जनतामा गम्भीर प्रकारका भ्रम फैलाइएको रहेछ भन्ने कुरा हाल आएर सर्वसाधारणले बुझ्दै आएका छन्। संविधानमा लेखिएका सबै कुरा पढ्ने र बुझ्ने अवसर जनताले पाउनासाथ थप विषयमा उनीहरू प्रष्ट हुनेछन्। तर यसको अर्थ के होइन भने संविधानमा लेखिएका र अहिले गरिएका सबै व्यवस्था सम्पूर्णरूपमा दुरुस्त छन् र अकाट्य छन्।

कुनै पनि चुनाव रोक्ने मनसुवा भनेको नयाँ नेतृत्व विकसित भएर आउला र मलाई चुनौती देला भन्ने बूढा/पुरानामा व्याप्त त्रास हो। यसको प्रतिकार युवा पंक्तिले गर्नुपर्छ।

जमाना नयाँ छ। झण्डै ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्या तन्नेरीको छ। समाजमा सदियौँदेखि जारी विभिन्न प्रकारका विभेदकारी चलन घटेको छ तर हटेको छैन। हाम्रा छिमेकी र विश्व समुदाय ›ुत गतिका साथ विकासको बाटोमा लम्किरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका हाम्रा युवाले विदेशमा त्यहाँको उन्नतिको प्रक्रिया र उपलब्धि देखेका छन्। तर अर्काको देश बनाउन परिश्रम गर्न जाँदा उनीहरूले अपमानित र शोषित हुनुपर्छ। इज्जत र जीवनसमेत गुमाउनुपर्छ। देशमा अथाह सम्भावना छ। तर हामी सधँै पार्टी र नेताको द्वन्द्वमा आमनेपालीको जीवन तवाह भएको देखिरहेका छौँ। हामीले खुला दिलले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ कि अहिलेको पुस्ता आफ्नो उत्पादनशीलताका आधारमा र आफ्नो व्यावसायिक कौशलका आधारमा चिनिन चाहन्छ। अहिलेको पुस्ताले कसैलाई पनि, तपाईं कुन थरी, कुन जातको भनेर परिचय माग्दैन। उसले माग्ने परिचय भनेको तपाईं के गर्नुहुन्छ? भनेर हो। अहिलेको मानिस आफ्नो विकास र मर्यादालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ। जहाँ यी दुई कुरा पाइन्छ त्यहीँ जान्छ। सूचना र ज्ञानको युग हो यो। यसकारण हामीले जे गर्‍यौँ त्यो काफी छ भन्न सकिन्न। त्यसैगरी हामीले जे/जति सुधार हुनुपर्छ भन्ने ठानेका छौँ त्यो र त्यति नै पर्याप्त हुन्छ भन्नु हुन्न।

आफ्नो विकास र मर्यादामा साथ दिने र काम लाग्ने मानिस अबको पुस्ताका आफन्त हुन्। बौद्धिक वा भौतिक उत्पादकत्व नै आधुनिक युगको परिचय हो। उल्लिखित चरित्र र शैलीमा समानता भएका मानिस फरक टोल, सहरमा बसे पनि एउटै समुदायका हुन्। हामीले विकासशील र मर्यादित नागरिक समुदाय निर्माण गर्ने दिशामा अग्रगामी पाइला अगाडि बढाउनुपर्छ। जो पछाडि परेको छ उसलाई सबै प्रकारका आधार र अवसरमा प्राथमिकता दिएर उसको क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धामा लायक बनाउने योजना बनाउनुपर्छ र त्यसलाई लागु गर्नुपर्छ। आमनागरिकमा राज्यप्रतिको अपनत्वमात्र होइन, स्वामित्वको भावना जगाउनुपर्छ। हरेक नागरिकले जवाफदेहिताका साथ भन्न सकून्– म राज्य हुँ। लोकतन्त्रमा नागरिकले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले सरकार बनाउँछन्, कानुन बनाउँछन् र सरकारी कामलाई निर्देशित गर्छन्, अनुगमन र नियन्त्रण पनि गर्छन्। त्यसैले हरेक नागरिक नै राज्य हुन्। हरेक नागरिक, परिवार र समाजले राज्यको निर्माताको हैसियतले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने, साथ दिने र अनुगमन गर्ने काम गरेर नागरिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ।

हाम्रो संविधानले उल्लिखित न्याय र प्रगतिको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन बाधा गर्छ कि सहजीकरण गर्छ? मुख्य सवाल यही हो। संविधान आयो तर उपलब्धि भएन भनेर जनतामा निरासा र आक्रोश बढाउने काम योजनाबद्ध तरिकाले भइरहेको छ। यात्रा थालेकै छैन, खोइ गन्तव्य? भनेर हडकम्प मच्चाइएको अवस्था छ। नेपालले मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित २२ भन्दा बढी कानुन अनुमोदन गरिसकेको छ। संविधानको न्यायिक सिद्धान्तअनुसार प्रचलित कानुनी मान्यताको खिलाफमा नेपाल जान सक्दै सक्दैन। संविधानमा नागरिक–नागरिकबीच भेदभाव गर्ने धारा आजको युगमा कुनै पनि देशले राख्न सक्दैन। यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने संवैधानिक अदालतले त्यसको परीक्षण गरेर न्याय दिने प्रबन्ध संविधानमा छ। सामाजिक न्यायको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि त्यो काम गर्ने निकायका रूपमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गठन हुनु अनिवार्य छ। राज्यका सबै तह बराबरीका मर्यादित हुन्छन् र उनीहरूले संविधानले तोकेको काम सिर्जनात्मक ढङ्गले गर्छन्। कोही कसैको मातहत भन्ने हुँदैन। किनकि सबै तह बराबरी सार्वभौम नागरिकको बराबरी वजन भएको मतबाट निर्वाचित हुन्छन्। उनीहरू लाए–अह्राएको काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रका हाँगाबिँगा होइनन्।

हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ। त्यसलाई समावेशी पनि बनाएको छ। प्रत्येक वडाका पाँचमध्ये दुईजना अर्थात् चालीस प्रतिशत र दलितको तेह्र प्रतिशतको पचास प्रतिशत अर्थात् सात जोड्दा मात्र पनि महिला पदाधिकारी कम्तीमा ४७ प्रतिशत हुन्छ। अल्पसङ्ख्यक र जनजातिको सोह्र प्रतिशत र मुसलमान समुदायको पाँच प्रतिशतसमेतको अङ्क जोडेर हेरौँ। अहिलेसम्म स्थानीय निकायमा हुने गरेको महिलामात्रको बीस प्रतिशतको प्रतिनिधित्व मनन गरौँ। र, हरेक दलले जनसङ्ख्याको समानुपातिक उम्मेदवारी दिनुपर्ने नियम हेरौँ। अबको स्थानीय सरकार हाम्रो अहिलेको समाज जस्तै मात्र होइन, विभेदमा पारिएका महिला, दलित, मुसलमान, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक र जनजातिका मामिलामा हर्जानासहितको इन्›धनुषी छ। अर्थात् दलहरूले पनि संविधानको मर्मलाई ख्याल गरेर उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएकाले जनसङ्ख्याको अनुपातभन्दा बढी सङ्ख्यामा पछाडि पारिएका समुदायबाट हामीले नेतृत्व पाउनेवाला छौँ।

अबका स्थानीय सरकारले अहिलेका जिल्ला प्रशासन र जिल्लास्तरीय सार्वजनिक सेवा दिने भूमि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासलगायत हरेक मामिलाका कार्यालयले भन्दा बढी अधिकार र जिम्मेवारी पाएका छन्। उनीहरूले बजेट बनाउनेछन्, न्यायिक मामिला हेर्नेछन् र कानुनसमेत जारी गर्नेछन्। र, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने अहिलेको स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कुरा पहिलो संविधानसभामा मधेसकेन्›ितलगायत सबै सभासद्को सहमतिमा टुङ्गिएको विषय हो जसका बारेमा संविधानसभाका मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले बारम्बार प्रष्ट पार्नुभएको छ। तर एउटा अंकुश लगाइएको छ जसले स्थानीय सरकारउपर प्रादेशिक सरकारको नियन्त्रण कायम गरिदिएको छ। प्रादेशिक सरकारको कानुनसँग बाझेमा स्थानीय सरकारको कानुन निरस्त हुन्छ। तर पनि केही मधेसकेन्›ित नेताहरू स्थानीय सरकारलाई पूर्णतः प्रदेश सरकारको मातहत किन नराखेको भनेर विरोध गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधित्वको मामिलामा हामीकहाँ भ्रमको खेती नै गरिएको छ। अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पहिचानको विषय सामाजिक चेतना र सामाजिक न्यायमा आधारित प्रगतिशील विकासका योजनामार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा यसलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मात्र मामिला बनाइनाले आमनागरिकको न्यायोचित विकासभन्दा खास जातिका टाठाबाठा, सत्ताधारीका लागिमात्र सत्ताको माध्यम बन्न गयो भनेर आन्तरिक बहस धूमधामका साथ चलिरहेको छ। वास्तवमा हाम्रै देशमा हेरौँ, जागिर, सत्ताको कुरा जोडतोडले तिनले उठाइरहेका छन् जसले राजकीय सुविधा र सम्मान मजाले लिइरहेका छन्। ती गरिब र अपहेलित जो सरकारी जागिर वा छात्रवृत्ति वा चुनावी वा राजकीय पदमा जाने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् तिनको बारेमा तथाकथित असमावेशी राज्यको विरोध गर्नेहरू न बोल्छन्, न गर्छन्। उनीहरू बारम्बार मन्त्री, राजदूत, हाकिम अनेक हुँदा पनि बोलेनन्। अहिले सडकमा आन्दोलन गर्दा पनि बोल्दैनन्। उनीहरू सामुदायिक र जातीय नारा उचालेर नेता, हाकिम पड्काउने गजबको रणनीतिमा सफल भएका छन्। जनताको काम पत्याउनु, पछि लाग्नु र दुःख पाउनुमात्र भएको छ। अब जनताले जवाफ लगाउन सक्नुपर्छ र भन्नुपर्छ– 'हाम्रो नाममा तिमीले धेरै हसुर्‍यौ। हामीलाई कसैको दया चाहिन्न। हामीले हाम्रो क्षमता विकास गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सबै अवसरमा हामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो। हाम्रो नाम भजाएर तिमीले गर्ने शासनलाई नमस्कार। हाम्रा लागि हामी आफैँ उठ्छौँ र आफ्नो शासन आफै गर्छौँ। यो दयाको होइन, अधिकारको युग हो।' हर्जानासहितको स्थानीय सरकार त्यतातर्फ पहिलो पाइला हो।

अर्को, सगुफा छाडिएको छ, जनसङ्ख्याको अनुपातमा भन्ने। एकातिर हामी पिछडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामात्र होइन आरक्षणसमेत भन्छौँ तर यो बिर्सन्छौँ कि अहिले बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, मोरङ, झापालगायत अनेक जिल्ला छन् जहाँबाट पाँच, छ, सात जना सांसद चुनिन्छन्। तर ती जिल्लाभन्दा तीन, चार गुणा ठूला जिल्ला छन्, हुम्ला, बझाङ, डोल्पा, सङ्खुवासभा आदि जहाँबाट एकजना मात्र चुनिन्छन्। त्यसमाथि ठूलो जनसङ्ख्या भएकै ठाउँबाट समानुपातिकमा छानिने सांसद आउने र सांसद विकास कोषमार्फत करोडौँ लगानी थपिने हुँदा यसबारेमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले मनन गर्नुपर्छ। भूगोल स्थिर रहने यथार्थ हो र जनसङ्ख्या चलायमान तत्व। हामीले देखेका छौँ कैयन् पुराना बजार र बस्ती सुके, पातलिए। यदि जनसङ्ख्यालाई मात्र वा त्यसलाई नै प्रमुख आधार मान्ने हो भने पातलो जनसङ्ख्या भएका ठाउँको स्वर सधैँ थोरै र कमजोर हुने भयो। लगानी पनि कम हुने भयो। त्यसैले जनसङ्ख्या र भूगोलको अनुपातमा प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिश्चित गर्ने फर्मुला नै चलनमा छ जसलाई सेन्टिलग भनिन्छ। नेपालमा गर्न खोजिएको त्यही हो तर विगतमा अन्तरिम संविधानका बेलामा जे/जे गल्ती भयो त्यसलाई सच्याउन हुन्न, पाइन्न भन्ने नेतागण भएपछि कसको के लाग्छ?

संविधानमा भएका कमी/कमजोरी व्यवहारमा नजाउन्जेल थाहा हुँदैन। त्यसैले अहिलेको प्रावधानले पुग्छ भन्ने वा पुगेन भन्ने दुवै पक्षले जनतालाई परीक्षण गर्न दिनुपर्‍यो। कुनै पनि चुनाव रोक्ने मनसुवा भनेको नयाँ नेतृत्व विकसित भएर आउला र मलाई चुनौती देला भन्ने बूढा/पुरानामा व्याप्त त्रास हो। यसको प्रतिकार युवा पंक्तिले गर्नुपर्छ। सामाजिक/सांस्कृतिक मामिलामा कमजोरी छ भने त्यसको समाधान हामीले आफैँलाई सच्याएर गर्नुपर्छ। आगरासँग रीस उठ्दा गाग्रा फुटाउनुको अर्थ छैन। जनताको अभिमत लिएर पनि समाधान नहुने कुनै धारा संविधानमा छ भने क्रान्ति, विप्लव, युद्ध जे गरे पनि हुन्छ। होइन, लोकतन्त्र र कानुनको शासन मान्ने हो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनुपर्छ। जनमत फेरिन्छ। जनताको चेतना नेताको भन्दा गतिशील हुन्छ। जनता भनेको लोभी, मूर्खको जमात हो, ममात्र विद्वान् हुँ, तिनको मालिक हुँ र तिनको हित/अहित तिनलाई थाहा छैन, मलाईमात्र थाहा छ भनेजस्तो व्यवहार गर्नुभएन।

अहिलेको विवादको समाधानको सूत्र सत्यको पहिचान र सार्वजनिकीकरणका आधारमा गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। राजा जनकको पालादेखि शाशाश्त्रमार्फत् नौलो आयाम स्थापना गर्ने र ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने संस्कारका हामी सन्तति हौँ। जानकी मन्दिर वा लुम्बिनीको बौद्ध परिसरमा नेताहरूले सार्वजनिक बहस गरुन्। सबै सार्वजनिक सञ्चार संस्थाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरुन्। तीन वा पाँच जनाको टोली लिएर नेताहरूले बहस गरुन्। शिष्ट बहसमार्फत सत्यको उद्बोध गरुन् र त्यसलाई स्वीकार गरुन्। गल्ति कमजोरी वा भ्रम जे–जे छ त्यसको निवारण गरुन्। आवश्यकताअनुसार विषयविज्ञलाई साथमा राखून्। विदेशमा ककस भनिन्छ। हामीकहाँ शाशाश्त्रको पाँच हजार वर्ष पुरानो वैदिक परम्परा छ। किन आत्मसात नगर्ने? आखिर हाम्रा कुनै नेताले पनि सत्य र लोकतान्त्रिक विधिलाई उल्लङ्घन गरेर जान्छौँ त भनेका सुनिएको छैन।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७३ ०३:४७ शुक्रबार