काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल बिक्री प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद् 'निर्णय' का विषयमा बुझ्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाउने भएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उपस्थित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको जबाफमा चित्त नबुझेको भन्दै समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको समय मिलाएर अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए। बैठकमा अर्थमन्त्री महराको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने माग राखेपछि सभापतिले प्रधानमन्त्रीको उपयुक्त समय मिलाएर अर्को बैठक बस्ने निर्णय सुनाएका थिए।

समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद्ले विक्रेता (टेलिया) बाट पुँजीगत लाभकर उठाउने निर्णय नगरेको बताए। उनले एनसेलका विषयमा केही निर्णय नभएर छलफल मात्र भएको जबाफ दिएका थिए। 'मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको लाभकरका विषयमा केही निर्णय गरेको छैन', अर्थमन्त्री महराले भने, 'मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भने भएको हो।'

गत पुसमा युरोपको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जियटालाई एनसेल एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गर्दा टेलियोसोनेराले नेपाललाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिरेको छैन। पुँजीगत लाभकर तिर्न दबाब बढ्दै गएपछि एक्जियटाले भने १० अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई तिरेको थियो।

एक साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेल विक्रेताबाटै लाभकर उठाउने निर्णय गरेको भन्ने समाचार आएको थियो।

समिति बैठकमा सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा निर्णय भएको भन्ने विषय उठाउँदा महराले प्रतिकार गरे। उनले एनसेलको प्रस्ताव आफूले नभएर प्रधानमन्त्रीले लगेको समेत बताए।

'एनसेलको लाभकरको विषय मैले होइन, प्रधानमन्त्रीले छलफलका निम्ति प्रस्तुत गर्नुभएको हो', अर्थमन्त्री महराले भने, 'प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एनसेलले यो विषय टुंग्याइदिन भन्दै पत्र लेखेको रहेछ, त्यही विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुभएको हो।' महराले कर छुट कसैलाई पनि नहुने भन्दै कसैले नतिरे कडा कारबाही गर्ने बताए। एनसेल बिक्रीमा लाभकर उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन तीन जनाको परामर्श समिति बनाएको र यसले ७५ दिनभित्र निर्णय दिनेसमेत उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले  कानुनबमोजिम सबैलाई कर लाग्ने र एनसेल कारोबारमा पनि छुट नपाउने बताए। उनले पहिलो कर अधिकृत स्वयं विक्रेता भएकाले उसले नियमअनुसार स्वयंकर घोषणा नगरेको भए कर अधिकृतले परीक्षण गर्नुपर्ने बताए।

एनसेल खरिदबिक्री देशबाहिर भएकाले यसमा उनीहरूको एसपिएको विवरण माग्नुपर्ने उनले बताए। 'अफसोर डिलिङ' भएकाले कानुनबमोजिम कर लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कानुनका विज्ञ, उसले राखेको हिसाबकिताब ठिक छ कि छैन भनेर चार्टर्ड एकाउन्टेन र करविज्ञलाई राखेर समिति बनाएको खनालले जानकारी गराए।

खनालले नियमित रूपमा कर तिरिरहेको छ भने उसको कारोबार र सेवा प्रवाह रोक्नु ठिक नहुने बताएका थिए। समितिले एनसेलको फोरजी रोक्नुपर्ने निर्णयका विषयमा खनालले भने, 'त्यसो गर्ने हो भने लाइसेन्स रोक्नुपर्छ। उसको अस्तित्व समाप्त नभएकाले उसले दिँदै आएको सेवा रोक्न हँुदैन।'

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले कर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए। तीन महिनाभित्र कर उठाउने तरिकाले काम भइरहेको दाबीसमेत उनले गरे। माघ २५ गतेदेखि विज्ञको समितिले काम गर्न सुरु गरेको र ७५ दिनभित्र सक्ने योजना भएको उनले जानकारी दिए।

ठूला करदाताका प्रमुख कर अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच जना अधिकृतले आन्तरिक रूपमा कर निर्धारण कार्य गरिहेको जानकारी शर्माले गराए। 'उहाँहरू विशेष रूपमा अध्ययन विश्लेषण गरिरहनुभएको छ', शर्माले भने, 'वैशाख मसान्तभित्र सबै कार्य सक्ने योजना बनाएका छौं।'

समितिमा बोल्ने १७ सांसदले करको विषय मन्त्रिपरिषद्को नभएको भन्दै क्षेत्राधिकार मिचेर चलखेल गर्न खोजेको आरोप लगाए। सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्ले पुँजीगत लाभकरका विषयमा कर अधिकृतको काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। 

कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले मन्त्रिपरिषद् र कर अधिकृतको नियतमै शंका रहेको बताए। उनले अहिले सरकारले बनाएको विज्ञ टोलीका सदस्यमाथि पनि शंका गर्दै विज्ञहरू पनि मिलेमतोमा जान सक्ने बताए।

कांग्रेसकै धनराज गुरुङले मन्त्रिपरिषद्ले जात्रा प्रस्तुत गरेको भन्दै यथार्थ विषय बाहिर ल्याउन माग गरे। 'एनसेल जात्राले मन्त्रीलाई कर अधिकृत बनाइदिएको छ', गुरुङले भने, 'मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको छ।'

प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने विषयमा चर्काचर्की

प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने विषयमा समितिमा सांसदहरूबीच झन्डै एक घन्टा चर्काचर्की भएको थियो। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनैपर्ने अडान लिएपछि सभापति उपाध्यायले तीनपटक निर्णय सुनाउनुपरेको थियो।

समितिमा छलफल सकिएपछि सभापति उपाध्यायले पहिलो निर्णय सुनाए। त्यो निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने विषय नपरेपछि सांसदहरूले निर्णय नमान्ने बताए। 'अर्थमन्त्रीको कुरा शंकास्पद छ',  सांसदहरूले भने, 'यसको यथार्थ के हो थाहा पाउन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्छ।'

माओवादी केन्द्रका हरिबोल गजुरेल 'प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर के जात्रा गर्न खोजेको' भनी कड््किएका थिए। गजुरेलले भने, 'समितिमा के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने अनुशासन छैन। समितिमा जे पायो त्यही बोल्या'छ।'

गजुरेलको भनाइमा सबै सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। यसैबीचमा समापतिले अर्को निर्णय सुनाए। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने भन्ने थिएन। फेरि सबै सांसदले अडान लिएपछि अन्ततः समितिका सभापतिले प्रधानमन्त्रीको उपयुक्त समय दिएर अर्को बैठक बस्ने निर्णय सुनाएका थिए।

कर अधिकृत को भन्ने विवाद

मुख्य कर अधिकृत को हो भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माबीच सामान्य विवाद भएको थियो। सचिव खनालले आयकर ऐनले कानुन र प्रसारण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवार आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिएको र आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक नै प्रमुख कर अधिकृत भएको बताएपछि विभागका महानिर्देशक शर्माले जबाफ फर्काएका थिए। 

'श्रीमान् सचिवज्यूले कर अधिकृत भनेको महानिर्देशक हो भनेर भन्नुभयो', महानिर्देशक शर्माले जबाफमा भने, 'वास्तवमा कर अधिकृत भनेको महाननिर्देशकबाहेकका सबै कर अधिकृत हुन्, महानिर्देशक मात्र होइन भनेर कानुनले व्यवस्था गरिदिएको छ।'

त्यसपछि उनले आफूलाई सुरक्षित पार्दै 'त्यसको अर्थ म पन्छिन खोजेको भने होइन' भनेका थिए। महानिर्देशक शर्माले कर भनेको ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकार र त्यहाँका कर अधिकृत जिम्मेवार व्यक्ति भएको बताएका थिए।

विवाद यत्तिकैमा रोकिएन। महानिर्देशको जबाफ आएपछि खनालले फेरि भने, 'कर अधिकृतको परिभाषा डिजी साबले अलिकति हेर्नैपर्छ। हेर्नुहोला। आयकर ऐनको दफा २ को 'क' को 'ख' मा कर अधिकारीको परिभाषा छ। यो परिभाषामा डिजीदेखि सबै कर अधिकृत हुन्। पहिलो कर अधिकृत, सम्पूर्ण कर अधिकृत र अन्तिम कर अधिकृत डिजी हो। यो ऐन फेरि पनि हेर्नुहोला, कहिलेकाहीं दोधार हुन सक्छ।'

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७३ ०१:२८ शुक्रबार