोइलाबाट इन्धन निकालेर व्यावसायिक रूपमा बिक्री गर्ने सम्भावना नरहेको नेपाल आयल निगमका एक पूर्वप्रबन्धनिर्देशक बताउँछन्। 'विदेशबाट कोइला ल्याएर इन्धन निकाल्दा लागत धेरै महँगो हुन्छ,' उनले भने, 'आफ्नै मुलुकमा कच्चा पदार्थ नभएकाले पेट्रोल तयार गरेर बेच्न सक्ने अवस्थानै छैन।' उनले सरकारको योजना 'हावादारी' रहेको औंल्याए।

निगम पदाधिकारी पनि उत्पादन लागत निकै महँगो पर्ने भएकाले कोइलाभन्दा पेट्रोलियम पदार्थ किन्नै सजिलो हुनेमा जोड दिन्छन्। 'पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि पहल गर्न छाडी विषयान्तर गर्ने काम भएको छ,' निगमका एक अधिकारीले भने, 'सके सरकारले चीनबाट पेट्रोल ल्याउन पहल गर्नुपर्छ।'

निगम स्रोतका अनुसार शम्भु भारती भन्ने एजेन्टको सक्रियतामा प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराइएपछि टोली चीन पठाइएको हो। भारती प्रहरीलाई सुडानमा उपलब्ध गराएको सामग्रीमा घोटाला गरेको चर्चित सुडान काण्डका आरोपी ठेकेदार हुन्।

'प्रधानमन्त्रीलाई कसैले नयाँ कुरा सुनायो कि हौसिने बानी छ,' आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'विज्ञसँग छलफल नै नगरी ठाडो निर्देशन दिनुभयो।' भारतीको टोलीले सुरुमा निगम र आपूर्ति सचिवलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरे पनि सुरुमा उनीहरूले अस्वीकार गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि सचिवकै नेतृत्वमा टोली पठाइयो। 'विज्ञको सुझाव लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दलालको लहलहैमा लाग्नुभयो,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'उच्च तहबाट निर्देशन आएपछि सचिवज्यू नेतृत्वको टोली चीन जान बाध्य भयो।' उक्त टोलीले चीनमा कोइलाबाट पेट्रोल उत्पादन गर्ने प्लान्ट अवलोकन गर्दै छ।

पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा पनि कोइलाबाट इन्धन उत्पादन गर्न महँगो पर्ने भएकाले व्यावसायिक बिक्रीवितरणको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। 'नेपालमा गुणस्तरको कोइला पनि छैन,' उनले भने, 'बाहिरबाट आयात गरी इन्धन निकालेर बेच्न सकिँदैन।' ओझाका अनुसार हाम्रो जस्तो मुलुकमा कोइलाबाट इन्धन उत्पादन गर्नु वातावरणीय दृष्टिले पनि हानिकारक हुन्छ। 'कोइला आफैंमा खराब इन्धन हो,' उनले भने, 'यसले वातावरण प्रदूषित पार्छ।'

आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले पनि कोइलाबाट इन्धन निकाल्न सम्भव नभएको भन्दै चासो दिएका थिएनन्। 'कोइलाबाट इन्धन निकाल्ने प्रविधि निकै महँगो र खर्चिलो भएकाले मन्त्रीज्यूले पनि चासो दिनुभएको थिएन,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन भएपछि मान्नुपर्‍यो।'

स्रोतका अनुसार भ्रमणमा पेट्रोलियम पदार्थका विषयमा कुनै छलफल हुनेछैन। 'पेट्रोलियम आयातबारे छलफल गर्ने एजेन्डा छैन,' एक अधिकारीले भने।

वैकल्पिक ऊर्जाको विषयमा अध्ययन गर्न आपूर्तिसचिव र निगमको टोली चीन गएको निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए। 'सरकारी अधिकारीले चीनमा भएको प्रविधिको विषयमा छलफल गर्ने योजना छ,' घिमिरेले भने, 'पेट्रोलियम पदार्थ कोइलाबाट विद्युत् निकाल्ने परियोजना पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ।'

साधारण उपभोक्ताले पेट्रोल, डिजेललगायत पेट्रोलियम पदार्थ पाइरहे पनि उद्योगीले मागको आधारमा डिजेल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। 'उद्योगले मागेजति डिजेल पाएका छैनन्,' नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, 'डिजेल आपूर्ति बढाए उद्योगीलाई राहत हुन्थ्यो।'

निगम ऋणमुक्त

नेपाल आयल निगम ऋणमुक्त भएको छ। नेपाल सरकारलाई तिर्न बाँकी  ८० करोड ऋण र ६१ करोड ब्याज गरी १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ आइतबार तिरेको निगम प्रवक्ता घिमिरेले बताए। 'निगमले सबै ऋण तिरिसकेको छ,' उनले भने, 'अबको नाफा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्छौं।' निगमले दुई वर्षको अवधिमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, ग्यास, मट्टीतेल, हवाई इन्धन) ल्याएर बेच्दै आएको निगमले नाफा भण्डारण क्षमता, डिपोको विकासमा खर्च गर्ने जनाएको छ। ऋणमुक्त भए पनि स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने घोषणा गरेको निगमले पाँच महिनादेखि पट्रोल, डिजेलको मूल्य समायोजन गरेको छैन।

प्रकाशित: २७ असार २०७३ ०२:३७ सोमबार