समिति र विभाग गठन तयारीमा देउवा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्षपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यसम्पादन समिति र विभाग गठनको तयारी गरेका छन्। पार्टीको आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाले कार्यसम्पादन समिति र विभागीय प्रमुखहरूको नाम प्रस्ताव गर्ने भएका हुन्।

सभापति देउवाले वरिष्ठता आधारमा कार्यसम्पादन समिति गठन गृहकार्य गरेका छन्। व्यक्ति हेरेर समिति गठन गर्दा विवाद बढ्ने भएपछि देउवाले वरिष्ठता आधारमा नाम प्रस्ताव गर्न लागेका हुन्।

पार्टी विधानको धारा २९ अनुसार सभापतिको अध्यक्षतामा गठन हुने कार्यसम्पदान समितिमा बढीमा २२ सदस्य हुने छन्। केन्द्रीय समितिका उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहमहामन्त्रीका साथै संसदीय दलको नेता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा छ।

त्यस्तै, सभापतिले विभागीय प्रमुखको नाम पनि बैठकमा प्रस्ताव गर्ने छन्। नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेतासँग छलफल गरेर देउवालेे केन्द्रीय सदस्यलाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्ने छन्। सभापति निकट स्रोतका अनुसार कार्यसम्पादन समितिमा पर्ने नेतालाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने छैन।

'कार्यसम्पदानमा नपरेका नेताले मात्र विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने छन्,' स्रोतले भन्यो, 'अबको केन्द्रीय समितिमा कार्यसम्पादन र विभाग प्रमुखको नाम सभापतिले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ।'

चैत १० गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ। विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै तहका समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। विधानअनुसार कुनै पनि निकायलाई पूर्णता नदिएको भन्दै सभापतिको आलोचना हुँदै आएको छ।

देउवाले सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि चारपटक गरी १२ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे पनि नौ केन्द्रीय सदस्यसहित उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री मनोनयन भएको छैन। संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन, विभाग, ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभासहित समिति गठनमा पनि नेतृत्व उदासीन देखिएको आरोप छ। देउवा २०७२ फागुन २४ गते सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्।

पाँच महिनापछि बैठक

सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक पाँच महिनापछि बोलाएका छन्। पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेल र निकटलेसमेत पटकपटक आग्रह गरेपछि देउवाले बिहीबारका लागि बैठक बोलाएका हुन्।

सो बैठकमा संविधान संशोधन, स्थानीय तह निर्वाचनका साथै आन्तरिक संगठनका विषयमा छलफल हुनेछ।

पौडेल पक्षको रणनीति

बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति बनाउन शुक्रबार रामचन्द्र पौडेल निकट नेताको बैठक बोहोराटारमा बस्योे। भेलाले सभापति देउवाले विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको ठहर गर्दै सबै निकायलाई तत्काल पूर्णता दिन दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको छ। भेलाले निकट नेताहरूलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा अनिवार्य र प्रभावकारीरुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको छ।

आन्तरिक छलफल नहुँदा राजदूतसहितका विभिन्न नियुक्ति सिफारिसले पार्टीको छवि धुमिल्याएको निष्कर्ष भेलाको छ। 'कुन गुट वा समूहले गर्‍यो वा पर्‍यो भन्दा पनि राम्रो मान्छे सिफारिस नहुँदा सिंगो पार्टी बदनाम भएको छ,' भेलामा सहभागी एक नेताले भने, 'पार्टीको छविमै आँच पुग्ने गरी भएको कामबारे बैठकमा कुरा उठ्छ।'

देउवामाथि राम्रोभन्दा आपनो मान्छेलाई च्यापेको आरोप पनि छ। 'स्थानीय निर्वाचन पार्टीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ,' भेलामा सहभागी केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, 'मेरो, तेरो होइन, सबै एक भएर निर्वाचन सामना गर्नुपर्छ।'

सम्बन्धित प्रदेशको नेतालाई त्यो क्षेत्र हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोक्नु पर्ने माग पनि पौडेल पक्षले केन्द्रीय बैठकमा राख्ने भएको छ। 'बैठकबाट सबै कुराको छिनोफानो लगाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं,' स्रोतले भन्यो, 'अब अलमल गर्ने समय छैन।'

पौडेल पक्षले जनताको भावनाअनुसार कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर देशलाई नेतृत्व दिनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।

मोर्चाबिनाको चुनावले 'र्दुघटना'

कांग्रेसका तराई/मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्। संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा शुक्रबार बसेको कांग्रेस सांसदहरूको बैठकले मधेसी दललाई छाडेर निर्वाचनमा जान नहुने ठहर गरेको छ।

बैठकले संशोधन पारित गराउन पार्टीले अग्रसरता लिनु पर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद् शेखर कोइरालाले भने, 'मधेसी मोर्चासहितको निर्वाचन मुलुकका लागि अपरिहार्य छ, उनीहरूलाई छाडेर जाँदा अकल्पनीय दुर्घटना हुनसक्छ।'

संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँदै कोइरालाले भने, 'अब भोटिङमा लगेर टुंगो लगाउनुपर्छ।'

अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले पनि संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराएर निर्वाचन वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य किरण यादवले संविधान संशोधनबिना चुनाव गराउन कठिन रहेकोमा सबैको एकमत रहेको बताइन्।

केन्द्रीय सदस्य फर्मुल्लाह मन्सुरले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन नभए चुनावको वातावरण नबन्ने दाबी गरे।