काठमाडौं- नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड (एनटिडब्लुसी) मा सञ्चालकले मिलेमतोमा अनियमितता गर्दै आएको खुलेको छ। कम्पनीका महाप्रबन्धक कुमार केसीले प्रशासन प्रमुख प्रेमराज भण्डारीसँग मिलेमतो गरी आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता गर्दै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।

नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्वमा सञ्चालित उक्त कम्पनीले आयात/निर्यात व्यापारमा पारवहनसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउने तथा गोदाम सञ्चालन गर्दै आएको छ। काठमाडौंको मैतीदेवीमा प्रधान कार्यालय रहेको कम्पनीको त्रिभुवन अतर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विरगन्ज, काँकडभिट्टा र भारतको कोलकातामा शाखा कार्यालय छन्।

कम्पनी महाप्रबन्धक कुमार केसीले प्रशासन प्रमुख प्रेमराज भण्डारीसँग मिलेमतो गरी आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो अनुसन्धानबाट सो कम्पनीमा अनियमितता भएको पाएपछि थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ। अनुसन्धानबाट सञ्चालकहरूले अनियमितरुपमा बैठकभत्ता तथा मासिक सञ्चार सुविधा लिई कम्पनीलाई हानी पुर्‍याइरहेको पुष्टि भएको छ।

कम्पनीको नियमावलीमा सञ्चालकले बैठकभत्ताबापत एक सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। तर सञ्चालकले नियमविपरीत बैठकभत्ताबापत एक हजार पाँच सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन्। त्यस्तै, मासिक सञ्चार सुविधाका नाममा सञ्चालकले थप तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेका छन्, जुन कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छैन।

'...नियमावली संशोधन नगरी सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा सञ्चालकलाई बैठकभत्ताबापत एक हजार पाँच सय रुपैयाँ र सञ्चार सुविधाबापत मासिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ दिँदै आएको देखिन्छ। यो व्यवस्था कम्पनीको कुनै नियममा नरहेकाले कानुनसम्मत देखिँदैन,' सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, कम्पनीले कुनै मापदण्डबिना मासिक सवारी इन्धन बाँड्ने गरेको पाइएको छ। कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा हाल उपलब्ध तीनवटा गाडीमध्ये अध्यक्ष पुरुषोत्तम ओझा र महाप्रबन्धक केसीले एकएकवटा कार प्रयोग गर्दै आएका छन्। कम्पनीबाट अध्यक्ष ओझाले मासिक १५० लिटर र महाप्रबन्धक केसीले १२० लिटर सवारी इन्धन लिने गरेका छन्। त्यस्तै कम्पनीले विभागीय प्रमुखहरूले प्रयोग गर्ने गाडीलाई १५० लिटर र दुइटा मोटरसाइकललाई १५/१५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

कम्पनीमा सञ्चालकले अनियमितरुपमा कर्मचारी भर्ना गर्दै आएकोसमेत खुलेको छ। 'कम्पनी विनियमावली र कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत सञ्चालक समितिको निर्णयबाट करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइयो,' अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'कम्पनीको नियमावली तथा विनियमालीमा मौजुदा दरबन्दीमा नपरेको खास विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति र तहविहीन लोडर पदमा कार्यरत हुने व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै पदमा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ।'

कम्पनीले भने करारमा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा आव २०६२/६३ देखि नै प्रधान कार्यालय एवं शाखा कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र हुनेगरी सहायकस्तरका कर्मचारी कार्यकारी प्रमुखबाट करारमा नियुक्त गर्दै आएको तथा वर्तमान सञ्चालक समितिको निर्णयसमेतका आधारमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी काममाा लगाउँदै आएको जनाएको छ। तर खास विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति र लोडरबाहेक पदमा करारमा नियुक्ति एवं म्याद थप सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय एवं व्यवस्थापनबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन कार्य कानुनसम्मत नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

सो कम्पनीले आव २०४१/४२ देखिको आर्थिक विवरण पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको देखिँदैन। आर्थिक विवरण तयार नहुँदा कम्पनीको ३० वर्षयता साधारणसभासमेत बस्न सकेको छैन। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'विगत लामो समयदेखि कम्पनीको साधारणसभा हुन नसकेको, साधारणसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकीय निर्णयका आधारमा गर्दै आएकाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली एवं प्रचलित कानुनविपरीत देखिन्छ।'

कम्पनीका महाप्रबन्धक केसीले सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बैठकभत्ता, सञ्चारलगायत सुविधा लिँदै/दिँदै आएको स्वीकार गरे। '२८ सालको नियममा बैठकभत्ता एक सय रुपैयाँ हो, विस्तारै बढाउँदै १५ सय पुर्‍याइएको रहेछ,' नागरिकसँग टेलिफोनमा उनले भने। केही काम नियमसंगत नभए पनि आफूले अनियमितता नगरेको उनको दाबी छ। लामो समयदेखि साधारणसभा नहुँदा नियमावली संशोधन गर्न नसकिएको उनले बताए। 'म आएको दुई वर्ष मात्र भयो। अघिल्ला सञ्चालक समितिले ४० सालदेखि कम्पनीको साधारणसभा गरेका थिएनन्,' महाप्रबन्धक केसीले भने, 'अब जेठ १५ मा साधारणसभा हुँदैछ,  त्यसैबाट छलफल गरेर सबै कुरा मिलाउँछौं।'

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७३ ०२:१५ शुक्रबार